नागपूर : राज्य निवडणूक आयोगाच्या ( Election Commission) सूचनेनुसारच प्रभाग रचना करावी, असे आदेश नगररचना विभागानं (Town Planning Department) दिले आहेत. त्यामुळं नागपूर महापालिका निवडणूक (Nagpur Municipal Election) तीन सदस्यीय प्रभाग रचनेनुसार होण्याची शक्यता बळावली आहे. त्या दृष्टीने महापालिका प्रशासन कामाला लागले आहे. महापालिकेच्या प्रारूप प्रभाग रचनेची प्रक्रिया अंतिम झाली आहे. राज्य सरकारनं ओबीसी आरक्षण नसल्यानं विधिमंडळात नवीन विधेयकाद्वारे कायदा पारित केला. या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. त्यावर 21 एप्रिलला सुनावणी होणार आहे.
महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमानुसार, 1949 मधील अधिनियमानुसार, ज्या पालिकांची मुदत संपली व संपणार आहे त्यांना आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी जनगणनेनुसार प्रभाग रचना करावी लागेल. यासाठी निवडणूक आयोगाच्या 28 डिसेंबर 2021 व 27 जानेवारी 2022 रोजीच्या मार्गदर्शक सूचनांचा आधार घ्यावा. निवडणूक आयोगानं तीन सदस्यीय प्रभाग रचना तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
राज्य सरकारनं ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरून विधिमंडळात विशेष कायदा पारित केला. राज्यातील 18 महापालिकांसाठी तयार केलेली प्रारुप प्रभाग रचना रद्द केली. राज्य निवडणूक आयोगाचे अधिकार राज्य सरकारनं आपल्याकडं घेतले. निवडणूक आयोगाच्या प्रक्रियेला स्थगिती दिली. त्यानंतर राज्य सरकारनं कोणतीही कारवाई केली नव्हती. आता या अधिकाराची अमंलबजावणी सुरू केली आहे.
निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार प्रारुप प्रभाग रचना तयार करण्यात आली होती. राज्य निवडणूक आयोगाचे अधिकार सरकारनं आपल्याकडं घेतले. त्यामुळं तीन सदस्यीय प्रभागानुसारच निवडणूक होण्याची शक्यता जास्त आहे. तरीही काही नगरसेवक दोन सदस्यीय प्रभाग रचनेनुसार निवडणूक होईल, अशी आशा लावून बसले आहेत. परंतु, यात काही तथ्य नाही, असं मनपा अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.