Nagpur | तुमचा पाल्य वसतिगृहात शिकतो, काय आहेत नियम?; काय म्हणतात, समाज कल्याण आयुक्त जाणून घ्या
तुमचा मुलगा किंवा मुलगी वसतीगृहात शिकत असेल, तर ही बातमी तुमच्यासाठीच आहे. कारण आता वसतीगृह सुरू झालेले आहेत. सरकार वसतीगृहांना अनुदान देते. त्याची योग्य विल्हेवाट लावा, असे निर्देश समाज कल्याण आयुक्तांनी दिले आहेत.
नागपूर : समाज कल्याण विभागामार्फत संपूर्ण राज्यात जवळपास 2 हजार 388 अनुदानित वसतीगृह (Subsidized Hostel) विविध संस्थांमार्फत चालविली जातात. या वसतीगृहात जवळपास 1 लाख विद्यार्थ्यांची सोय राज्यभरात झालेली आहे. त्यासाठी समाज कल्याण विभागाकडून अनुदान दिले जाते. मात्र स्थानिक स्तरावर अनुदानित वसतीगृह व त्यातील कर्मचारी यांना कामकाजासंदर्भात अडीअडचणी येत आहेत. शासन निर्णयानुसार निर्देशांची अंमलबजावणी करण्याबाबत राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदेच्या (Zilla Parishad ) मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना समाज कल्याण आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी निर्देशित केले आहे. संबंधित जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी (Social Welfare Officer), जिल्हा परिषद यांनी शासन निर्णयातील नमूद निर्देशानुसार अंमलबजावणी होत असल्याबाबतची खात्री करावी. अंमलबजावणी होत नसल्यास संबंधितांच्या विरुद्ध नियमानुसार योग्य कारवाई करावी असे निर्देश समाज कल्याण आयुक्तांनी दिले आहेत.
वसतिगृहांबाबत काय आहे निर्देश
अनुदानित वसतीगृहातील मान्यताप्राप्त कर्मचाऱ्यांचे मासिक मानधन देण्यात यावे. संबंधित स्वयंसेवी संस्थेने वसतीगृहातील अधीक्षकाच्या निवासाबाबत योग्य ती कार्यवाही करण्यात यावी. विद्यार्थ्यांसाठी अल्पोपहार व जेवणाची गुणवत्ता राखण्यासाठी अन्नाची चव घेण्यात यावी. वसतीगृहाचे स्वतंत्र बँक खाते असावे. सदर बँक खाते अधीक्षक व संस्थेचे स्थानिक कोषाध्यक्ष हे संयुक्तपणे चालवतील याबाबत कार्यवाही करावी. वसतीगृह अधीक्षकांच्या नेमणुका व सेवासमाप्ती बाबत उपाययोजना कराव्यात. वसतीगृह अधीक्षकांचे मानधन देण्याबाबत संबंधित स्वयंसेवी संस्थेने कार्यवाही करावी. याबाबत शासन निर्णयाद्वारे कार्यपध्द्ती निश्चित करण्यात आलेली आहे.
वसतिगृहात सोयी सुविधा चांगल्या मिळाव्यात
ग्रामीण भागात अनुदानित वसतीगृहामुळे मागासवर्गीय विद्यार्थांची शिक्षणाची सोय मोठ्या प्रमाणावर झालेली आहे. सदर विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षणाबरोबर अनुदानित वसतीगृहातील सोयी सुविधा चांगल्या मिळाव्यात. त्याचप्रमाणे अनुदानित वसतिगृहातील कर्मचारी व संस्था यांचे कामकाज सुरळीत चालावे, यासाठी निर्देश देण्यात आले आहेत, असे डॉ. प्रशांत नारनवरे आयुक्त, समाज कल्याण विभाग महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी कळविले आहे.
