नाशिकसह 18 महापालिकांची निवडणूक कधी; आज-उद्या मिळणार उत्तर, सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी
ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने विधिमंडळात विशेष कायदा संमत करून या महापालिकांसाठी तयार केलेली प्रभागरचना रद्द केली आहे. शिवाय नव्याने प्रक्रिया करण्याचे अधिकार स्वतःकडे घेतलेत. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात अनेकांनी आक्षेप घेत सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावलेत. या प्रकरणी आज गुरुवारी राज्य सरकार प्रतिज्ञापत्राद्वारे आपले म्हणणे न्यायालयात मांडण्याची शक्यता आहे. या सुनावणीत काय निर्णय होणार, याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
नाशिकः नाशिकसह (Nashik) मुंबई, नवी मुंबई, वसई – विरार, ठाणे, उल्हासनगर, पुणे, पिंपरी – चिंचवड, कोल्हापूर, सोलापूर, नागपूर, अमरावती, अकोला, नागपूर या रखडलेल्या 18 महापालिकांची (municipal corporation) निवडणूक (election) कधी होणार याचे उत्तर आज गुरुवार ( 7 एप्रिल) आणि उद्या शुक्रवारी (8 एप्रिल) मिळण्याची शक्यता आहे. कारण या प्रकरणी दाखल असलेल्या जवळपास सात ते आठ याचिकेवर या दोन दिवसांत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. सध्या ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने विधिमंडळात विशेष कायदा संमत करून या महापालिकांसाठी तयार केलेली प्रभागरचना रद्द केली आहे. शिवाय नव्याने प्रक्रिया करण्याचे अधिकार स्वतःकडे घेतलेत. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात अनेकांनी आक्षेप घेत सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावलेत. या प्रकरणी आज गुरुवारी राज्य सरकार प्रतिज्ञापत्राद्वारे आपले म्हणणे न्यायालयात मांडण्याची शक्यता आहे. या सुनावणीत काय निर्णय होणार, याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. हा निकाल सरकारविरोधात गेला, तर मे महिन्यात महापालिकांच्या निवडणुका होऊ शकतील, असा अंदाज आहे.
सध्या स्थिती काय?
नाशिक महापालिकेची निवडणूक विहित वेळेच्या आत होत नसल्याने नगरविकास विभागाने प्रशासकाची नियुक्ती केलीय. त्यानुसार 14 मार्चपासून प्रशासक म्हणून महापालिका आयुक्तांनी कारभार हाती घेतलाय. विद्यमान महापौर आणि उपमहापौरांची मुदत 15 मार्च रोजी संपलीय. सध्या प्रभाग रचनेच्या हरकती आणि आक्षेपावर सुनावणी पूर्ण झाली आहे. या सुनावणीचे व्हिडिओ चित्रीकरणही करण्यात आले आहे. मात्र, राज्य सरकारने प्रभागरचना रद्द करून नव्याने प्रक्रिया करण्याचे अधिकार स्वतःकडे घेतल्याने पुढील प्रक्रिया ठप्प आहे.
कशी झालीय प्रभागरचना?
महापालिकेच्या 133 जागांसाठी 3 सदस्यीय पद्धतीने 44 प्रभागांच्या कच्च्या रचनेचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. नाशिकमध्ये सुरुवातीला म्हणजे 26 ऑगस्ट रोजी निवडणूक आयोगाने एक सदस्यीय प्रभाग रचनेसाठी कच्चा आराखड्याचे काम करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तीन सदस्यीय प्रभाग रचना झाली. त्यानुसार या कामात पुन्हा बदल झाला. नगरसेवकांची संख्याही 122 वरून 133 वर नेण्यात आली. त्यामुळे या कामात पुन्हा बदल करावा लागला. पूर्वीच्या नियोजनानुसार साधरणतः 36 हजार लोकसंख्येचा एक प्रभाग होता. मात्र, नगरसेवकांची संख्या वाढल्यानंतर आता एका प्रभागाची लोकसंख्या 33 हजारांच्या घरात असेल. त्यामुळे कच्च्या प्रभाग रचनेचे काम पुन्हा करावे लागले.
काय होऊ शकते?
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिलासा देणारा निर्णय घेतला, तर अंतिम झालेली नाशिक महापालिकेची प्रभागरचना तातडीने जाहीर केली जाईल. त्यानंतर ओबीसी आरक्षण वगळून सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती आणि जमाती प्रवर्गासाठी आरक्षण काढण्यात येईल. त्यानंतर 44 प्रभागांतील किती जागा स्त्री, पुरुष यांची यादी प्रसिद्ध केली जाईल. त्यावर सूचना आणि हरकती मागवून साधरणतः एप्रिलच्या शेवटी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला जाऊ शकतो. असे घडलेच तर मे अखेरीस मतदान होऊ शकते.
पक्षीय बलाबल कसे?
– भाजप – 66 (एका नगरसेवकाचे निधन. सध्या 64)
– शिवसेना – 35 (सध्या 33)
– राष्ट्रवादी – 6
– काँग्रेस – 6
– मनसे – 5
– अपक्ष – 4
