नाशिक झेडपीत काम असेल, तर आता अध्यक्षांऐवजी थेट सीईओंना भेटा…!
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणामुळे राज्य सरकारने निवडणूक विभागाचे सारे अधिकार स्वतःकडे घेतले. आता पुन्हा नव्याने प्रभाग रचना होऊन निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. कदाचित झेडपी आणि महापालिकेच्या निवडणुका या सोबतच होऊ शकतात.
नाशिकः नाशिक (Nashik) जिल्हा परिषदेमध्ये (ZP) तुमचे काही काम असेल, तर आता अध्यक्षांऐवजी थेट सीईओंना भेटा. कारण झेडपीत आज सोमवारपासून प्रशासकीय राजवट सुरू होतेय. झेडपीच्या कारभाऱ्यांचा कार्यकाळ संपण्यापूर्वी निवडणुका न झाल्याने हा निर्णय घेण्यात आलाय. जिल्हा परिषदेच्या इतिहासात तब्बल 30 वर्षांनी असा योग जुळून आलाय. त्यामुळे आता प्रशासक म्हणून जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड या काम पाहणार आहेत. त्यांच्याकडे आता अध्यक्षांचे सारे अधिकार आलेत. दरम्यान, दुसरीकडे महापालिकेवरही (municipal corporation) प्रशासकीय राजवट सुरू आहे. सध्या महापालिका आयुक्त कैलास जाधव हे प्रशासक म्हणून काम पहात आहेत. राज्यातील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा तिढा न सुटल्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने निवडणूक आयोगाचे सर्व अधिकार आपल्या हाती घेतलेत. सध्या तीन महिन्यांपर्यंत निवडणुका लांबल्या आहेत. ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग निघाल्यानंतर या निवडणुका होतील. मात्र, आता त्याला दिवाळी उजडेल अशी शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
प्रारूप आराखड्याचे काम कधी?
नाशिक शहरी भागासाठी दोन महापालिका, आठ नगरपालिका, सात नगरपंचायती आहेत. मात्र, ग्रामीण भागाचा गावगाडा एकट्या जिल्हा परिषदेवर सुरू आहे. सध्या जिल्हा परिषदेत प्रारूप आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू होते. ग्रामीण भागात 2011 मधील जनगणनेनुसार 34 लाख 99 हजार 792 लोकसंख्या होती. त्यात साधरणतः पाच टक्के वाढ झाल्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे आरोग्य, शिक्षण, मुलभूत सुविधा विकास कामे साऱ्यांची जबाबदारी ही वाढली. हे पाहता जिल्हा परिषदेतील सदस्य संख्या वाढवण्यात आली आहे. आता नव्या प्रारूप आराखड्यात ही सदस्य संख्या कायम राहणार का, हे पाहावे लागेल. मात्र, प्रारूप आराखड्याचे काम सुरू करण्याबाबतही तीन महिन्यांतरच निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
निवडणुका एकत्र होणार?
नाशिक महापालिकेवरही प्रशासक असून, 14 मार्चपासून महापालिका आयुक्त कैलास जाधव हे कामकाज पहात आहेत. महापालिकेच्या 133 जागांसाठी 3 सदस्यीय पद्धतीने 44 प्रभागांच्या कच्च्या रचनेचा आराखडा तयार करण्यात आला होता. त्यावर सुनावणीही झाली होती. नगरसेवकांची संख्या 122 वरून 133 वर नेल्याने एका प्रभागाची लोकसंख्या साधारणतः 33 हजारांच्या घरात ठेवण्यात आली होती. मात्र, प्रभाग रचना वादाच्या भोवऱ्यात सापडली. अनेकांनी मातब्बर लोकांनी आपल्याला हवी तशी प्रभाग रचना करून घेतल्याचे आरोप झाले. याला अडथळे ठरणाऱ्या स्वकीयांचे पत्ते कट करून त्यांचा करेक्ट कार्यक्रम केल्याचे बोलले गेले. मात्र, ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणामुळे राज्य सरकारने निवडणूक विभागाचे सारे अधिकार स्वतःकडे घेतले. आता पुन्हा नव्याने प्रभाग रचना होऊन निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. कदाचित झेडपी आणि महापालिकेच्या निवडणुका या सोबतच होऊ शकतात.
