लासलगाव, नाशिक : कांद्याला मिळणारा भाव पाहता शेतकऱ्यांनी अनुदान देण्याची मागणी केली होती. त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात शेतकरी आक्रमक झाले होते. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असतांना शेतकऱ्यांनी लिलाव बंद पाडत अनुदान देण्याची मागणी केली होती. अधिवेशनाच्या दरम्यान विरोधकांनी कांद्यावरून आक्रमक भूमिका घेतल्यानंतर सरकारने अनुदान जाहीर केले होते. त्यात 300 रुपये अनुदान जाहीर केल्यानंतर शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. त्यानंतर सरकारने पुन्हा पन्नास रुपयांची वाढ करून 350 रुपये अनुदान देण्याचे जाहीर केले. त्यासाठी काही अटी शर्तीच्या आधारावर अर्ज करण्यासाठी 20 एप्रिल पर्यन्तची मुदत देण्यात आली होती. त्यामध्ये शेतकऱ्यांनी बाजार समितीच्या केंद्रांवर जाऊन अर्ज भरणे अनिवार्य होते. मात्र, शेतकऱ्यांनी दिलेला प्रतिसाद बघता दिलेल्या मुदतीत अर्ज भरले जात नसल्याने मुदत वाढवून देण्याची मागणी केली होती.
मुदत वाढवून देण्याच्या मागणी बरोबरच शेतकऱ्यांनी आणि शेतकरी संघटनांनी ई पीकपेरा ही अट रद्द करा अशी मागणी केली होती. मात्र, एक मागणी मान्य केली असली तरी दुसरी मागणी मान्य केलेली नाही. त्यामुळे बहुतांश शेतकऱ्यांना अनुदानापासून वंचित राहावे लागणार आहे.
लाल कांद्याला खरंतर हे सानुग्रह अनुदान मिळणार आहे. अर्ज करण्यासाठी आता 20 एप्रिल ऐवजी 30 एप्रिल पर्यन्त मुदत वाढ देण्यात आली होती. त्यामध्ये सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे शासनाने याबाबत परिपत्रक काढून माहिती दिली आहे. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
शेतकऱ्यांच्या लढ्याला यश आले असून ई पीक पेऱ्यासाठी शेतकरी आणि शेतकरी संघटना रस्त्यावर उतरण्याच्या विचारात आहे. ई पीकपेऱ्याची नोंद करत असतांना तलाठी स्तरावर काही नोंदी झालेल्या नाहीत. अनेक शेतकऱ्यांकडे स्मार्ट मोबाइल नाही. त्यामुळे ऑनलाइन ई पीकपेऱ्याची नोंद होऊ शकली नाही.
त्यामुळे एक लढा पूर्ण झाला असला तरी दूसरा लढा उभा करण्यासाठी हालचाली सुरू आहेत. मात्र, दुसरीकडे लाल कांदा आणि ई पीकपेऱ्याची नोंद आहे त्यांच्यासाठी मुदत वाढ झाली असून त्यांनी अनुदानासाठी अर्ज भरून घ्यावे असे आवाहनही केले जात आहे.
लाखो शेतकऱ्यांनी आत्तापर्यन्त अर्ज केले आहे. त्यामध्ये बहुतांश शेतकऱ्यांच्या सात बारा उताऱ्यावर ई पीकपेऱ्याची नोंद नाहीये. त्यामुळे कदाचित अर्ज भरूनही त्यांना अनुदानापासून वंचित राहण्याची वेळ येऊ शकते. त्यामुळे ती अट रद्द करावी अशी मागणी शेतकरी करत आहे.