VIDEO: तर 105 नगर पंचायत समितीच्या निवडणुकीत ओबीसींचं नुकसान झालं नसतं; वडेट्टीवारांचं केंद्रावर बोट
ओबीसी आरक्षणासंदर्भात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन बाजू मांडली आहे. केंद्र सरकारने कोर्टात प्रतिज्ञापत्रं सादर केलं आहे. इतर राज्यांमध्ये प्रश्न निर्माण झाल्यावर केंद्र सरकारने भूमिका घेतली.
नागपूर: ओबीसी आरक्षणासंदर्भात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन बाजू मांडली आहे. केंद्र सरकारने कोर्टात प्रतिज्ञापत्रं सादर केलं आहे. इतर राज्यांमध्ये प्रश्न निर्माण झाल्यावर केंद्र सरकारने भूमिका घेतली. हीच भूमिका आधी घेतली असती तर राज्यातील 105 नगरपंचायतीच्या निवडणुकीत ओबीसींचं नुकसान झालं नसतं, असा दावा राज्याचे मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी केला आहे.
विजय वडेट्टीवार यांनी मीडियाशी बोलताना हा दावा केला. ओबीसी आरक्षणावर राज्याने वेळ वाढवून मागण्यापेक्षा केंद्रानेच वेळ वाढवून मागितली आहे. आम्ही म्हणत नाही. आम्ही फक्त कोर्टात पार्टी आहोत. पण आमचीही तीच मागणी आहे. ओबीसी आरक्षणासाठी वेळ वाढवून द्या, तोपर्यंत निवडणुका थांबवा ही आमची आणि देशातील अनेक राज्याची विनंती आहे. जेव्हा ओबीसी आरक्षणाबाबत महाराष्ट्राचं प्रकरण कोर्टात गेलं तेव्हाच केंद्राने कोर्टात प्रतिज्ञापत्रं दिलं असतं तर महाराष्ट्रातील 105 नगर पंचायती आणि दोन जिल्हा परिषदेत ओबीसींचं नुकसान झालं नसतं. यूपी आणि मध्यप्रदेशात ओबीसी एकवटला म्हणून केंद्र सरकारची मजबुरी झाली आहे. कोर्ट मागेल ते देणं आणि कोर्टात ओबीसींच्या बाजूने बोलण्यास केंद्राने सुरुवात केली आहे. केंद्राने पूर्वी ओबीसींना मदत करण्याची भूमिकाच घेतली नव्हती. या विषयावर केंद्र सरकार कोर्टात बोलतच नव्हतं, असं वडेट्टीवार म्हणाले.
कोर्ट विनंती मान्य करेल
आजचा ओबीसी आरक्षणावरील निकालही वेगळ्या मोडवर येईल असं अपेक्षित आहे. महाराष्ट्राशी संबंधित हा विषय होता. आता ओबीसी आरक्षणाचा विषय देशव्यापी झाला आहे. मध्यप्रदेशात ओबीसींनी आंदोलन केलं. या आंदोलकांवर मध्यप्रदेश सरकारने लाठिमार केला. आंदोलन मोडून काढण्यासाठी, दाबण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले गेले. ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न आता अनेक राज्यातील प्रश्न झाला आहे. त्यामुळे इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी चार महिन्यांचा वेळ द्यावा आणि ओबीसी आरक्षणासाठी संधी द्यावी, अशी विनंती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे. कोर्ट ही विनंती मान्य करेल आणि पुढचा कालावधी ओबीसी आरक्षणासाठी मिळेल असा विश्वास आहे, असंही त्यांनी सांगितलं.
अनेक राज्यांच्या निवडणुकांचा प्रश्न
राहिला ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न, त्यावरही आमचे वकील त्यावर बाजू मांडणार आहेत. केवळ महाराष्ट्रातील राजकीय निवडणुकीचा प्रश्न नाही तर अनेक राज्यातील निवडणुकांचा प्रश्न आहे. त्यामुळे आम्ही कोर्टाला विनंती केली आहे. त्यामुळे आजचा निकाल ओबीसींना दिलासा देणारा असेल असा विश्वास आहे, असंही ते म्हणाले.
संबंधित बातम्या:
तर उत्पल पर्रिकरांविरोधात उमेदवार देऊ नका, शिवसेनेची उघड भूमिका; भाजपची गोव्यात डोकेदुखी वाढणार?
ओबीसी नेत्यांनी भाजपा सोडली, त्यानंतरचं राजकीय गणित असं असणार ?