नागपूर : नागपूर सुधार प्रन्यासने काही वर्षांपूर्वी सीवरेज ट्रिटमेंट प्लांटसाठी वाठोडा भागातील जमीन अधिग्रहित केली होती. सीवरेज प्लांट तयार झाल्यानंतर खसरा क्रमांक 157 मधील शिल्लक 19.10 एकर जमीन शेती करण्यासाठी लीजवर देण्यात आली होती. ही जमीन महिपत शेंदरे (65), गजानन शेंदरे (63), यशोदाबाई अंतुजी बोंदरे (67) आणि सरजाबाई नामदेव बावनकर (57) यांना देण्यात आली होती. ही जमीन कोणालाही हस्तांतरित करता येणार नाही, अशी अटही त्यात होती. शिवाय ही जागा कोणालाही विकतदेखील घेता येणार नाही. शिवाय काही दिशानिर्देशांचे पालनदेखील लीजधारकांना करणे आवश्यक होते. मात्र, त्या सर्वांना धाब्यावर बसवत नासुप्रला गंडा घालण्यात आला.
लीजधारकांचे वारसदार चंद्रकांत गजानन शेंदरे (45), कमलेश गजानन शेंदरे (40), मंदा गजानन शेंदरे आणि प्रेमचंद महिपत शेंदरे (48) यांनी १ ऑक्टोबर 2002 पासून आतापर्यंत या सरकारी जमिनीचे खोटे कागदपत्रे तयार केले. त्या आधारावर लीजवरील ही सरकारी जमीन बिल्डर असलेले धर्मदास तेलूमल रामानी (60), शेख मेहमूद शेख मेहबूब (35) आणि मुकुंद व्यास (63) नामक व्यक्तीला परस्पर विकली. नंतर या लोकांनी त्या जमिनीवर लेआऊट टाकले. अनेक लोकांना येथील प्लॉट विकले. या सर्व आरोपींनी नागपूर सुधार प्रन्यासला 71 कोटी 4 लाख 82 हजार 501 रुपयांचा चुना लावला.
बिल्डर धर्मदास रामानी, शेख मेहमूद आणि मुकुंद व्यास यांना मुखत्यातपत्र करून जमिनीचे अधिकार सोपविण्यात आले. रामानी, शेख आणि व्यास यांनी लेआऊट टाकून प्लाट विकले. चारशेपेक्षा जास्त घरे तयार झाली. रिकाम्या प्लाटमुळं वाद निर्माण झाला. ठाण्यात वाद पोहचल्यावर एनआयटीच्या अधिकाऱ्यांनी चौकशी केली. पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी कारवाईचे निर्देश दिले. गुरुवारी झोन चारचे उपायुक्त नुरुल हसन यांच्या नेतृत्त्वात पोलीस आणि एनआयटीचे पथक पोहचले. एनआयटीने रिकाम्या प्लाटवरील अतिक्रमण तसेच काही घरे तोडली. त्यामुळं वाद निर्माण झाला होता. एनआयटीचे अधिकारी प्रितेश बंसोड यांच्या तक्रारीवरून फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला.