नाशिकः नाशिक (Nashik) महापालिकेच्या (Municipal Corporation) आयुक्तपदाची (Commissioner) सूत्रे अखेर रमेश पवार यांनी आज गुरुवारी, 24 मार्च रोजी मावळते आयुक्त कैलास जाधव यांच्याकडून स्वीकारली. यावेळी अतिरिक्त आयुक्त सुरेश खाडे, बी. जे. सोनकांबळे, प्रशासन उपायुक्त मनोज घोडे, शहर अभियंता शिवकुमार वंजारी उपस्थित होते. कैलास जाधव यांच्या तडकाफडकी बदलीनंतर पवारांनी ही सूत्रे स्वीकारली आहेत. रमेश पवार हे थेट पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या जवळचे असल्याचे समजते. त्यांच्या बदलीसाठी थेट मातोश्रीतून सूत्रे हलली आहेत. आर्थिक दुर्बल घटकातील 20 टक्के घरे म्हाडाकडे हस्तांतरित केली नाहीत. त्यामुळे सात हजार सदनिकांचा संभाव्य घोटाळा झाल्याचा दावा करत महापालिका आयुक्त कैलास जाधव यांची बदली केल्याची घोषणा विधान परिषद सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी केली. मात्र, याचे इतिवृत्त संबंधित विभागाला पाठवावे लागते. त्यानंतर ते खाते संबंधित व्यक्तिवर कारवाई करते. मात्र, येथे 20 मार्च रोजी चर्चा झाली. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी 21 मार्च रोजी कारवाई झाली. त्यामुळे ही थेट कारवाई ठरत नाही. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार नाशिकच्या आयुक्तपदी रमेश पवार यांचे नाव 15 मार्च रोजीच निश्चित झाल्याचे समोर येत आहे. त्यांची नियुक्ती म्हणजे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे आणि पालकमंत्री भुजबळांना शह दिल्याची चर्चा आहे.
कोण आहेत रमेश पवार?
रमेश पवार यांना महापालिकेत काम करण्याचा 30 वर्षांचा तगडा अनुभव आहे. त्यांनी सहायक आयुक्त, सहआयुक्त, उपायुक्त अशा अनेक पदांवर काम केले आहे. सध्या ते मुंबई महापालिकेत सहआयुक्त (सुधार) या पदावर कार्यरत होते. त्यांच्याकडे मालमत्ता, अग्निशमन, बाजार, गृहकर्ज विभाग, लेखापरीक्षण अशी खाते होती. त्यांनी मुंबईतील व्हीजेटीआयमधून पदव्युत्तर पदवी मिळवली आहे. विशेष म्हणजे विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांच्यानंतर नाशिकला दुसरा जावई आयुक्त म्हणून मिळाले आहेत. पवार हे सटाणा येथील एलआयसीचे निवृत्त अधिकारी काळू शिवमण सोनवणे यांचे जावई आहेत.
नव्या आयुक्तांपुढील प्रमुख आव्हान काय?
नाशिकचे नवे महापालिका आयुक्त रमेश पवार यांच्यासमोरचे प्रमुख आव्हान म्हणजे महापालिकेला आर्थिक गाळातून बाहेर काढणे हे आहे. गेल्या दोन वर्षांत अनेकांनी घरपट्टी, पाणीपट्टी भरलेली नाही. त्यामुळे महापालिकेवर आर्थिक संकट कोसळलेय. उत्पन्नाची तूट सहाशे कोटींवर गेलीय. एकीकडे महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांचा पगार कसा करायचा, असे संकट आहे. तर दसरीकडे महापालिकेत अपुरे मनुष्यबळ आहे. यातून सुवर्णमध्य काढून त्यांना कारभार सुरळीत करावा लागेल. महापालिकेचा आर्थिक प्रश्न मार्गी लागला की, इतर प्रश्न आपोआपच सुटतील.
नऊ आयुक्तांची चौकशी करणार का?
गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी मान्य केलेले म्हाडा सदनिकांचे घोटाळा प्रकरण 2013 ते 2021 या काळातील आहे. आतापर्यंत आठ वर्षांत नाशिक महापालिकेत एकूण तब्बल 9 आयुक्त येऊन गेलेत. कैला जाधव यांचा कार्यकाल फक्त दीड वर्षाचा आहे. मग या 9 आयुक्तांची राज्य सरकार चौकशी करणार का, असा सवाल निर्माण होत आहे. याप्रकरणी इतके दिवस मौन बाळगणाऱ्या म्हाडा अधिकाऱ्यांचे काय, त्यांचावर काही कारवाई होणार का, हे पाहावे लागेल.