नाशिकमध्ये अल्पसंख्याक शाळांना मिळणार अनुदान; कधीपर्यंत प्रस्ताव स्वीकारणार, घ्या जाणून…
राज्यातील धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थी बहुल शासनमान्य खासगी शाळा कनिष्ठ महाविद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था व अपंग या शाळांमध्ये पायाभूत सुविधांसाठी अनुदानाचे वितरण करण्यात येणार आहे. त्यासाठी नाशिक जिल्ह्यात प्रस्ताव मागविण्यात आले आहे.
नाशिकः अल्पसंख्यांक विभागांतर्गत असणाऱ्या शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी 2021-2022 या वर्षाकरिता अनुदान योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेकरिता इच्छुक शाळांनी 18 फेब्रुवारी 2022 पर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालय, नाशिक (Nashik) येथे प्रस्ताव सादर करावेत, असे नाशिक जिल्हा नियोजन समितीचे जिल्हा नियोजन अधिकारी किरण जोशी यांनी कळविले आहे. या योजनेंतर्गत राज्यातील धार्मिक अल्पसंख्याक (Minority) विद्यार्थी बहुल शासनमान्य खासगी शाळा (School), कनिष्ठ महाविद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था व अपंग या शाळांमध्ये पायाभूत सुविधांसाठी अनुदानाचे वितरण करण्यात येणार आहे. या पात्र शाळांची शासनास अनुदानासाठी शिफारस करण्यासाठी संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.
प्रस्तावांची छाननी
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमार्फत प्राप्त प्रस्तावांची छाननी करून शासनास प्रस्ताव सादर करण्यासाठी 28 फेब्रुवारी 2022 पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. ही अनुदान योजना 7 ऑक्टोबर 2015 रोजीच्या शासन निर्णयातील अटी व शर्तीनुसार राबविण्यात येणार आहे. अनुदान मिळवू इच्छिणाऱ्या शाळांनी दिलेल्या मुदतीत परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हा नियोजन अधिकारी किरण जोशी यांनी केले आहे.
मदरसांचे आधुनिकीकरण
शासनाच्या अल्पसंख्याक विभागामार्फत मदरसांच्या आधुनिकीकरण करण्यासाठी डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना राबविण्यात येत आहे. त्याअनुषंगाने या योजनेकरीता जिल्ह्यातील मदरसांनी 28 फेब्रुवारी 2022 पर्यंत आपले प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयात सादर करावेत, असे जिल्हा नियोजन अधिकारी किरण जोशी यांनी कळविले आहे. विशेष म्हणजे या योजनेची तारीख वाढविण्यात आली आहे. यापूर्वी अकरा तारखेपर्यंत प्रस्ताव सादर करायचे होते.
समितीची स्थापना
या योजनेंतर्गत शासनाकडून उपलब्ध होणाऱ्या अनुदानातून पात्र मदरसांच्या आधुनिकीकरण करण्यात येणार आहे. 2021-2022 या वर्षासाठी अनुदान मिळवू इच्छिणाऱ्या मदरसांनी दिलेल्या मुदतीत परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करावे. या योजनेसाठी शिफारस करण्याकरिता संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
अल्पसंख्यांक विभागांतर्गत असणाऱ्या शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी 2021-2022 या वर्षाकरिता अनुदान योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेकरिता इच्छुक शाळांनी 18 फेब्रुवारी 2022 पर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालय, नाशिक येथे प्रस्ताव सादर करावेत.
-किरण जोशी, जिल्हा नियोजन समितीचे जिल्हा नियोजन अधिकारी
Mirza Ghalib | जगण्याचं तत्वज्ञान मलमली भाषेत सांगणाऱ्या असदुल्लाह-ख़ाँ-‘ग़ालिब’ का पता…!
