नागपूर : उन्हाळ्यात तालुक्यातील जनतेस पाण्याच्या सुविधेपासून (Water Facilities) वंचित ठेवू नका. ग्रामीण भागातील (Rural Areas) सर्व पाणी पुरवठा योजना कायान्वित करा. नादुरुस्त योजना प्रभावाने दुरुस्त करा. त्यासोबतच पावसाळ्याचे दिवस जवळ येत असल्याने सर्व तलाव व बंधाऱ्यांची दुरुस्ती करुन रस्त्याची व पुलांची कामे वेळेत पूर्ण करा. ग्रामीण भागातील जनतेस दळणवळणास कोणतीही असुविधा होणार नाही याची काळजी घ्या. अशा सूचना पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास, क्रीडा व युवक कल्याण (Sports and Youth Welfare) मंत्री सुनील केदार यांनी येथे दिल्या. तहसील कार्यालय काटोल व नरखेड तालुक्यातील विविध विभाग व नगरपरिषदेचा आढावा घेताना ते बोलत होते. जिल्हा परिषद अध्यक्ष रश्मी बर्वे, उपाध्यक्ष सुमित्रा कुंभारे, कृषी व पशुसंवर्धन सभापती तापेश्वर वैद्य, शिक्षण व अर्थ सभापती भारती पाटील, महिला व बालकल्याण सभापती उज्वला बोढारे, समाजकल्याण सभापती नेमावली माटे, निवासी उपजिल्हाधिकारी विजया बनकर आदी उपस्थित होते.
कोरोना काळातही जिल्हा परिषदेने दुधाळ जनावरे, शेळी, गाई यांचे वाटप करुन ग्रामस्थांना आधार दिला. या प्रकारचा पहिला प्रयोग नागपूर जिल्हा परिषदेद्वारे करण्यात आला आहे. त्यातील काही त्रृटी जाणून घेऊन हा प्रयोग राज्यभर करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. या काळात जिल्हा परिषदेद्वारे दिव्यांगांना प्रमाणपत्राचे वाटप घरोघरी देवून त्यांना दिलासा दिला. जमीन पट्टे वाटपाबाबत माहिती त्यांनी जाणून घेतली. काही धोरणात्मक बाबी असल्यास जिल्हाधिका-यांकडे प्रस्ताव पाठविण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. वनविभागाच्या जमीनसंदर्भात प्रश्न असल्यास त्यांच्याशी उपविभागीय अधिकारी यांनी चर्चा करुन प्रश्न निकाली काढावेत, असे त्यांनी सांगितले. दलित वस्त्यांच्या कामांचा निधी त्वरित वितरीत करावा. या विषयी समाजकल्याण अधिकाऱ्यांशी तत्काळ बैठक घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. शासनाने 15 किमी अंतरावर एक प्राथमिक आरोग्य केंद्र देण्याचे ठरविले आहे. त्यात सुधारणा करुन ती मर्यादा 5 किमी करावी. त्यामुळे ग्रामस्थांना आरोग्यविषयक समस्यांचे निराकरण होईल. या विषयी मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
राष्ट्रीय महामार्गात शेतकऱ्यांच्या जमिनी गेल्या त्यांना मोबदला किंवा अपुरा मोबदला मिळाला. याविषयी महसूल यंत्रणेने जिल्हाधिकारी यांच्याशी चर्चा करुन प्रश्न निकाली काढावा. जमीन मोजणीच्या कामात हयगय होत असल्याचे पदाधिकारी यांनी निवेदन केले. त्यावर जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख यांनी काटोल येथे तीन दिवस मुक्कामी राहण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी यांनी दयावेत. ग्रामस्थांच्या समस्यांची सोडवणूक करावी. गावातील झोपडपट्टी धारकांना 2018 च्या सर्वांसाठी घरे शासन निर्णयानुसार कार्यवाही करुन घरे देण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. काटोल व नरखेड तालुक्यातील नगरपरिषद व ग्रामपंचायतीचा गावनिहाय आढावा घेतला. जनसुविधा, विद्युत, घरकुल, शाळा, जमिनीचे पट्टे, दलित वस्ती, राशनकार्ड, वनहक्क, रोजगार हमी, पाणी पुरवठा, रस्ते व पुल दुरुस्ती, बंधारे, तलाव आदी विषयांचा सखोल आढावा मंत्री केदार यांनी घेतला.