TV9 Impact : नागपुरातील कृषी साहित्य वाटपातील भ्रष्टाचाराची चौकशी होणार, कृषी विभागाकडून आदेश
राज्याची उपराजधानी नागपूरमध्ये कृषी विभागाच्या 'आत्मा' योजनेंतर्गत झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी होणार आहे. नागपूर कृषी विभागाने या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. या योजनेत शेतकऱ्यांना अत्यंत निकृष्ट दर्जाचं कृषी साहित्य अव्वाच्या सव्वा किमती लावून देण्यात आलं होतं.
नागपूर : राज्याची उपराजधानी नागपूरमध्ये कृषी विभागाच्या ‘आत्मा’ योजनेंतर्गत झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी होणार आहे. नागपूर कृषी विभागाने या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. या योजनेत शेतकऱ्यांना अत्यंत निकृष्ट दर्जाचं कृषी साहित्य अव्वाच्या सव्वा किमती लावून देण्यात आलं होतं. याबाबत टीव्ही 9 मराठीने 26 ऑगस्टला या भ्रष्टाचाराची बातमी दाखवली. शिवसेना आमदार आशिष जैसवाल यांनी देखील आक्रमक पवित्रा घेत चौकशीची मागणी केली होती. अखेर याचा परिणाम होऊन या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश कृषी विभागाने दिलेत.
कृषी विभागाने 6,500 रुपयांचा पंप थेट 19,000 रुपयांचा दाखवला
नागपूरमध्ये शेतकऱ्यांना देण्यात आलेल्या वस्तूंमध्ये मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा गंभीर आरोप झालाय. खुल्या बाजारात ज्या कृषी औषध पंपाची किंमत 1800 रुपये आहे तो पंप कृषी विभागाने 6 हजार 500 रुपयांना दिलाय. बाजारात 6 हजार रुपयांना मिळणाऱ्या डिझेल पंपची किंमत 19 हजार रुपये लावलीय. एकूणच अव्वाच्या सव्वा किमती लावून शेतकऱ्यांना अत्यंत निकृष्ट दर्जाचं साहित्य देण्यात आलंय.
शिवसेना आमदार आशिष जैसवाल यांनी नागपूर कृषी विभागाच्या आत्मा योजनेत कोट्यावधी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराचा आरोप करत आक्रमक पवित्रा घेतला होता. कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांनी आत्मा योजनेत शेतकऱ्यांना शेती साहित्यासाठी तब्बल तीनपट जास्त किंमत लावली आणि त्या बदल्यात निकृष्ट कृषी साहित्य पुरवठा केला, असा आरोप आशिष जैसवाल यांनी केला. यावर संतापलेल्या आमदार जैसवाल यांनी या योजनेशी संबंधित पाईल कृषी अधिकाऱ्यांच्या टेबलवर फेकत जाब विचारला होता.
सरकारकडून गरिबांसाठी योजना, मात्र अधिकाऱ्यांकडून भ्रष्टाचाराचा आरोप
या भ्रष्टाचारावर बोलताना आमदार आशिष जैसवाल म्हणाले होते, “सरकार गोरगरिबांसाठी योजना आणतंय. आम्ही मागील अनेक दिवसांपासून शेतकऱ्यांना कृषी साहित्य आणि अवजारे 90 टक्के अनुदानावर मिळावेत यासाठी प्रयत्न करत आहोत. याचा अनेक शेतकऱ्यांना फायदाही झालाय. परंतू यावर्षी शेतकऱ्यांना जे साहित्य द्यायचं होतं त्याची ऑर्डर खनिज प्रतिष्ठानमधून निघाली.”
“नियमानुसार शेतकऱ्याने ज्या दुकानात आवडेल त्या दुकानात जावं, साहित्य घ्यावं. त्याचं बिल कृषी विभागाला दाखवल्यानंतर 10 टक्के शेतकऱ्यांचा सहभाग आणि 90 टक्के अनुदान देणं अपेक्षित होतं,” असंही जैसवाल यांनी नमूद केलं होतं.
संबंधित व्हिडीओ पाहा :
संबंधित बातम्या :
VIDEO : शिवसेना आमदाराने अधिकाऱ्यांच्या टेबलवर फाईल फेकल्या
आनंदाची बातमी! मोदी सरकारच्या ‘या’ योजनेमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होणार
व्हिडीओ पाहा :
