‘पदोन्नतीमधील 33 टक्के आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय मागे घ्या’, माजी सामाजिक न्यायमंत्र्यांचा सरकारला इशारा
राज्याचे माजी सामाजिक न्यायमंत्री आणि भाजप नेते राजकुमार बडोले यांनी पदोन्नतीमधील 33 टक्के आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय मागे घ्यावा अशी मागणी केली.
नागपूर : राज्याचे माजी सामाजिक न्यायमंत्री आणि भाजप नेते राजकुमार बडोले यांनी पदोन्नतीमधील 33 टक्के आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय मागे घ्यावा अशी मागणी केली. “राज्यातील आघाडी सरकार फुले, शाहू, आंबेडकर यांचं नाव घेऊन सत्तेत आलं. मात्र, आता हेच राज्य सरकार राहून राहून मागासवर्गीय समाजाच्या जीवावर उठलंय. ऐन कोरोनाच्या काळात अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती, विजाभज यांच्या हक्काची 33 टक्के पदोन्नतीने भरावयाची पदे खुल्या प्रवर्गातून भरण्याचा निर्णय घेतंय. याबाबतचे शासन आदेश करुन आघाडी सरकारचा अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विजाभज यांच्या विरोधीतील चेहरा पुन्हा एकदा महाराष्ट्रा समोर उघडा झालाय,” असा आरोप राजकुमार बडोले यांनी केलाय (Rajkumar Badole demand cancelation of order of promotion on seniority).
“उच्च न्यायालयाकडून 2004 चा कायदा रद्द नाही, केवळ स्थगिती”
राजकुमार बडोले म्हणाले, “अशाच प्रकारचा निर्णय 18 फेब्रुवारी 2021 ला घेऊन मागासवर्गीयांच्या 33 टक्के पदे खुल्या प्रवर्गातून भरण्याचा निर्णय या सरकारने घेतला होता. पण सगळ्या मागास संघटनांनी व मागासवर्गीयांनी या निर्णयाचा विरोध केल्यानंतर हा निर्णय बदलण्यात आला होता. राज्य सरकारने 25 मे 2004 ला मागासवर्गीयांसाठी पदोन्नतीत आरक्षणाचा कायदा केला. उच्च न्यायालयात 2097/2015 अन्वये या विरोधात याचिका दाखल करण्यात आली. उच्च न्यायालयाने या विरोधात निर्णय देताना 25 मे 2004 चा कायदा रद्द केला नव्हता, तर फक्त शासन निर्णयाला स्थगिती दिली होती.”
“उच्च वर्णीयांच्या दबावाखाली येऊन आघाडी सरकारकडून खुल्या जागेतून भरती”
“यावर तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका 28306/2017 दाखल केली. 29 डिसेंबर 2017 रोजी सामान्य प्रशासन विभागाने पत्र काढून मागासवर्गीयांच्या 33 टक्के पदांना सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत हात न लावता राखीव ठेवून अनारक्षित पदे भरण्याबाबत निर्णय घेतला. अनेक मागासवर्गीय संघटना आणि लोकप्रतिनिधींनी मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीने पदे भरण्याबाबत सरकारला निवेदनं दिली. परंतु उच्च वर्णीयांच्या दबावाखाली येऊन सरकारने 18 फेब्रुवारी 2021 ला पदोन्नतीने भरावयाची मागासवर्गीयांची 33 टक्के पदं 25 मे 2004 च्या सेवाजेष्ठतेनुसार खुल्या जागेतून भरण्याचा निर्णय घेतला. सगळ्या मागासवर्गीय समाजाने या निर्णयाला विरोध केल्यानंतर हा निर्णय रद्द करण्यात आला,” असंही राजकुमार बडोले यांनी नमूद केलं.
“70,000 पदं खुल्या प्रवर्गातून भरणं मागासवर्गीय समाजावर अन्याय”
राजकुमार बडोले म्हणाले, “20 एप्रिल 2021 ला मागासवर्गीयांची 33 टक्के पदांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णय होईपर्यंत पदोन्नतीच्या कोट्यातील आरक्षित पदे रिक्त ठेऊन खुल्या प्रव्रगातील सर्व रिक्त पदे 25/5/2004 च्या स्थितीनुसार सेवाजेष्ठतेनुसार भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु, 7 मे 2021 ला पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्त पदे सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याबाबत राज्य सरकारने निर्णय घेतला. यातून राज्यातील अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती व विजाभज यांच्या पदोन्नतीने भरावयाची 33 टक्के पदे खुल्या प्रवर्गातून भरण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे राज्यातील मागील 4 वर्षांपासून रिक्त असलेली मागासवर्गीय अनुसूचित जाती, अनुसुचित जमाती व वीजाभज यांची 70000 पदं खुल्या प्रवर्गातून भरली जाणे हा या समाजावर अन्याय आहे.”
“हा निर्णय म्हणजे मागासवर्गीयांवर कोरोनाच्या महामारीत मीठ चोळण्याचा प्रकार”
“सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिकेवर कोणताही निर्णय झालेला नाही. याशिवाय उच्च न्यायालयाने 25 मे 2004 चा कायदा रद्द केलेला नाही. मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीबाबत सर्वोच्च न्यायालयानं 17 मे 2018 रोजी आरक्षित ते आरक्षित व अनारक्षित ते अनारक्षित पदोन्नती देण्याचा निर्णय दिला. केंद्र सरकारने 15 जून 2018 रोजी मागासवर्गीयांची पदोन्नतीबाबत घेतलेले निर्णय अशा सगळ्या निर्णयाकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. राज्य सरकारने 7 मे 2021 रोजी घेतलेला निर्णय म्हणजे मागासवर्गीयांवर कोरोनाच्या महामारीत मीठ चोळण्यासारखे आहे,” असंही त्यांनी सांगितलं.
“निर्णय मागे न घेतल्यास मागासवर्गीय समाज रस्त्यावर येऊन आंदोलन करतील”
“सरकारने हा काळा निर्णय त्वरित रद्द करावा. राज्यातील सगळे अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती व विजाभज कर्मचारी व संघटनांचा अंत सरकारने पाहू नये. हा निर्णय त्वरित मागे न घेतल्यास सगळे मागासवर्गीय रस्त्यावर येऊन आंदोलन करतील,” असा इशारा माजी सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांनी दिला.
हेही वाचा :
”कलम 370 हटवतानाची हिंमत मराठा आरक्षणासाठी दाखवा”, मुख्यमंत्री थेट पंतप्रधानांना पत्र लिहिणार
धनगर समाजाची फसवणूक, भविष्यात शिक्षण-नोकरीतूनही आरक्षण काढले जाणार : प्रकाश आंबेडकर
व्हिडीओ पाहा :
