सरकारी काम आणि 12 वर्षे थांब; सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही मालेगावमध्ये हक्काच्या जमिनीसाठी शेतकऱ्याची परवड
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही शेतकरी रमेश वाणी यांना गेल्या कित्येक वर्षांपासून आपली हक्काची जमीन काही केल्या परत मिळत नाहीय. ही जमीन मिळावी म्हणून त्यांनी शासकीय कार्यालयाचे उंबरे वारंवार झिजवले. मात्र, यंत्रणाच इतकी बेपर्वा झाली आहे की, दाद मागायची कोणाकडे असा प्रश्न त्यांना पडतोय.
मालेगावः सरकारी काम आणि 12 महिने थांब, अशी म्हण आपल्याकडे आहे. मात्र, आता हे 12 वर्षे थांब असेच म्हणावे लागेल. याचा प्रत्यय नाशिक (Nashik) जिल्ह्यातल्या मालेगावच्या (Malegaon) रावळगाव येथील वृद्ध खंडकरी शेतकरी रमेश वाणी यांना येतोय. कारण त्यांना आपल्या हक्काच्या शेत जमिनीसाठी (land) गेल्या कित्येक वर्षांपासून शासनाचे उंबरवठे झिजवावे लागत आहे. मात्र, मुर्दाड झालेल्या यंत्रणेला जाग येत नसल्याने ते हतबल झाले आहेत. या प्रकरणाची सविस्तर माहिती अशी की, रमेश वाणी यांची वडिलोपार्जित 32 एक्कर जमीन रावळगावच्या साखर कारखान्याला खंडाने शासनाने वर्ग केली. पुढे 1972 झाली 9 एकर 4 गुंठे जमीन त्यांच्या आई व वडिलांच्या नावे परत करण्यात आली. उर्वरित 22 एकर जमीन शेती महामंडळाकडे वर्ग झाली. पुढे खंडकरी शेतकऱ्यांच्या जमीन मूळ शेतकऱ्यांना परत मिळाव्यात यासाठी राज्यात प्रदीर्घ लढा देण्यात आला. या लढ्याला यशही आले. शासनाने खंडकरी शेतकरी शेतकऱ्यांच्या जमिनी मूळ मालकांना परत केल्या, पण वाणी यांच्याबाबत अजूनही टोलवाटोलवी केली जात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश काय?
खरे तर शेती महामंडळाच्या ताब्यातील जमीन खंडकरी शेतकरी वर्षानुवर्षे कसत आहेत. विशेष म्हणजे ही जमीन संबंधित खंडकऱ्यांकडूनच भाडेकरार वा सिलिंग अॅक्टखाली सरकारने घेतली. आता जमीन खंडकऱ्यांना परत करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने 2003 मध्ये घेतला. मात्र, या निर्णयाला महामंडळातील कर्मचाऱ्यांनी आक्षेप घेतला. त्यांनी त्याविरोधात न्यायालयात धाव घेतली, पण उच्च न्यायालयाने महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांची याचिका फेटाळली. त्यानंतर ते सर्वोच्च न्यायालयात गेले. तिथेही न्यायालयाने याचिका फेटाळली आणि खंडकऱ्यांना जमिनी परत द्यायला सांगितले. त्यानुसार राज्यातील सर्व खंडकरी शेतकऱ्यांना त्यांची जमीन मालकी हक्काने परत मिळायला हवी. मात्र, अनेक ठिकाणी शासकीय यंत्रणा या शेतकऱ्यांना अक्षरशः पीडत असल्याचे समोर येत आहे. त्यातीलच हे एक उदाहरण.
हयातीत तरी जमीन मिळेल का?
शेतकरी रमेश वाणी यांना 22 एकर पैकी 18 एकर 24 गुंठे जमीन मंजूर केली. त्यापैकी 11 एकर जमीन परत केली. मात्र, अद्यापही 7 एकर 24 एकर जमीन त्यांना देण्यात आली नाही. शासनाने जमीन देण्याबाबत अध्यादेश देखील काढला. मात्र, गेल्या कित्येक वर्षांपासून आपली हक्काची जमीन वाणी यांना काही केल्या परत मिळत नाही. वाणी यांनी ही जमीन मिळावी म्हणून शासकीय कार्यालयाचे उंबरे वारंवार झिजवले. मात्र, यंत्रणाच इतकी बेपर्वा झाली आहे की, दाद मागायची कोणाकडे असा प्रश्न त्यांना पडतोय. किमान माझ्या हयातीत तरी हक्काची जमीन मिळावी, अशी आर्त मागणी ते शासनाकडे करीत आहेत.
