आमदार अपात्रता प्रकरणी मोठी अपडेट; 2 लाख पानांची कागदपत्रे…
Shivsena MLA Disqualification Case : आमदार अपात्रता प्रकरणाची सध्या सुनावणी सुरु आहे. या प्रकरणात आता मोठी अपडेट समोर येत आहे. आमदार अपात्रता प्रकरणातील कागदपत्रांसंदर्भात ही अपडेट आहे. विधीमंडळाकडून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली जाण्याची शक्यता आहे. वाचा...
विनायक डावरुंग, प्रतिनिधी- टीव्ही 9 मराठी, नागपूर | 14 डिसेंबर 2023 : शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणात मोठी अपडेट समोर आली आहे. आमदार अपात्रता प्रकरणात 2 लाख पानांचे कागदपत्रे तयार करण्यात आली आहेत. 34 याचिकांचं सहा गटांत वर्गीकरण केलं आहे. विधीमंडळ सचिवालयाकडून सुनावणी कार्यवाही 20 डिसेंबरपर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. 21 ते 31 डिसेंबर या कालावधीत निकालाचं लेखन अशक्य आहे. निकालाचे लेखन करण्यासाठी मात्र अधिक वेळ लागू शकतो. एक हजारांहून अधिक प्रश्नांच्या उत्तराचं वाचन करण्याचे विधीमंडळासमोर आव्हान आहे. त्यामुळे आता पुढे या प्रकरणात काय होतं? हे पाहणं महत्वाचं असेल.
याचिका दाखल होणार?
आमदार अपात्रता प्रकरणाच्या निकालासाठी थोडा जास्तीचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. नागपूरवरून मुंबईत कागदपत्रे नेण्यासाठी ही वेळ लागणार आहे. परिणामी, सहा निकाल लावण्यासाठी अधिक वेळेची मागणी करण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत. विधीमंडळाकडून सर्वोच्च न्यायालयात 3 आठवड्यांची वेळ मागितली जाणार असल्याची माहिती आहे. सर्वोच्च न्यायालयात विधीमंडळाकडून आज याचिका दाखल करण्याची शक्यता आहे.
ठाकरे गटाचा आक्षेप
ठाकरे गटाचे नेते सुनील प्रभू यांनी या आमदार अपात्रता प्रकरणावर भाष्य केलं आहे. ठाकरे गटाच्या आमदारांना वेगळा न्याय आणि शिंदे गटाच्या आमदारांना वेगळा न्याय असं चालणार नाही. माझी 6 दिवस चौकशी झाली. इथे 3 दिवसात 5 ते 6 लोकांची चौकशी संपवतायेत. हे बरोबर नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ही सुनावणी वेळेत संपवा. अशी मागणी आहे, असं सुनील प्रभू म्हणालेत.
काय निर्णय होणार?
शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणाच्या सुनावणीला आता वेग आला आहे. शिवसेना आमदार अपात्र प्रकरणात 31 डिसेंबरपर्यंत निर्णय घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने तुम्हाला वारंवार वेळ दिला. मे महिन्यात निर्णय देऊनही तुम्ही आतापर्यंत काहीच का केलं नाही? जर तुम्ही याबाबत निर्णय घेणार नसाल. तर नाईलाजाने आम्हालाच या प्रकरणी निर्णय घ्यावा लागेल, अशा कठोर शब्दात न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना खडेबोल सुनावले. त्यामुळे 31 डिसेंबरपर्यंत विधानसभा अध्यक्ष काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांचं लक्ष आहे.