नाशिकः फक्त आणि फक्त पावणेदोन तासांत नाशिकहून थेट पुण्याला (Nashik) पोहचते करणाऱ्या आणि याच नाशिक-पुणे (Pune) सेमी हायस्पीड रेल्वेकडे (railway) चातकातसारखे डोळे लावून बसलेल्यांसाठी एक आनंदाची बातमी. या रेल्वेमार्गाच्या कामातील सर्वात मोठा निधीचा अडथळा अखेर दूर झालाय. या कामासाठीच्या आपल्या हिश्शाच्या 32 कोटी निधीला यापूर्वीच राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. आता केंद्र सरकारच्या वित्त आयोगानेही आपल्या हिश्शाच्या 20 टक्के पैकी 19.6 टक्के निधीला मान्यता दिली आहे. त्यातही विशेष म्हणजे समभागातून 60 टक्के निधी उपलब्ध आहे. नीती आयोग आणि केंद्र सरकारच्या कॅबिनेटकडून अंतिम मान्यता मिळाल्यानंतर येत्या चार महिन्यांत हे काम सुरू होईल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
सर्वात कमी खर्चिक प्रकल्प
नाशिक-पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वेचा विकसनशील शहरांना जोडणारा प्रकल्प आहे. विशेष म्हणजे याची देशातील तो सर्वात कमी खर्चिक प्रकल्प म्हणून ओळख आहे. या प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी 2 हजार 981 कोटी रुपये लागणार आहेत. बांधकाम व व्याजापोटी 716 कोटी रुपये लागणार आहेत. रेल्वे मंत्रालय 20 टक्के म्हणजे 3 हजार 208 कोटी रुपये देणार आहे. त्यात राज्य शासनही 3 हजार 208 कोटी आणि इतर 9 हजार 623 कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले जाणार आहे.
कसा आहे प्रकल्प?
नाशिक-पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पासाठी एकूण 235 किलोमीटर लांबीचा लोहमार्ग टाकण्यात येणार आहे. नाशिक, नगर, पुणे जिल्ह्यात हा मार्ग जाणार आहे. या मार्गावर एकूण 24 स्थानके असणार आहेत. या मार्गामुळे नाशिक-पुणे अंतर फक्त पावणेदोन तासांत काटले जाणार असून, ही रेल्वे प्रतितास 200 किलोमीटर वेगाने धावणार आहे. दरम्यान, या रेल्वेच्या कामासाठी जमीन देण्यास काही शेतकऱ्यांनी विरोध केला आहे.
काय आहेत वैशिष्ट्ये?
– 235 किलोमीटर लांबीचा रेल्वे मार्ग
– रेल्वे मार्ग पुणे, अहमदनगर आणि नाशिक जिल्ह्यातून जाणार
– रेल्वेचा 200 किलोमीटर प्रति तास वेग
– पुढे हा वेग 250 कि. मी. पर्यंत वाढविणार
– पुणे-नाशिक अंतर अवघ्या पाऊणे दोन तासात कापणार
– वेळेसह इंधनाची बचत त्यामुळे पर्यावरण पूरक प्रकल्प
– पुणे-नाशिक दरम्यान 24 स्थानकांची आखणी
– 18 बोगदे, 41 उड्डाण पूल, 128 भूयारी मार्ग प्रस्तावित
कसा होणार खर्च?
– प्रवासी आणि मालवाहतूक चालणार
– रेल्वे स्थानकात प्रकल्पबाधितांसह
– स्थानिकांना व्यवसायासाठी प्राधान्य
– प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रोजगारांच्या मोठ्या संधी उपलब्ध होणार
– प्रकल्पाच्या खर्चात 60 टक्के वित्तीय संस्था
– 20 टक्के राज्य सरकार, 20 टक्के रेल्वेचा वाटा
– कमी खर्चात प्रकल्प मार्गी लागणार
– विद्युतीकरणासह एकाचवेळी दोन्ही रेल्वे लाईनचे बांधकाम होणार
इतर बातम्याः
Mirza Ghalib | जगण्याचं तत्वज्ञान मलमली भाषेत सांगणाऱ्या असदुल्लाह-ख़ाँ-‘ग़ालिब’ का पता…!