Nashik Municipal Election : महापालिका प्रभागरचनेची फाइल आयुक्तांकडे; निवडणूक विभाग म्हणतो, काय करायचे सांगा!
कायद्यापेक्षा राज्यघटना श्रेष्ठ गृहीत धरून न्यायालय निवडणुका घेण्याचे आदेश देऊ शकते. तसे झाल्यास अंतिम झालेली नाशिक महापालिकेची प्रभागरचना तातडीने जाहीर केली जाईल. त्यानंतर ओबीसी आरक्षण वगळून सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती आणि जमाती प्रवर्गासाठी आरक्षण काढण्यात येईल. त्यावर सूचना आणि हरकती मागवून साधरणतः एप्रिलच्या शेवटी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला जाऊ शकतो. असे घडलेच तर मे अखेरीस मतदान होऊ शकते.
नाशिकः राज्य सरकारने नाशिक (Nashik) महापालिका निवडणुकीसाठी नव्याने प्रभागरचना करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे महापालिकेचा निवडणूक विभाग गोंधळून गेला आहे. त्यांनी आता महापालिका (Municipal Corporation) प्रशासक आणि आयुक्त रमेश पवार यांच्याकडे ही फाइल पाठवून दिली असून, आता करायचे काय, हे तुम्हीच सांगा अशी विचारणा केली आहे. नाशिक महापालिकेसाठी सध्या राज्य निवडणूक आयोगाच्या 28 डिसेंबर 2021 व 27 जानेवारी 2022 रोजीच्या सूचनांनुसार त्रिसदस्यीस प्रारूप प्रभागरचना तयार करण्यात आली असून, ती अंतिम झाली आहे. मात्र, आता राज्य शासनाने पुन्हा याच नियमांना डोळ्यासमोर ठेवून नव्याने प्रभागरचना करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे महापालिकेचा निवडणूक (Election) विभाग गोंधळात सापडलाय. कारण तेच काम पुन्हा करण्यात काहीही हाशील नाही. मग राज्य सरकारला नेमके म्हणायचे काय आहे आणि आपण कोणते काम करायचे आहे, याचे मार्गदर्शन त्यांनी आता महापालिका आयुक्त रमेश पवार यांच्याकडून मागवले आहे.
कशी झालीय प्रभारचना?
महापालिकेच्या 133 जागांसाठी 3 सदस्यीय पद्धतीने 44 प्रभागांच्या कच्च्या रचनेचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. नाशिकमध्ये सुरुवातीला म्हणजे 26 ऑगस्ट रोजी निवडणूक आयोगाने एक सदस्यीय प्रभाग रचनेसाठी कच्चा आराखड्याचे काम करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तीन सदस्यीय प्रभाग रचना झाली. त्यानुसार या कामात पुन्हा बदल झाला. नगरसेवकांची संख्याही 122 वरून 133 वर नेण्यात आली. त्यामुळे या कामात पुन्हा बदल करावा लागला. पूर्वीच्या नियोजनानुसार साधरणतः 36 हजार लोकसंख्येचा एक प्रभाग होता. मात्र, नगरसेवकांची संख्या वाढल्यानंतर आता एका प्रभागाची लोकसंख्या 33 हजारांच्या घरात असेल. त्यामुळे कच्च्या प्रभाग रचनेचे काम पुन्हा करावे लागले. ही प्रभागरचना अंतिम झालीय.
21 एप्रिलला निकाल?
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणामुळे राज्य सरकारने प्रभागरचना रद्द करून नव्याने प्रक्रिया करण्याचे अधिकार स्वतःकडे घेतल्याने पुढील प्रक्रिया ठप्प आहे. याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल झाल्या आहेत. त्यावर गुरुवारी, 21 एप्रिल रोजी सुनावणी होणार आहे. त्या दिवशी राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर केले, तर युक्तिवाद होण्याची शक्यता आहे. कायद्यापेक्षा राज्यघटना श्रेष्ठ गृहीत धरून सर्वोच्च न्यायालय निवडणुका घेण्याचे आदेश देऊ शकते.
पुढे काय होणार?
सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुका घेण्याचे आदेश दिल्यास अंतिम झालेली नाशिक महापालिकेची प्रभागरचना तातडीने जाहीर केली जाईल. त्यानंतर ओबीसी आरक्षण वगळून सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती आणि जमाती प्रवर्गासाठी आरक्षण काढण्यात येईल. त्यानंतर 44 प्रभागांतील किती जागा स्त्री, पुरुष यांची यादी प्रसिद्ध केली जाईल. त्यावर सूचना आणि हरकती मागवून साधरणतः एप्रिलच्या शेवटी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला जाऊ शकतो. असे घडलेच तर मे अखेरीस मतदान होऊ शकते.
पक्षीय बलाबल कसे?
– भाजप – 66 (एका नगरसेवकाचे निधन. सध्या 64)
– शिवसेना – 35 (सध्या 33)
– राष्ट्रवादी – 6
– काँग्रेस – 6
– मनसे – 5
– अपक्ष – 4
