नागपूर : जिल्हा परिषदेच्या शाळांचा (Zilla Parishad schools) दर्जा घसरत चालला. आता कोरोनामुळं विद्यार्थी आणखी दोन वर्षे मागे गेलेत. सरकार जिल्हा परिषदेच्या शाळांतील विद्यार्थ्यांना पटसंख्या वाढीसाठी मोफत गणवेश (Free uniforms) देते. पाठ्यपुस्तकं तसेच मध्यान्ह भोजन पुरविते. याशिवाय विद्यार्थ्यांना प्रवास भत्ता देते. तरीही जिल्हा परिषदेच्या विद्यार्थी खासगी शाळांच्या तुलनेत मागे का राहतो. यावर विचार करण्यात आला. त्यानंतर शिक्षकांनी चांगले पगार असतात. ते तज्ज्ञही आहेत. त्यांची मुलं खासगी शाळेत शिकत असतील, तर हा भाग वेगळा. या सर्व बाबींचा विचार करता शिक्षकांची चाचणी (Teacher testing) घेण्याचे जिल्हा परिषदेने ठरविले.
जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा बर्वे म्हणाल्या, कोरोनानंतर आता प्रत्यक्षात ग्रामीण भागातील सर्वच शाळांचे वर्ग सुरू झालेत. शिक्षण सभापती भारती पाटील यांनीही शाळांचे दौरे केले. या दौर्यांमध्ये त्यांना शाळांमध्ये शिक्षक् वेळेवर उपस्थित राहत नसल्याचे निदर्शनास आले. काही शिक्षक प्रार्थना झाल्यानंतर शाळेमध्ये येतात. काही शाळांतील विद्यार्थ्यांची गुणवत्ताही घटत आहे. जि. प. शाळेत चांगले शिक्षण मिळत नसल्याचा पालकांचा आरोप आहे. त्यामुळे आता विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्ता वाढीसाठी शिक्षकांची गुणवत्ता चाचणी होणे गरजेचे आहे, असे भारती पाटील यांना वाटले. त्यांनी केलेल्या सूचनेनुसार प्रशासनाला या सूचना करण्यात आल्या आहेत. नागपूर जिल्हा परिषद शिक्षकांची गुणवत्ता चाचणी घेणार आहे. त्यामुळं ते या गुणवत्ता चाचणीला कसे सामोरे जाणार हे पाहावे लागले.
नागपूर जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या एक हजार पाचशेवर शाळा आहेत. सोळा पेक्षा जास्त माध्यमिक शाळा आहेत. या शाळांमध्ये साडेचार हजार शिक्षक कार्यरत आहेत. एवढा मोठा फौजफाटा असून विद्यार्थी संख्या का रोडावते. खासगी शाळांमध्ये विद्यार्थी पैसे देऊन का शिकतात, ही आत्मचिंतन करणारी बाब आहे. त्यामुळं जिल्हा स्तरावर शिक्षकांसाठी प्रशिक्षण राबविणे गरजेचे झाले आहे. शिक्षक प्रशिक्षित झाल्यास त्याचा फायदा विद्यार्थ्यांना नक्कीच होईल.