नागपूर : नागपूर महापालिका (Nagpur Municipal Corporation) निवडणूक लक्षात घेता मतदाराची नाराजी कोणत्याही राजकीय पक्षाला नको आहे. त्यामुळंच येत्या वर्षात मालमत्ता करात कोणत्याही प्रकारची वाढ करण्यात येणार नाही. स्थायी समितीच्या बैठकीत (Standing Committee Meetings) हा निर्णय घेण्यात आल्याचं समितीचे अध्यक्ष प्रकाश भोयर (Chairman Prakash Bhoyar) यांनी सांगितलं. आता हा प्रस्ताव सभागृहाकडे मंजुरीसाठी पाठविला जाणार आहे. महापालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट आहे. गेल्या दोन वर्षांत कोरोनामुळं मालमत्ता करात वाढ करण्यात आली नाही. करवाढ करायची की, नाही याचा अधिकार महापालिकेच्या स्थायी समितीला असतो. ही बाब कर व कर आकारणी विभागाने स्थायी समितीच्या निर्दशनास आणून दिली होती.
राज्यातील इतर महापालिकांच्या तुलनेत नागपूर शहरातील कर आकारणीचे दर तसे कमी आहेत. 2015 पासून यात कोणत्याही प्रकारची वाढ करण्यात आली नाही. यामुळं यंदातरी सामान्य कर, मलजल कर, दिवाबत्ती, पाणीपट्टी कर, वृक्ष कर, आग्निशमन कर, रस्ते व यासह अन्य करात पाच ते दहा टक्के करवाढ होण्याची शक्यता होती. परंतु, या प्रस्तावाला स्थायी समितीची मंजुरी मिळाली नाही. ही मंजुरी मिळाली असती, तर महापालिकेच्या तिजोरीत एका वर्षाला 15 ते 20 कोटींचा अतिरिक्त महसूल जमा होऊ शकला असता. कोरोना संकटामुळे आधीच महापालिका आर्थिक संकटात आहे. शिवाय नागरिकही अडचणीत आहेत. त्यामुळं करवाढ न करण्याचा निर्णय स्थायी समितीने घेतला असल्याची माहिती समितीचे अध्यक्ष प्रकाश भोयर यांनी दिली.
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाचे कलम 128(अ) अंतर्गत कराची आकारणी केली जाते. कर कलम 99 नुसार कर आकारणीचे दर निश्चित करण्याचा अधिकार महापालिकेच्या स्थायी समितीला आहे. या नियमानुसार, त्यानुसार कर व कर आकारणी विभागाने प्रस्ताव समितीकडे पाठविला होता. मात्र, मनपा निवडणुकीमुळे संभाव्य करवाढ टळली. त्यामुळं नागपूर शहरातील नागरिकांना दिलासा मिळालाय. नागपूर महापालिकेच्या स्थायी समितीने करवाढ न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आगामी मनपाची निवडणूक लक्षात घेता ही करवाढ टळली आहे. यासाठीचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी सभागृहाकडे पाठविण्यात आला आहे.