गजानन उमाटे, प्रतिनिधी, नागपूर : कोराडी १३२० मेगावॅटच्या वीजसंचाच्या जनसुनावणीत ९० टक्के लोकांची नव्या युनीटची मागणी केली आहे. कोराडीच्या आजूबाजूच्या 13 ग्रामपंचायतीतील बहुतांशी सरपंच आणि लोकप्रतिनिधींचा प्रकल्पाला पाठिंबा आहे. प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मितीमुळे ९० टक्के लोकांचा नव्या वीज संचाला पाठिंबा आहे. स्थानिक नागरिकांनी जनसुनावणीत प्रकल्पाच्या बाजून आपली मतं व्यक्त केली.
कोराडीच्या आजूबाजूला वसलेल्या सर्व 13 ग्रामपंचायतीतील बहुतांशी सरपंच आणि लोकप्रतिनिधी यांनी कोराडी येथे येऊ घातलेल्या दोन वीज संच स्थापन करावे अशी मागणी करत नव्या संचाना पाठिंबा जाहीर केला.
नागपूर कोराडी येथे १३२० मेगावॅटच्या दोन वीजसंचाच्या जनसुनावणीत ९० टक्के लोकांची नव्या युनीटची मागणी केलीय. राजकीय मुद्दा म्हणून काग्रेस याला विरोध करतायत. पण ९० टक्के स्थानिक नागरिक या वीज प्रकल्पाची मागणी करत आहेत, असं मत महादुल्याचे नगराध्यक्ष राजेश रंगारी यांनी सांगितलंय.
कोराडीच्या आजूबाजूच्या 13 ग्रामपंचायतीतील बहुतांशी सरपंच आणि लोकप्रतिनिधींच्या या प्रकल्पाला पाठिंबा दिलंय. प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मितीमुळे ९० टक्के लोकांचा नव्या वीज संचाला पाठिंबा आहे. असं मत स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि शेतकरी व्यक्त करतायत. स्थानिक नागरिकांनी जनसुनावणीत प्रकल्पाच्या बाजून व्यक्त केली आपली मतं व्यक्त केलीय.
काँग्रेसचे विशाल मुत्तेमवार यांनी कोराडी येथील प्रकल्पाला विरोध केलाय. प्रदूषणाच्या मुद्द्यांवर विशाल मुत्तेमवार यांचा विरोध आहे. इतर शहरातील पाच युनीट बंद करण्यात आले. विस्तार फक्त कोराडी येथे १३२० मेगाव्हॅटचा प्रकल्प का सुरु करतोय. इथल्या लोकाचा जीव धोक्यात का घालता, असा सवाल विशाल मुत्तेमवार यांनी केलाय.
यापूर्वी जे प्रकल्प सुरु आहेत त्यातून प्रदूषणाच्या काही समस्या आहेत का. हे आपण तपासलं का?, असा प्रश्न नागपूर काँग्रेसचे शहर अध्यक्ष विकास ठाकरे यांनी उपस्थित केला. प्रकल्पाचा भार फक्त नागपूर आणि विदर्भावरच का, असंही ते म्हणाले.
काँग्रेसचे संदेश शिंगलकर म्हणाले, ही जनसुनावणी घेताना नियमांचे पालन केले नाही. त्यामुळे ही जनसुनावणी रद्द करावी. सुरू असेलल्या प्रकल्पाच्या ठिकाणी जनसुनावणी का घेण्यात आलीय, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
कोराडी भागात वीजसंचामुळे प्रदूषण मोठ्या प्रमाणात होत आहे. त्यामुळे परिसरातील नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. परंतु, रोजगार मिळत असल्याने स्थानिक सरपंच तसेच लोकप्रतिनिधी नव्या वीजसंचाला मान्यता देत आहेत. प्रदूषण निर्मूलनासाठी ठोस उपाययोजना राबवणे गरजेचे आहे.