नागपूर जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प सादर, कसा येणार आणि जाणार मिनी मंत्रालयाचा पैसा?
नागपूर जिल्हा परिषदेचा 2022-23 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सोमवारी अर्थ सभापती भारती पाटील यांनी सादर केला. यंदाचा अर्थसंकल्प हा गेल्या वर्षीच्या तुलनेत पाच कोटी रुपयांनी अधिक आहे. जिल्हा परिषदेचा यंदा अर्थसंकल्प 38 कोटी 70 लाख 81 हजार रुपयांचा राहणार आहे.
नागपूर : जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष रश्मी बर्वे (Rashmi Barve) यांच्या अध्यक्षतेखाली अर्थसंकल्पीय सभा पार पडली. या सभेत जिल्हा परिषदेच्या अर्थ सभापती भारती पाटील (Bharti Patil) यांनी हा अर्थसंकल्प सोमवारी सादर केला. भारती पाटील यांच्या कार्यकाळातील हा त्यांचा दुसरा अर्थसंकप आहे. यंदाच्या जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्पात बांधकाम, आरोग्य व शिक्षण या विभागावर विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. कृषी व पशुसंवर्धन या विभागाच्या निधीमध्ये कपात केल्याचे दिसून येत आहे. यामुळं अर्थसंकल्पीय सभेत गोंधळ झाला. विरोधी पक्षाने नाराजी व्यक्त केली. या गोंधळातच कुठलीही चर्चा न करता अर्थसंकल्पाला मंजुरी देण्यात आली. कृषी सभापती तापेश्वर वैद्य (Tapeshwar Vaidya) यांनी नाराजी व्यक्त केली. कृषीसाठी कमी तरतूद का केली, यासाठी जाब विचारला.
कसा येणार पैसा
मुद्रांक शुल्कातून 20 कोटी 25 लाख रुपये, पाणी पट्टीतून 65 लाख रुपये वाढीव उपकरातून 15 लाख रुपये, सामान्य उपकरामधून 10 लाख रुपये, सार्वजनिक बांधकाममधून 50 लाख रुपये, लघु पाटबंधारे विभागामधून 25 लाख रुपये, ठेव संलग्न विमायेथून 15 लाख रुपये, संकिर्ण जमा 7 कोटी 60 लाख रुपये, बंधित अनुदान सहा कोटी रुपये, अभिकरण शुल्कातून 25 लाख रुपये, जंगल अनुदानातून 10 लाख रुपये, व्याजाच्या रकमेतून 2 कोटी 50 लाख रुपये, वैद्यकीय व सार्वजनिक आरोग्य पाच लाख रुपये, आरंभीची शिल्लक 10 लाख 81 हजार रुपये, तर
पशुसंवर्धन दवाखाने 5 लाख रुपये जिल्हा परिषेला मिळतील. जिल्ह्याच्या विकासासाठी हवा तसा निधी उपलब्ध करणे शक्य नव्हते. वैधानिक जबाबदारी लक्षात घेऊन अधीकाधिक निधीची तरतूद उपलब्ध करून दिली. जिल्ह्यातील अविकसित भाग विकासाच्या समान पातळीवर आणण्याचा प्रयत्न केला असल्याची प्रतिक्रीया अर्थ सभापती भारती पाटील यांनी दिली.
खर्च कसा होणार
सामान्य प्रशासन खर्च दोन कोटी 84 लाख रुपये, शिक्षणावर तीन कोटी 93 लाख रुपये, इमारती व बांधकाम योजनेवरील कार्यालयीन खर्च 6 कोटी रुपये, पदाधिकार्‍यांसह सदस्य यांचे मानधन व प्रवास भत्ता 1 कोटी 15 लाख रुपये, लघु पाटबंधारे 1 कोटी 50 लाख रुपये, सार्वजनिक आरोग्यावर 2 कोटी 30 हजार रुपये, आरोग्य अभियांत्रिकी 4 कोटी 23 लाख रुपये, कृषी विभागासाठी 1 कोटी 76 लाख रुपये, पशुसंवर्धन विभागासाठी एक कोटी पाच लाख 20 हजार रुपये, समाजकल्याण 4 कोटी 23 लाख रुपये, दिव्यांग कल्याणासाठी 1 कोटी पाच लाख, 75 हजार रुपये, सामूहिक विकासासाठी 5 कोटी 80 लाख रुपये, ग्रामपंचायत विभागासाठी 29 लाख 50 हजार रुपये, महिला व बाल कल्याण विभागासाठी 2 कोटी 11 लाख 50 हजार रुपये, घसारा निधी 30 लाख रुपये, ठेव संलग्न विमा 15 लाख रुपये, वन विभागावर 10 लाख रुपये खर्च होणार आहेत.
नागपुरात 21 वर्षांच्या मामीकडून 16 वर्षांच्या भाच्याचे लैंगिक शोषण, व्हिडीओ व्हायरल करण्याची धमकी