जिल्हा बँकेला मोठा दिलासा, जप्त केलेल्या वाहनांचा अखेर लिलाव होणारच; थकीत कर्जदारांना दणका
एकीकडे जिल्हा बँकेच्या वतीने कर्ज परतफेड न केल्याने सातबारा उतारा वर नाव लावण्याची प्रक्रिया सुरू असताना दुसरीकडे मात्र आता लिलावाच्या संदर्भात बँकेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा निर्णय आला आहे.
नाशिक : कधीकाळी शेतकऱ्यांची अर्थवाहिनी म्हणून ओळखली जाणारी नाशिकची जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक सध्या तोट्यात सुरू आहे. नोटबंदी आणि त्यानंतर शेतकऱ्यांनी कर्ज परतफेड न केल्याने आणि विशेषता सहकारी संस्थांना दिलेले कर्ज यामुळे जिल्हा बँक मोठ्या अडचणीत आहे. याच पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना दिलेले वाहन आणि ट्रॅक्टर कर्जही शेतकऱ्यांनी न फेडल्याने बँकेची आर्थिक स्थिती ढासळली आहे. त्यामुळे जिल्हा बँकेच्या प्रशासकाकडून कर्ज वसुलीची धडक मोहीम राबविण्यात आली होती. मागील वर्षी नाशिक जिल्ह्यातील विविध तालुक्यात वाहन आणि ट्रॅक्टर जप्तीची कारवाई सुरू करण्यात आली होती.
जिल्हा बँकेच्या वाहन आणि ट्रॅक्टर वसूलीच्या कारवाईनंतर लिलाल सुरू झाला होता. बँकेच्या आवारात अनेक शेतकऱ्यांनी लिलाव सुरू झाल्यानंतर आक्षेप घेतला होता. त्याच पार्श्वभूमीवर पेठ तालुक्यातील काही थकबाकीदार सदस्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
शेतकऱ्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरून उच्च न्यायालयाने लिलावाला स्थगिती दिली होती. त्यामुळे बँकेची मोठी अडचण निर्माण झाली होती. मात्र नुकतीच याबाबत सुनावणी झाली असून यामध्ये न्यायालयाने स्थगिती उठवली आहे.
त्यामुळे बँकेला हा मोठा दिलासा मिळाला असून थकबाकीदार सदस्यांना तथा शेतकऱ्यांना हा मोठा दणका मानला जातोय. काही दिवसांपूर्वी नाशिकच्या जिल्हा बँकेच्या वतीने शेतकऱ्यांनी घेतलेले कर्ज परत न फेडल्यानं सातबारा उताऱ्यावर नाव लावण्याची तयारी ही सुरू झाली आहे.
याच कारवाईच्या विरोधात थकबाकीदर शेतकऱ्यांनी ठिकठिकाणी तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढत धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. बँकेने मोठ्या थकबाकीदारांवर कारवाई करावी शेतकऱ्यांवर कारवाई करू नये शेतकरी अडचणीत आहे अशा स्वरूपाचे निवेदन तहसीलदारांना दिले आहे.
जिल्हा बँकेच्या कारवाईचा निषेध करत थकबाकीदर शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरू केले असतांना दुसरीकडे लिलावाच्या संदर्भात देखील निर्णय आल्याने बँकेला मोठा दिलासा मिळाला आहे. त्यामुळे लहान थकबाकीदारांवर कारवाई नको असा सुर आवळला जात आहे.
थकबाकीदारांच्या यादीमध्ये अनेक लोकप्रतिनिधींचा समावेश असल्याने कारवाई केली जात नसल्याची ओरड शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे. शेतकरी असल्याचा दाखला देत जिल्हा बँकेवर असलेल्या सदस्यांनी कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज घेत बँकेची फसवणूक केल्याचा आरोपही शेतकरी करताय.
धडक वसूलीच्या विरोधात आता नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट निर्माण झाली आहे. येत्या काळात बँकेकडून आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी कर्ज वसुली हाच एकमेव पर्याय शिल्लक राहिल्याने आता धडक मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. त्यामुळे पुढील काळात शेतकरी आणि जिल्हा बँक असा संघर्ष पुन्हा एकदा बघायला मिळणार आहे.
