Maratha Reservation : “कुणबी सर्टिफिकेट मिळवून मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावता येऊ शकत नाही”

सुनील ढगे, प्रतिनिधी- टीव्ही 9 मराठी नागपूर | 22 ऑक्टोबर 2023 : मराठा आरक्षणासाठी राज्यात सध्या मोठं आंदोलन सुरु आहे. मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाण पत्र द्या, अशी मागणी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी घेतली आहे. मात्र कुणबी सर्टिफिकेट मिळवून मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावता येऊ शकत नाही, अशी भूमिका आता घेण्यात येत आहे. मागासवर्गीय आयोग सदस्य चंद्रलाल मेश्राम यांनी याबाबत आक्रमक भूमिका घेतली आहे. ओबीसी मधून मराठ्यांना आरक्षण द्यावं, अशी त्यांची मागणी नाही. मात्र त्यांची मागणी अशीच दिसते. मराठ्यांना सरसकट कुणबी जातीचं प्रमाणपत्र देण्यात यावी, यात काय फरक आहे?, असा सवाल चंद्रलाल मेश्राम यांनी उपस्थित केला आहे.

एका जातीचं प्रमाणपत्र दुसऱ्या जातीला दिलं. तरी कास्ट व्हॅलिडीटीमध्ये ते बसू शकत नाही. कारण त्यासाठी काही नियम आहेत. जर समजा मराठ्यांना कुणबी जातीतून प्रमाणपत्र दिलं. तरी ते पुढे कोर्टामध्ये टिकलं पाहिजे. मराठ्यांना आरक्षणाचा प्रश्न आहे. मात्र मागणी कुणबी जातीतून प्रमाणपत्राची मागणी होत आहे. मराठा या समाजाला ओबीसी आयोगाने आरक्षण देण्याची शिफारस तत्कालीन गायकवाड आयोगाने केली आहे. त्याच्यामुळे पुन्हा शिफारस करण्याची आम्हाला गरज वाटत नाही, असंही चंद्रलाल मेश्राम म्हणाले.

1961, 1967, 1951 या निजामकालीन तारखा सर्टिफिकेट साठी नसतात. तर अधिकारी अधिवासाचा पुरावा मागतात. ते त्यांचा रहिवासीचा पुरावा असतो. कास्ट सर्टिफिकेटसाठी जर काही कागदपत्र जोडली नसतील तर ती कास्ट सर्टिफिकेट रद्द करता येत नाही. तर त्याला अफिडेव्हिडं करून कास्ट सर्टिफिकेट जाऊ शकतो. जो जुना पुरावा असतो तुमचा किंवा तुमच्या पूर्वजांचा अधिवास असतो. त्याचा तो पुरावा असतो. या जातीचा नसताना त्या जातीचे प्रमाणपत्र दिलं. तर त्याला कास्ट व्हॅलिडीटी सर्टिफिकेट मिळवली पाहिजे. मात्र ती मिळवल्यानंतरही टिकली पाहिजे, असंही ते म्हणालेत.

मराठा आरक्षणाचा प्रश्न कास्ट सर्टिफिकेट आणि कुणबी सर्टिफिकेट मिळवून मार्गी लावता येऊ शकत नाही. मराठ्यांना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र दिले ते टिकले पाहिजे. कोर्टात नाहीतर त्याचा फायदा नाही, असंही चंद्रलाल मेश्राम यांनी म्हटलं आहे.