नाशिकच्या पोलीस आयुक्तांविरोधात राज्यभर आंदोलन; महसूल संघटना कमालीच्या आक्रमक
महसूल विभागाविरोधात खळबळजनक पत्र लिहिणारे नाशिकचे पोलीस आयुक्त दीपक पांडेय यांच्याविरोधात आता प्रत्येक जिल्ह्यात आंदोलन करण्याचा इशारा महसूल संघटनांनी दिला आहे. शेवटचे तीव्र आंदोलन थेट राजधानी मुंबईत केले जाईल, अशी माहिती तहसीलदार नायब तहसीलदार संघटनेच्या वतीने देण्यात आली आहे.
नाशिकः राज्याच्या महसूल विभागावर अत्यंत गंभीर आरोप करून त्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केल्यामुळे नाशिकचे (Nashik) पोलीस (Police) आयुक्त दीपक पांडेय (Deepak Pandey) यांच्यासमोरील अडचणी वाढल्यात. त्यांच्याविरोधात आता प्रत्येक जिल्ह्यात आंदोलन करण्याचा इशारा महसूल संघटनांनी दिला आहे. शेवटचे तीव्र आंदोलन थेट राजधानी मुंबईत केले जाईल, अशी माहिती तहसीलदार नायब तहसीलदार संघटनेच्या वतीने देण्यात आली आहे. महसूल संघटना सोमवारी फक्त नाशिक जिल्ह्यात आंदोलन करणार होती. मात्र, पोलीस आयुक्तांनी या आंदोलनाला परवानगी नाकारली. त्यानंतर राज्यभर आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नाशिकमध्येही आंदोलन करण्यासाठी पुन्हा एकदा परवानगी मागण्यात येणार आहे. त्यामुळे दीपक पांडेय यांच्यासमोरच्या अडचणी वाढल्या आहेत. शिवाय त्यांच्यावर महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरातही नाराज आहेत. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार करण्याचा इशारा पूर्वीच दिला आहे.
नेमके प्रकरण काय?
नाशिकचे पोलीस आयुक्त दीपक पांडेय यांनी पोलीस महासंचालकांना एक पत्र लिहिले आहे. त्यात त्यांनी महसूल अधिकारी ‘आरडीएक्स’, तर दंडाधिकारी डिटोनेटर बनत आहेत. त्यामुळे जिवंत बॉम्ब तयार होत आहेत. जिल्ह्यात भूमाफियांनी सर्वसामान्यांची अक्षरशः लूट सुरू केलीय. महसूल अधिकारी त्यांच्या कह्यात आहेत. या भूमाफियांपासून नागरिकांना अभय मिळावे म्हणून महसूल दंडाधिकारी यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकार आणि ग्रामीण पोलीस अधीक्षकांचे अधिकार पोलीस आयुक्तांकडे द्यावेत, अशी मागणी केली आहे.
संघटना आंदोलनावर ठाम
पोलीस आयुक्तांच्या या पत्रावरून महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात नाराज झालेत. त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे याची तक्रार करण्याचा इशारा दिलाय. दुसरीकडे तहसीलदार – नायब तहसीलदार संघटनेने विभागीय आयुक्तांची भेट घेत पांडेय यांच्यावर सरकारने कारवाई करावी, अशी मागणी केलीय. या पत्राच्या विरोधात संघटनेने सोमवारी, 11 एप्रिल रोजी आंदोलनाची हाक दिली. मात्र, पोलीस आयुक्तांनी नाशिकमधील या आंदोलनाला परवानगी नाकारली. आता संघटनेने राज्यव्यापी आंदोलनाची हाक दिली आहे. त्यामुळे पोलीस विरुद्ध महसूल हा संघर्ष येणाऱ्या काळात चिघळणार आहे.
