Nafed Onion Purchase Price : नाफेडच्या कांदा खरेदी दरात सव्वाशे रुपयांची घसरण; शेतकऱ्यांचा थेट भारती पवार यांना फोन

नाशिक | 31 ऑगस्ट 2023 : कांदा प्रश्न मागच्या काही दिवसांपासून पेटलेला आहे. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठ्या प्रमाणात कांदा खरेदीची घोषणा केली. 2 हजार 410 रुपये प्रतिक्विंटल दराने कांदा खरेदी सुरु करण्यात आली. त्यानंतर आज नाफेडच्या कांदा खरेदी दरात घसरण झाली आहे. 125 रुपये 13 पैशांनी हे दर कमी करण्यात आले आहेत. 2 हजार 274 रुपये 83 पैसे दर जाहीर झाल्याने शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. संतप्त झालेल्या शेतकऱ्यांनी थेट केंद्रीय राज्यमंत्री भारती पवार यांना फोन केला.

कांद्याच्या बाजारभावात चढउतार होत असल्याने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या वतीने कांदा खरेदी करण्यास सुरुवात झाली. नाफेड आणि एनसीसीएफच्या माध्यमातून दोन लाख मॅट्रिक टन कांदा खरेदी करण्यात आला.

2 हजार 410 रुपये प्रतिक्विंटल दराने कांदा खरेदी करण्याची घोषणा सरकारने केली. त्यानुसार आत्तापर्यंत साडे 7 हजार टन कांदा नाफेडच्या माध्यमातून खरेदी करण्यात आला.
आज अचानक नाफेडने कांद्याचे दर 125 रुपये 13 पैशांनी कमी केले आणि 2 हजार 274 रुपये 83 पैसे दराने खरेदी सुरू केली. यामुळे शेतकऱ्यांचं नुकसान होत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये केंद्र सरकारच्या विरोधात प्रचंड रोष निर्माण झाला. हा संताप शेतकऱ्यांनी टीव्ही 9 मराठीशी बोलताना व्यक्त केला.

लासलगावच्या बाजारात मात्र वेगळं चित्र दिसत आहे. नाफेडपेक्षाही लासलगाव बाजार समितीमध्ये दर अधिक मिळत आहे. 625 वाहनातून 7000 क्विंटल कांद्याची आवक झाली आहे. कांद्याला जास्तीत जास्त 2 हजार 481 रुपये, सरासरी 2 हजार 351 रुपये तर कमीत कमी आठशे रुपये इतका प्रतिक्विंटला दर मिळत आहे.

नाफेडच्या घसरलेल्या दरांमुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी पाहायला मिळत आहे. या संदर्भात शेतकऱ्यांनी केंद्रीय राज्यमंत्री भारती पवार यांना संपर्क केला. तसंच जिल्हाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला. मात्र सकारात्मक प्रतिसाद उत्तर नसल्याने शेतकरी अधिकच आक्रमक झाले आहेत. नाफेडच्या केंद्रावर कांदा विक्री करिता आलेल्या शेतकऱ्यांना आपला संताप व्यक्त केला.

राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनीही कांदा प्रश्नी आवाज उठवला आहे. कांदा अनुदानासाठी 857 कोटीची गरज आहे. हे माहित असताना देखील सरकारने कांदा अनुदानासाठी पुरवणी मागण्यांमध्ये केवळ 550 कोटींची तरतूद केली. त्यामध्येही केवळ 465 कोटी वितरीत करण्यास मान्यता दिली आहे. हे सरकार शेतकरी हिताच्या गोष्टी, शेतकऱ्यांसाठी कळवळा केवळ भाषणांमधून दाखवणार का? का प्रत्यक्षात पण कधीतरी काहीतरी करणार?, असं ट्विट रोहित पवार यांनी केलं आहे.