नागपूर : नागपूर मनपा निवडणुकीसाठी (Nagpur Municipal Corporation elections) राज्य शासनाचा अध्यादेश जारी झाला आहे. त्रिसदस्यीय प्रभाग रचना रद्द (cancellation of three member ward structure) करण्यात आली आहे. आधीच नागपूर मनपाच्या सार्वत्रिक निवडणुका लांबणीवर पडल्या होत्या. त्यात राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांचे अधिकार आपल्या नियंत्रणात घेण्यासंदर्भात विधिमंडळात विधेयक पारित केले. राज्यपालांच्या स्वाक्षरीनंतर राजपत्र जारी केले जाईल. यानुसार, त्रिसदस्यीय प्रभाग रचना रद्द करत नवी प्रभाग रचना घोषित करण्याचे अधिकार राज्य सरकरकडे ठेवण्यात आले आहेत. नव्या प्रदत्त अधिकारानुसार सरकारचं नव्या रचनेची प्रक्रिया पूर्ण करण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी प्रभाग रचनेचे अधिकार राज्य निवडणूक आयुक्तांकडे होते. नव्या बदलात राज्य निवडणूक आयुक्तांच्या मान्यतेने राज्य सरकारने असा सोयीचा बदल केला आहे. तसेच नव्याने फेररचनेची चर्चा सुरू झाली आहे. राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाचे अधिकार काढून घेतल्याचा अध्यादेश काढला. त्यामुळं यावर काही जण न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत आहेत. असे झाल्यास निवडणुका आणखी लांबण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
राजपत्रात आरक्षणाच्या मुद्दाबाबतही स्पष्ट करण्यात आले. राज्य निवडणूक आयुक्तांनी कुठल्याही निवडणुका अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, ओबीसी आणि महिलांच्या आरक्षणाशिवाय घेऊ नयेत, असे म्हटले आहे. या आरक्षणात सर्व वर्गाच्या आरक्षणाची हमी द्यावी लागेल. ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्यामुळेच सरकारने नवे विधेयक आणले आहे. राज्यपालांनी या विधेयकावर स्वाक्षरी केली आहे. त्यामुळं आता ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका होतील. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण देण्यास नकार दिला. मनपा निवडणुकीसाठी प्रशासनाने सहा महिने प्रक्रियेवर काम केले. सप्टेंबरपासून सुरू झालेल्या प्रभाग रचना मतदार यादी रचनेचे काम फेब्रुवारीत संपले.
नागपूर महापालिका निवडणुका तीन सदस्यीय वॉर्ड पद्धतीने होणार नाहीत. त्यामुळं एक सदस्यीय वॉर्ड पद्धतीनं निवडणुका होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. 2017 च्या निवडणुकीत चार सदस्यीय प्रभाग रचनेचा फायदा भाजपला झाला. त्यामुळं महापालिकेत 151 पैकी 108 नगरसेवक भाजपचे निवडूण आले. हा बदल झाल्यास त्या पद्धतीची रणनिती राजकीय पक्षांना आखावी लागणार आहे.