नागपूर : महापालिकेची निवडणूक ओबीसी आरक्षणाच्या (OBC Reservation) मुद्द्यावरून लांबणीवर पडली आहे. राज्य सरकारनं ओबीसी आरक्षण कसं सिद्ध करता येईल, यासाठी समिती नेमली आहे. त्यामुळं न्यायालयात अडकलेली महापालिका निवडणूक आता वेग घेईल, असं दिसते. निवडणूक आयोगाने 1960 ते 1992 पर्यंत ओबीसी संवर्गातून निवडून आलेल्या नगरसेवकांची (Corporator) माहिती मागविली आहे. बुधवारी मनपाच्या निवडणूक विभागानं ही माहिती गोळा करण्यास सुरुवात केली. संपूर्ण निवडणूक विभाग या कामाला लागला. ओबीसी प्रवर्गातून कोण लढले, कोण जिंकले याची माहिती गोळा करणे सुरू आहे. निवडणूक आयोगाकडून (Election Commission) ही माहिती मागविण्यात आली आहे. पण, ही माहिती गोळा करताना मनपा कर्मचाऱ्यांच्या दोनच दिवसांत नाकीनऊ आले आहे.
1960 ते 1992 या कालावधीत सहावेळा निवडणूक झाली. परंतु, आरक्षण नव्हते. त्यामुळं ओबीसी प्रवर्गातून कोण लढले, याची माहिती गोळा करणे कठीण आहे. तरीही त्यावेळी निवडून आलेल्या नगरसेवकांची नावे, त्यांचा पत्ता, वॉर्ड, जात, आर्थिक स्थिती यांची माहिती जमा केली जात आहे. ही माहिती गोळा करण्यासाठी नागपूर मनपाने सहा पथकं गठीत केली आहेत. या पथकातील कर्मचारी माजी नगरसेवकांची शोध घेत आहेत.
चार एप्रिलला यासंदर्भात पत्र आलं. मनपाचं निवडणूक विभाग कामाला लागलं. सुमारे तीनशे माजी नगरसेवकांचा डाटा संकलित करण्यात आला, अशी माहिती आहे. दोन दिवसांत जी माहिती मिळाली, ती निवडणूक आयोगाकडं पाठविण्यात आल्याची खात्रीलायक माहिती आहे. राज्य सरकारनं माजी मुख्य सचिव जयंत कुमार बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली. ही समिती ओबीसींच्या राजकीय आणि सामाजिक स्थितीचा अभ्यास करत आहे.
गेल्या 32 वर्षांतला लेखाजोगा तपासणे खूप कठीण काम. तरीही शक्य ती माहिती जमा केली गेली. ओबीसींसी संबंधित कागदपत्र जमा करण्यात आली. जी माहिती मिळाली ती निवडणूक आयोगाला पाठविण्यात आली. ही माहिती अपुरी असेल. कारण पूर्ण माहिती मिळणे शक्य नसल्याचं जाणकार सांगतात.