नागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने देशातील ओबीसी समाजाचं राजकीय आरक्षण गेलंय. राजकीय आरक्षण गेल्याने राज्यातील ओबीसी समाजात नाराजी आहेत. यावर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या बैठकीत सविस्तर चर्चा झालीय. येत्या सोमवारी राज्यभर जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर धरणे आणि 23 मार्चला दिल्लीतील जंतर मंतरवर (Jantar Mantar in Delhi) देशभरातील ओबीसी नेते, कार्यकर्ते धरणे आंदोलन करणार, असा निर्णय राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या (National Federation of OBCs) बैठकीत घेण्यात आलाय. ओबीसी समाजाची जातीनिहाय जनगणना, आरक्षणाची पन्नास टक्क्यांची मर्यादा रद्द करावी, केंद्र सरकारने घटनादुरुस्ती करून ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण द्यावं, या मागण्या असल्याचं यावेळी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॅा. बबनराव तायवाडे ( President Dr. Babanrao Taywade) यांनी सांगितलं.
ओबीसी आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानं ओबीसी समाजामध्ये नाराजीचा सूर पसरला आहे. या संदर्भात डॉ. बबनराव तायवाडे यांचा निवासस्थानी पदाधिकाऱ्यांची बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीमध्ये ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणबाबत तसेच ओबीसी वसतिगृह व इतर समस्यावर चर्चा झाली. ओबीसीचा लढा हा आत्मसन्मानाचा लढा आहे. सुप्रीम कोर्टाने मागासवर्गीय आयोगाचा अंतरिम अहवाल नाकारला. त्यामुळं देशातील ओबीसी समाजाचे आरक्षण धोक्यात आले आहे. यावर आता या देशातील सर्व जातीची जातीनिहाय जनगणना हाच अंतिम पर्याय आहे, यावर बैठकीत एकमत झालं.
जातीनिहाय जनगणनेसाठी ओबीसी महासंघ आक्रमक होणार आहे. सोमवारी राज्यभर ओबीसी महासंघाचे धरणे आंदोलन आयोजित करण्यात आले आहेत. 23 मार्चला दिल्लीत जंतर मंतरवर आंदोलन करण्यात येईल, अशी माहिती डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी दिली. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने आवाहन केले की, सर्व राजकीय पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींनी अन्यायाच्या विरोधात आवाज उठविला पाहिजे. नेते मंडळींनी ओबीसी समाजाची दिशाभूल करणे टाळावे. देशातील ओबीसी बांधवांनी तमिळनाडू राज्याचे उदाहरण डोळ्यासमोर ठेवावे. त्यांनी आपल्या राज्यात मिळविलेले बावन्न टक्के आरक्षण हा ओबीसी समाजासाठी आदर्श आहे.