नाशिक-पुणे रेल्वेच्या भूसंपादन दरात शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पुसली पाने; 3 वर्षांच्या खरेदी पटीत दर कमी

प्रातिनिधिक छायाचित्र.

नाशिकः नाशिक-पुणे (Pune) या अतिशय महत्त्वाच्या रेल्वे (railway) प्रकल्पासाठी सध्या भूसंपादन सुरू आहे. मात्र, नाशिक (Nashik) जिल्ह्यातील सिन्नर तालुक्यातील दरावरून सध्या शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी असल्याचे समजते. तालुक्यातील नायगाव खोऱ्यामधील चार गावांमध्ये जिरायती जमिनीचे दर घोषित करण्यात आले आहेत. त्यात पाटपिंप्री, बारागावपिंप्री, वडझिरे व दातली गावांमध्ये बाधित शेतकऱ्यांना हेक्टरी 52 ते 68 लाखांपर्यंत नुकसान भरपाई देण्यात येणार आहे. मात्र, हे दर तीन वर्षांत झालेल्या खरेदीच्या पटीत कमी असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. येणाऱ्या पंधरवड्यात बागायतीचे दर निश्चित केले जाणार आहेत. मात्र, हे दरही जर कमी मिळाले, तर शेतकरी जमिनी द्यायला पुढे येतील का, असा प्रश्न सध्या उपस्थित केला जात आहे. खरे तर या प्रकल्पासाठी शेतजमीन देण्यासाठी यापूर्वीच जिल्ह्यातील अनेक गावातील शेतकऱ्यांनी विरोध केला आहे. या असंतोषाला आता धार मिळू शकते.

इतर जिल्ह्यात दर कसे?

राज्यात झालेल्या महत्त्वकांक्षी समृद्धी महामार्गाच्या धरतीवर या प्रकल्पासाठी जमिनीची खरेदी करण्यात येईल. तसेच हे दर मिळतील अशी चर्चा होती. मात्र, समृद्धी प्रकल्पाच्या तुलनेत हे दर कमी असल्याची भावना शेतकऱ्यांमध्ये व्यक्त होत आहे. नाशिक, नगर, पुणे जिल्ह्यात या प्रकल्पासाठी जमिनीचे संपादन थेट खरेदी करून केले जाणार आहे. या तिन्ही जिल्ह्यात दर समान ठेवले जाणार असल्याचे समजते. ते तसेच राहणार का आणि जर दर असेच असतील, तर इतर जिल्ह्यातील शेतकरी कसा प्रतिसाद देणार, हे पाहावे लागेल.

235 किमीचा मार्ग

नाशिक-पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पासाठी एकूण 235 किलोमीटर लांबीचा लोहमार्ग टाकण्यात येणार आहे. नाशिक, नगर, पुणे जिल्ह्यात हा मार्ग जाणार आहे. या मार्गावर एकूण 24 स्थानके असणार आहेत. या मार्गामुळे नाशिक-पुणे अंतर फक्त पावणेदोन तासांत काटले जाणार असून, ही रेल्वे प्रतितास 200 किलोमीटर वेगाने धावणार आहे. दरम्यान, या रेल्वेच्या कामासाठी जमीन देण्यास काही शेतकऱ्यांनी विरोध केला आहे.

निधीचा अडथळा दूर

रेल्वेमार्गाच्या कामातील सर्वात मोठा निधीचा अडथळा दूर झालाय. या कामासाठीच्या आपल्या हिश्शाच्या 32 कोटी निधीला यापूर्वीच राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. केंद्र सरकारच्या वित्त आयोगानेही आपल्या हिश्शाच्या 20 टक्के पैकी 19.6 टक्के निधीला मान्यता दिली आहे. त्यातही विशेष म्हणजे समभागातून 60 टक्के निधी उपलब्ध आहे.

इतर बातम्याः

केंद्रीय मंत्र्यांच्या मतदार संघात संतती नियमनासाठी आलेल्या आदिवासी महिलांसोबत धक्कादायक प्रकार

VIDEO | ‘पुष्पा’चा नाशिकमध्ये धुमाकूळ; शेतकऱ्यांना 60 लाखांचे लावले चंदन, प्रकरण काय?

दहावी-बारावीच्या परीक्षा होणार की नाही, झाल्या तर कशा; सर्वोच्च न्यायालयात होणार फैसला!