नागपूर : 20 जून दुपारचे तीन वाजले असावे. विधानपरिषद निवडणुकीसाठी मतदान झालं आणि मुंबईत कुजबुज सुरु झाली. शिवसेनेचे काही आमदार नाराज होते. त्यांनी ठाण्यामार्गे थेट सूरत गाठलं. महाष्ट्रातील राजकीय भूकंपाचे हादरे सुरु झाले. 21 जून रोजी सकाळी ‘टीव्ही 9 मराठी’ने सर्वात आधी या राजकीय भूकंपाची बातमी दिली. बातमी वाऱ्यासारखी पसरली. पण हे बंड एक दिवसातलं नाही. गेल्या अडीच वर्षांपासून बंड करणाऱ्या आमदारांच्या सोशल मीडियावरील भावनांचं विश्लेषण केलं. महाराष्ट्रातील सर्वात मोठ्या राजकीय बंडाची बीजं अडीच वर्षांपूर्वीच रोवली गेली होती. त्याकडे दुर्लक्ष झालं आणि मग महाराष्ट्रात राजकीय भूकंप (political revolt) घडला. शिवसेना नेते आ. तानाजी सावंत (Tanaji Sawant), आ. दीपक केसरकर (Deepak Kesarkar), आ. आशिष जैसवाल, आ. प्रताप सरनाईक, आ. अब्दुल सत्तार यांच्यासह बंड करणाऱ्या अनेक आमदारांच्या गेल्या अडीच वर्षांतील विविध सोशल मीडियावर व्यक्त होणाऱ्या भावनांचं बारकाईने विश्लेषक केल्यास त्यांची नाराजी लक्षात येते. महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यानंतर काही दिवसांनी सुरु झालेली ही नाराजी, पुढे वाढत गेली. नंतर त्याचं रुपांतर म्हणजे शिवसेनेच्या तब्बल 39 आमदारांनी बंड केलं आणि राज्यातील सरकार कोसळलं. या नाराजीकडे वेळीच लक्ष दिलं असतं, तर आज ही वेळ आली नसती, असं मत सोशल मीडिया विश्लेषक अजित पारसे यांनी व्यक्त केलंय.
सरकारमध्ये आमची कामं होतं नाही. निधी मिळत नाही. निधीवाटपात भेदभाव, सहयोगी पक्षाकडून गळचेपी होतेय. आपला पक्ष कमजोर होतोय. कार्यकर्त्यांची कामं होतं नाही. कार्यकर्ते दूर होत चाललेय. मतदारसंघावरची पकड कमजोर होतेय. इथपासून ते आपल्याच सरकारमधील मंत्री विकास निधीत थेट टक्केवारी मागतात. गेल्या काही दिवसात शिवसेनेच्या या 39 आमदारांच्या या भावनांना त्यांनी सोशल माध्यमावर वेगवेगळ्या स्वरुपात वाट मोकळी करु दिली. त्याचे पुरावे आजही आहेत. पण याकडे पक्ष नेतृत्त्वाने दुर्लक्ष केल्याची भावना आमदारांमध्ये वाढत गेली. महाराष्ट्रातील सर्वात मोठ्या राजकीय बंडाची ठिणगी पेटली. बंडखोर आमदारांच्या विविध सोशल मीडिया संवादाचं हे विश्लेषण आहे.
राजकारणात पूर्वी आपली नाराजी थेट नेत्यांकडे व्यक्त केली जायची. पण आता नाराजी व्यक्त करण्याची सुरुवात सोशल मीडियातूनंही केली जातेय. म्हणजे एखादी ट्वीट करुन किंवा फेसबुक लाईव्ह करुन आमदार, नेते मंडळी आपली राजी नाराजी व्यक्त करतात. आपल्या पक्षातील ही नाराजी कळावी म्हणून विविध राजकीय पक्षांनी सोशल मीडिया सेल उभारलेय. त्याद्वारे आपल्या आमदारांच्या, नेत्यांच्या सोशल मीडियावरील संवादावर, ॲक्टिव्हीटीजवर थेट पक्षातील मुख्य कार्यालयातून वॅाच असते. आणि ती नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्नंही केला जातोय. पण शिवसेना त्यात कमी पडली असं दिसतेय. त्यामुळे शिवसेनेला पक्ष फुटल्याचं नुकसान सहन करावं लागलं. यापासून धडा घेत आणि राजकारणातील सोशल मीडिया प्रभाव पाहता, नेत्यांच्या सोशल मीडिया ॲक्टिव्हीटीजवर लक्ष ठेवणे आणि त्यातून निर्माण झालेली नाराजी दूर करणे, आजच्या राजकारणाची गरज आहे, असं मत सोशल मीडिया तज्ज्ञ अजित पारसे यांनी व्यक्त केलंय.