“कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी सीमाप्रश्नावर प्रस्ताव आणला, पण महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री सभागृहातच नाहीत”; राष्ट्रवादीचे नेते सीमाप्रश्नासाठी आग्रह धरणार

| Updated on: Dec 26, 2022 | 3:23 PM

कर्नाटकच्या हिवाळी अधिवेशनात महाराष्ट्राला एक इंचही जमीन देणार नाही असा ठराव करतात, तो पारितही होतो. तरीही महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांकडून कोणत्याच हालचाली होत नसल्याने आता विरोधकांकडून आक्रमक पवित्रा घेतला जातो आहे.

कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी सीमाप्रश्नावर प्रस्ताव आणला, पण महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री सभागृहातच नाहीत; राष्ट्रवादीचे नेते सीमाप्रश्नासाठी आग्रह धरणार
Follow us on

नागपूरः कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई सांगली जिल्ह्यातील आणि सोलापूर जिल्ह्यातील काही गावांवर दावा सांगतात. त्यानंतर दोन्ही राज्यात त्या घटनेचे पडसाद उमटतात, महाराष्ट्राची कर्नाटकात आणि कर्नाटकची महाराष्ट्रात वाहने आल्यानंतर त्यांची तोडफोड होते. त्यामुळे राजकीय वातावरणही पेट घेते. त्यामुळे केंद्रीय गृहमंत्र्यांसोबत दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या बैठका होतात. तरीही कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सीमावादावर चिथावणीखोर वक्तव्य करायची थांबत नाहीत.

एवढेच नाही तर त्यानंतर कर्नाटकच्या हिवाळी अधिवेशनात महाराष्ट्राला एक इंचही जमीन देणार नाही असा ठराव करतात, तो पारितही होतो. तरीही महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांकडून कोणत्याच हालचाली होत नसल्याने आता विरोधकांकडून आक्रमक पवित्रा घेतला जातो आहे.

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी कर्नाटक विधानसभेत महाराष्ट्राला एक इंचही जमीन देणार नाहीत असा ठराव पारित करतात. तर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री मात्र ते दिल्ली वार करत आहेत. मुख्यमंत्रीच जर सभागृहात नसतील तर ठराव मांडणार कसा असा सवाल राष्ट्रवादी नेते आमदार छगन भुजबळ यांनी उपस्थित केला आहे.सी

माप्रश्नावर बोलताना छगन भुजबळ बोलताना म्हणाले की, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दिल्लीला जाणार असतील तर सीमाप्रश्नाचा प्रस्ताव आणणार कसा असा त्यांनी सवाल उपस्थित केला आहे. तरीही आम्ही प्रस्ताव आणण्याचा आज आम्ही आग्रह धरणार असल्याचे छगन भुजबळ यांनी सांगितले आहे.कर्नाटकचे

मुख्यमंत्री सीमाप्रश्नावर प्रस्ताव मांडू शकतात तर आमचे मुख्यमंत्री का मांडू शकत नाहीत असा सवालही विरोधकांनी केला आहे. हिवाळी अधिवेशनामध्ये सीमावादावर जोरदार खडाजंगी झाली असली तरी प्रस्ताव अजून मांडला गेला नसल्याने तो प्रस्ताव या सरकारने मांडवा यासाठी आम्ही आग्रही राहणार असल्याचे माजी मंत्री आणि आमदार छगन भुजबळ यांनी सांगितले.