ओबीसी संदर्भातील कायद्यावर सोमवारी चर्चेची शक्यता, विजय वडेट्टीवारांनी आणखी काय सांगितलं?
आता आम्ही ओबीसी संदर्भात कायदा (OBC Act) करून ते अधिकार पुन्हा राज्य सरकारकडे घेण्याच्या निर्णय करतो आहे, असं राज्याचे ओबीसी मंत्री विजय वडेट्टीवार (OBC Minister Vijay Vadettiwar) यांनी सांगितलं. असा कायदा झाल्यास वार्ड संरचना करणे, निवडणुकांची तारखा जाहीर करणे हे अधिकार राज्य सरकारला मिळतील. ते फायद्याचे ठरेल, असंही ते म्हणाले.
नागपूर : ओबीसी आरक्षण संदर्भात आधी राज्य सरकारला अधिकार होते. त्यामुळे राज्य सरकार वार्ड संरचना किंवा निवडणुकीची तारखा जाहीर करण्याची भूमिका पार पाडत होती. नंतरच्या काळात ती जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगाकडे (State Election Commission) देण्यात आली. आता आम्ही ओबीसी संदर्भात कायदा (OBC Act) करून ते अधिकार पुन्हा राज्य सरकारकडे घेण्याच्या निर्णय करतो आहे, असं राज्याचे ओबीसी मंत्री विजय वडेट्टीवार (OBC Minister Vijay Vadettiwar) यांनी सांगितलं. असा कायदा झाल्यास वार्ड संरचना करणे, निवडणुकांची तारखा जाहीर करणे हे अधिकार राज्य सरकारला मिळतील. ते फायद्याचे ठरेल, असंही ते म्हणाले.
विरोधी पक्षालाही सोबत घेऊ
सोमवारी विधिमंडळाच्या अधिवेशनात तो कायदा चर्चेसाठी आणला जाण्याची शक्यता आहे. कॅबिनेटने आधीच त्याला मान्यता दिलेली आहे. विधिमंडळाची मान्यता मिळाल्यानंतर राज्यपालांची स्वाक्षरी झाल्यानंतर कायदा लगेच अमलात येऊ शकेल. विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांना ही विश्वासात घेऊ. आधी ही त्यांच्यासोबत ओबीसी आरक्षण संदर्भात त्यांचे सहकार्य घेतले आहे. यासंदर्भात ही आम्ही त्यांच्याशी चर्चा करू, असंही वडेट्टीवार म्हणाले.
कायद्यामुळे निवडणुका सहा महिने लांबणीवर
घटनेच्या कलम 243 ई मध्ये सहा महिन्यापर्यंत वॉर्ड फॉर्मेशनसाठी निवडणुका टाळता येऊ शकतात. आता आपण जो कायदा करतो आहोत त्यामुळे नगरपालिका, महानगरपालिका, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती यांच्या निवडणुकासाठी सहा महिने तरी लागतील. त्यामुळे आम्ही असा निर्णय घेतला आहे की, निवृत्त सनदी अधिकारी बांठिया यांच्या नेतृत्वात एक डेडिकेटेड आयोग बनवू. हे आयोग ओबीसींचे राजकीय मागासलेपण किती आहे ते पुढील एक महिन्यात शोधेल, असंही वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केलंय.
राज्याचे अधिकार निवडणूक आयोगाकडून परत घेणार
या कायद्याचा आणि सुप्रीम कोर्टाने सांगितलेल्या ट्रिपल टेस्ट मुद्दा वेगवेगळा आहे. कायदा करून आम्ही राज्य सरकारचे अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाकडून परत घेत आहोत. देशातील इतर राज्यात असे प्रयोग झाले आहे. आता कायदा केल्यानंतर प्रकरण पुन्हा सुप्रीम कोर्टात टिकणार नाही असं म्हटलं जात आहे. जर मध्यप्रदेशाचे प्रकरण टिकत असेल तर आमचेही प्रकरण सुप्रीम कोर्टात टिकले पाहिजे, अशी आमची आशा आहे, असं वडेट्टीवार यांनी सांगितलं.
