नागपूर : महसूल कर्मचाऱ्यांनी शासनाकडे आपल्या प्रलंबित विविध मागण्यांकरिता विविध टप्प्यांमध्ये आंदोलन केलीत. पण, शासनाकडून कुठलेही ठोस आश्वासन मिळाले नाही. गेल्या चार दिवसांपासून कर्मचार्यांनी कामबंद आंदोलन पुकारले आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयासोबतच (Collector Office) उपविभागीय कार्यालये व तहसील कार्यालयातील कामकाज ठप्प पडले आहे. गुरुवारी कर्मचार्यांच्या प्रतिनिधींची मुंबईत अपर मुख्य सचिवांशी बैठक झाली. त्यातही कुठलाही ठोस निर्णय घेण्यात आला नाही. केवळ आश्वासन मिळाले. त्यामुळं हा संप कायम ठेवण्याचा निर्णय कर्मचारी संघटनेकडून घेण्यात आलाय. गुरुवारी संपकरी कर्मचार्यांचे एक शिष्टमंडळ मुंबई (Mumbai) मंत्रालयस्तरावर अपर मुख्य सचिवांशी भेटले. मात्र, त्यांना केवळ आश्वासन देण्यात आले. संप मागे घेण्याची विनंती करण्यात आली. परंतु, शासनाकडून कुठलाही ठोस निर्णय घेण्यात आला नाही. त्यामुळं हा संप कायमच राहणार असल्याचे नागपूर जिल्हा महसूल तृतीय कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस राज ढोमणे (Raj Dhomne) यांनी सांगितलं.
महसूल प्रवर्गातील अव्वल कारकून मंडळ अधिकारी संवर्गातून नायब तहसीलदार संवर्गात पदोन्नती प्रक्रिया रखडली आहे. महसूल सहाय्यकाचे रिक्त पद भरण्यात आलेली नाहीत. एक कर्मचार्याकडे दोन ते तीन संकलनाचा अतिरिक्त कार्यभार आहे. कर्मचार्यांवर कामाचा बोजा वाढला आहे. या समस्या सोडविण्यात याव्यात, यासाठी नागपूर जिल्हा महसूल तृतीय श्रेणी कर्मचारी संघटनेच्या नेतृत्वात कर्मचार्यांनी चार एप्रिलपासून बेमुदत संपाला सुरुवात केली आहे.
नागपुरात आपल्या मागण्यांसाठी आंदोलन करताना महसूल विभागाचे कर्मचारी. pic.twitter.com/gMh7s9wsqZ
— Govind Hatwar (@GovindHatwar) April 8, 2022
महसूल कर्मचार्यांच्या संपामुळे नागपूर जिल्ह्यातील संजय गांधी, श्रावण बाळ योजनेच्या लाभार्थ्यांची कामे झाली नाहीत. खनिकर्म विभागातील कामेही रखडलीत. शासनाचा कोट्यवधींचा महसूल बुडाला. सेतू कार्यालयातील कामे ठप्प पडलीत. अनेक नागरिकांना कामानिमित्ताने आल्यावर आल्यापावली परत जावे लागले. राज्य मध्यवर्ती संघटनेचे राजाध्यक्ष अशोक दगडे यांनी संपकरी कर्मचार्यांची भेट घेतली. त्यांच्या समस्या जाणून घेत त्यांच्या मागण्या रास्त असल्याचे सांगितले. जनतेने कार्यालयीन कामासाठी जमा केलेले अर्ज स्वीकारणे बंद आहे. खनिकर्म विभागाचे सुमार अडीच कोटी रुपयांचे प्रतिदिवस नुकसान होत आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील प्रशासकीय मंजुरीची कामे रखडली आहेत. सर्व प्रकारच्या भूसंपादनाची कामे रखडली आहेत.