कांद्याच्या निर्यात मूल्याबाबत केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी

मोदी सरकारचा मोठा निर्णय

Image Credit source: Facebook

देशातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी अतिशय महत्त्वाची बातमी आहे. केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवरील किमान निर्यात मूल्य हटवलं आहे. कांदा निर्यातीवरील किमान 550 डॉलर निर्यात मूल्य हटवलं आहे. मात्र 40% निर्यात शुल्क बाबत अद्याप स्पष्टता आलेली नाही. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी एकाच दिवसात दोन मोठे निर्णय घेतले आहेत. त्यामुळे आता कांद्याला काय बाजार भाव मिळणार?, याकडे शेतकऱ्यांचं लक्ष आहे. केंद्र सरकारने कांदा आणि बासमती तांदूळ उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा दिला आहे. किमान निर्यात मूल्य ( MEP) काढून टाकलं आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाची खुल्या पद्धतीनं निर्यात करू शकतील. ज्यामुळे शेतकऱ्याच्या मालाला आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ उपलब्ध होईल. याचा शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची प्रतिक्रिया

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याबाबत ट्विट केलं आहे. कांदा निर्यातीवरचे किमान शुल्क हटवण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी यांना मी महाराष्ट्रातील तमाम कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या वतीने धन्यवाद देतो. कांद्यावरील निर्यात बंदी अगोदरच उठविण्यात आली होती मात्र निर्यात शुल्क लावण्यात आलं होतं. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अडचणीला सामोरे जावे लागत होते, असं शिंदे म्हणाले.

मी देखील या संदर्भामध्ये केंद्राला विनंती केली होती. किमान निर्यात शुल्क (५५० डॉलर्स प्रति मेट्रिक टन ) हटवण्याच्या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील हजारो कांदा उत्पादकांना मोठा दिलासा मिळाला असून कांदा निर्यातीत लक्षणीय वाढ होईल आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल, असंही त्यांनी म्हटलं आहे.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही केंद्र सरकारच्या या निर्णयाबाबत ट्विट केलं आहे. त्यांनी केंद्र सरकारचे आभार मानले आहेत.

देवेंद्र फडणवीस यांचं ट्विट

मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांच्या नेतृत्त्वात केंद्र सरकारने आमच्या बळीराजासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. मी त्यांचा अतिशय मनापासून आभारी आहे. शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला जास्त भाव मिळण्याच्या दृष्टीने हे निर्णय निश्चितपणे क्रांतीकारी ठरतील आणि त्यामुळे आमच्या कांदा, सोयाबीन, धान आणि तेलबिया उत्पादकांना मोठा दिलासा मिळेल.

1) खाद्यतेलाच्या आयातीवर आधी कोणतेच शुल्क नव्हते, त्यावर आता 20 टक्के शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे सोयाबीन उत्पादकांना अधिक किंमत मिळेल. याशिवाय रिफाइंड सोयाबीन, सूर्यफूल आणि पामतेलावर कस्टम शुल्क 12.50% वरून 32.50% करण्यात आले आहे. सोयाबीन खरेदीचा निर्णय केंद्र सरकारने आधीच घेतलेला आहे.

2) कांद्यावरील निर्यात शुल्क 40 टक्क्यांवरुन 20 टक्के इतके कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शिवाय कांद्याची निर्यात करताना किमान निर्यात किंमत (एमईपी) ही पूर्णपणे संपविली आहे. यातून कांदा उत्पादकांना चांगला भाव मिळेल.

3) बासमती तांदळाच्या निर्यातीसाठी सुद्धा किमान निर्यात किंमत (एमईपी) ही पूर्णपणे मागे घेण्यात आली आहे.