तब्बल सहा महिन्यांनंतर मिळणार विद्यार्थ्यांना पोषण आहार; नागपूर जिल्ह्यातील किती विद्यार्थ्यांना होणार लाभ?
गेल्या सहा महिन्यांपासून पोषण आहार मिळत नव्हता. पालक शाळांच्या मुख्याध्यापकांवर रोष व्यक्त करत होते. पोषण आहार का येत नाही, याची चौकशी करत होते. त्यांची प्रतीक्षा आता संपणार आहे. लवकरच ते मिळणार आहे.
नागपूर : जिल्हा परिषदेच्या एक ते आठच्या शाळांना सरकारकडून धान्य पुरवठा (Grain supply) केला जातो. परंतु, ठेकेदारांचा कंत्राट संपल्यामुळे सुमारे सहा महिन्यांपासून पोषण आहाराचा पुरवठा बंद होता. तीन लाख विद्यार्थी पोषण आहारापासून वंचित होते. परंतु आता नवीन पुरवठादाराची निवड (Selection of supplier) झाली. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना १५४ दिवसांचा पोषण आहार एकाचवेळी देण्यात येणार आहे. शिक्षण विभागाकडून याबद्दल माहिती देण्यात आली. यात ऑगस्ट २०२१ ते फेब्रुवारी २०२२ पर्यंतचा पोषण आहार राहणार आहे. हा पुरवठा मनपा व ग्रामीण भागातील शाळांना होणार आहे. कामठी, महादुला, वाडी व कामठी शहरात सेंट्रल किचनच्या माध्यमातून शिजलेला आहार देण्यात येतो. हा आहार एका ठिकाणी शिजवून तो प्रत्येक शाळामध्ये पाठविण्यात येतो. परंतु, कोरोनामुळे शाळा बंद (School closed due to corona) होत्या. त्यामुळे सेंट्रल किचनसुद्धा बंद होते. ही गावे वगळून इतर गावातील शाळामध्ये पोषण आहाराचे वाटप करण्यात येणार असल्याची माहिती आहे.
फेब्रुवारी महिन्यात होणार आहाराचा पुरवठा
पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना प्रती विद्यार्थी ७६५ रुपये तर सहावी ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना ११४७ रुपयांचा आहार देण्यात येणार आहे. पहिली ते पाचवीसाठी १०० ग्रॅम व पाचवी ते आठवीसाठी १५० ग्रॅम आहार याप्रमाणे १५४ दिवसांचा आहार मिळणार आहे. या संदर्भात शिक्षण विभागाने शिक्षण संचालनालयाला पाठविलेल्या पत्रात नमूद केलेला आहे. फेब्रुवारी महिन्यात जिल्ह्यातील सर्व पात्र शाळांना हा आहार कडधान्य स्वरूपात पुरवठा होणार आहे. या निर्णयाने विद्यार्थ्यांच्या प्रतीक्षेचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
ऑगस्टपासून काम होते ठप्प
राज्यभरातील शाळांना पोषण आहार पुरविण्याचा कंत्राट महाराष्ट्र कन्झुमर फेडरेशनकडे होते. परंतु त्यांचं कंत्राट ऑगस्ट २०२१ मध्येच संपले. तेव्हापासून पोषण पुरवठ्याचे कामच ठप्प पडले होते. विद्यार्थ्यांना पोषण आहार मिळत नाही. त्यामुळं पालकांमध्ये तीव्र असंतोष होता. ही बाब लक्षात घेता शिक्षण संचालनालयाने राज्यस्तरावर नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवली. कंत्राटदार नॅशनल को-आॉपरेटिव्ह कन्झूमर फेडरेशनला दिले आहे. त्यामुळे आता पुरवठादाराचा प्रश्न निकाली निघाला आहे. त्यामुळं लवकरच पोषण आहार वाटप केले जाणार आहे.
