नवी मुंबई एपीएमसी मार्केटमधील शौचालये बंद; ग्राहक, हमाल आणि शेतकऱ्यांचे मोठे हाल

नवी मुंबई एपीएमसी मार्केटमध्ये शौचायले बंद

मुंबई : मुंबई एपीएमसी मार्केटमध्ये कंत्राटदाराने पैसे थकवल्याने फळ आणि भाजीपाला मार्केटमधील 10 शौचालये सील करण्यात आली आहेत. मात्र, अशाप्रकारे शौचालय सील करणे नियमांना धरून नसल्याचं सांगण्यात येत आहे. तर दुसरीकडे शेतकरी आणि ग्राहकांना यांचा मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. भाजीपाला आणि फळ बाजारात दिवसात 1 हजार गाड्या शेतमाल येत आहे. एक दिवस आधी शेतकरी आपला शेतमाल घेऊन मार्केटमध्ये येत असतो. परंतू तो आल्यावर त्यांना नैसर्गिक विधीसाठी मोठी अडचण होत आहे. शिवाय बाहेर राज्यातून येणारे वाहतूकदारही हैराण झाले आहेत. त्यामुळे आशिया खंडातील मोठ्या मार्केटमधील शौचालय बंद झाल्याने चर्चेचा विषय ठरली आहे. (Toilets in Navi Mumbai APMC market closed, big trouble for farmers and traders)

अनेक ठिकाणी नैसर्गिक विधीची सोय हा अधिकार सांगत त्यासाठी लढा देणाऱ्या संस्था शहरांमध्ये काम करत आहेत. शिवाय अशा गोष्टींची अडचण म्हणजे शरीराला अपायकारक होय. त्यामुळे बाजार समिती प्रशासनाने त्वरित पर्यायी व्यवस्था करावी अन्यथा ही शौचालये खुली करावीत, अशी मागणी बाजारातील घटक करत आहेत. मुळात कंत्राटदाराने पैसे थकवण्याला बाजार समिती प्रशासन जबाबदार आहे. त्याचा फटका बाजारातील अन्य घटकांना का? असा सवाल केला जात आहे. अपात्र आणि एकाच व्यक्तीच्या संस्थांना बाजार समितीने कंत्राट दिले. तीन महिन्यात कारवाई करण्याचा नियम असताना अडीच वर्ष कंत्राटदाराला पाठीशी घातले. त्यामुळे कंत्राटदाराचा कोट्यवधींचा फायदा करून बाजार समितीचे नुकसान केले. त्यामुळे बुडवण्यात आलेल्या 7 कोटीत अनेक भागीदार असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे बाजार समितीच्या भोंगळ कारभाराचा फटका बाजार घटकांना सहन करावा लागत आहे.

शौचालय सील करण्याची कारवाई

2017-18 साली संबंधित कंत्राटदाराला बाजार समितीने निविदा पद्धतीने तीन संस्थांच्या नावे फळ आणि भाजीपाला मार्केट मधील 10 शौचालये चालविण्यास दिले होते. मात्र, गेली अडीच वर्ष होऊन सुद्धा कंत्राटदाराने बाजार समितीला पुरेसे पैसे न भरल्याने बाजार समितीने शौचालय सील करण्याची कारवाई केली आहे. कंत्राटदाराने तीन महिन्यात अशी काही थकबाकी ठेवल्यास बाजार समिती त्याच्या अनामत रकमेतून ती रक्कम वसूल करून शौचालये ताब्यात घेऊ शकते. परंतू असं केलं गेलं नसल्यानं जवळपास ७ कोटी रुपये या कंत्राटदारांकडे थकबाकी राहिल्याचं समोर आलं आहे. त्यामुळे प्रशासनाने तीन महिन्याचा नियम मोडून अडीच वर्ष कंत्रादाराला दिल्याने बाजार समितीचे करोडो रुपयांचे नुकसान झाले आहे.

कंत्राटदाराची चौकशी करण्याची मागणी

याबाबत बाजार समितीने कंत्राटदारास नोटीस दिली होती. मात्र, कारवाई टाळण्यासाठी कंत्रादाराने पणन संचालकांकडे दाद मागितल्याने संचालकांनी यावर 7-8 महिन्यांपूर्वी कारवाईला स्थगिती दिली होती. यावर संचालक मंडळाची नेमणूक झाल्यावर मागणी करून मंडळाने याबाबत पणन संचालकांकडून स्थगिती उठवली होती. तरी पैसे भरण्याऐवजी कंत्राटदाराने न्यायलायत धाव घेतली. न्यायालयाने 25 टक्के रक्कम कंत्राटदाराकडून भरून घेऊन कंत्राट सुरु ठेवण्याचे आदेश बाजार समितीला दिले. मात्र, तरीसुद्धा कंत्रादाराने हे पैसे न भरल्याने बाजार समितीने हि कारवाई केली. या सगळ्या प्रकारात एवढे दिवस कंत्राटदाराला पाठीशी घालणारा बाजार समिती अधिकारी कोण? असा सवाल केला जात आहे. त्या अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादाने एवढे वर्ष कंत्राटदार शौचालये चालवत होता. तर बाजार समितीकडे पैसे नसताना ७ कोटी रुपये नुकसान झाल्याने कंत्राटदाराची चौकशी करून संबंधित अधिकारी शोधून काढावा, अशी मागणी बाजार घटक करत आहे. शिवाय अधिकाऱ्याची चौकशी करून बडतर्फ करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.

संबंधित बातम्या :

…तर 1 ऑक्टोबरपासून आम्ही आमच्या पद्धतीने आंदोलन करू, शशिकांत शिंदेंचा इशारा

Vegetables Rate: महापुराचा भाजीपाल्याला फटका, मुंबई बाजारसमिती भाज्यांचे दर घसरले, 100 गाड्या माल पडून

Toilets in Navi Mumbai APMC market closed, big trouble for farmers and traders