Chandrapur Thermal Power | चंद्रपूर महाऔष्णिक वीज केंद्रावर मोठी कारवाई; राष्ट्रीय हरित लवादाने घेतली तक्रारीची दखल, प्रकरण काय?

चंद्रपूर औष्णिक वीज केंद्र

चंद्रपूर : राष्ट्रीय हरित लवादा (national green tribunal)कडून चंद्रपूर महाऔष्णिक वीज केंद्राला 5 कोटींचा दंड ठोठावण्यात आलाय. वीज केंद्रातील प्रदूषणावर आळा न घातल्याने राष्ट्राय हरित लवादानं हा दंड ठोठावलाय. चंद्रपूर एमआयडीसीचे माजी अध्यक्ष आणि सामाजिक कार्यकर्ते मधुसूदन रुंगठा यांनी चंद्रपूर महाऔष्णिक वीज केंद्राविरुद्ध (Chandrapur Coal Power Station) हायकोर्टात ही याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर हायकोर्टाने राष्ट्रीय हरित लवादाकडे ही याचिका वळती केली. दंड ठोठवण्यासोबतच वीज केंद्रातून होणाऱ्या प्रदूषणावर आळा घालण्यासाठी एक संयुक्त समिती (A Joint Committee on Pollution Control) स्थापन करण्याचे आदेश देखील राष्ट्रीय हरित लवादने दिले आहेत. या समितीत पर्यावरण मंत्रालयाच्या क्षेत्रीय समितीचे सदस्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य यांना समाविष्ट करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

घातक प्रदूषणावर शिक्कामोर्तब

संयुक्त समिती पंधरा ऑगस्टपर्यंत आपला अहवाल हरित लवादाला देणार आहे. या सोबतच लवादाने राज्याच्या मुख्य सचिवांना चंद्रपुरातील नागरिकांचं आरोग्य चाचणी करून करून त्याचा अहवाल देण्याचे आदेश दिले आहे. मुख्य म्हणजे आर्थिक क्षमता असताना देखील महाऔष्णिक वीज केंद्र प्रदूषणास आळा घालण्यास अपयशी ठरल्याचं हरित लवादाने आपल्या आदेशात नमूद केलं आहे. मानकापेक्षा सल्फरडायऑक्साईड आणि प्रदूषणाला कारणीभूत घटकांची मात्रा अधिक आहे, हे या समितीच्या निदर्शनास आले.

प्रदूषण थांबविण्यासाठी शिफारशी

सीएसटीपीएसकडून सल्फर व अ‍ॅश मात्रा जास्त असलेला कोळसा वापरला जातो. सल्फर डायऑक्साइडला डी. सल्फ्युरायजेशन करण्याची अजूनही यंत्रणा कार्यान्वीत केलेली नाही. कोलस्टोरेजमधील पाणी ट्रिटमेंट न करताच सोडले जाते. पाईपलाइनमधून राख आणि पाण्याचे मिश्रण वाहत राहते. एआयक्यू (शुद्ध हवेची गुणवत्ता) योग्य नसल्याने हवेत प्रदूषण होते. त्याची जबाबदारी निश्चित करून प्रदूषण थांबविण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे, अशी शिफारस समितीने केली आहे. निर्माण होणाऱ्या राखेचा ऐंशी टक्के वापर वर्षभरात झाला पाहिजे. तीन वर्षांत शंभर टक्के वापर झाला पाहिजे, अशा काही शिफारशी करण्यात आल्या आहेत.

ग्रीन ट्रिब्युनलने काय निर्देश दिले

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, केंद्रीय वने व पर्यावरण मंत्रालय आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची संयुक्त समिती तयार करावी. ही समिती लोकांच्या आरोग्याचा अभ्यास मुख्य सचिव किंवा तज्ज्ञ डॉक्टरांकडून करेल. लोकांचे आरोग्य सुदृढ होण्यासाठी ॲक्शन प्लान तयार करेल. ही समिती महिनाभरात तयार होईल. हवेची गुणवत्ता, धुळीमुळे होणारे प्रदूषण, खाणींमधील धूळ व इतर बाबींवर लक्ष ठेवेल. हवेच्या प्रदूषणामुळे सीएसटीपीएसला पाच कोटी रुपये एक महिन्यात जमा करण्याचे आदेश दिले. तीन महिन्यांत प्रदूषण कमी करण्यासाठी उपाययोजना करायच्या आहे. हे सर्व संयुक्त समितीच्या देखरेखीखाली होणार आहे.

Nagpur Zero | एका शून्याचं महत्त्व! एक शून्य अतिरिक्त पडला नि कोट्यवधी रुपये खात्यात जमा; नेमकं प्रकरण काय?

Nagpur Crime | अल्पवयीन प्रेमीयुगुल पळून गेले; नागपुरात दोघांचाही मृत्यू, नेमकं कारण काय?

Electric Pole | वणीच्या सिमेंट रोडवरील इलेक्ट्रिक पोल जीवघेणे, शिष्टमंडळ संतप्त, काय केली मागणी?