Navi Mumbai Traffic : नवी मुंबईची वाहतूक कोंडी कायमची सुटणार!, महापालिकेचा डीपी प्लॅन अॅक्टिव्ह मोडमध्ये…
नवी मुंबईची वाहतूक कोंडी कायमची सुटणार आहे कारण महापालिकेचा डीपी प्लॅन अॅक्टिव्ह मोडमध्ये आलाय. त्यामुळे नवी मुंबईकरांना दिलासा मिळणार आहे.
नवी मुंबई : नवी मुंबईची वाहतूक कोंडी (Navi Mumbai Traffic) कायमची सुटणार आहे कारण महापालिकेचा डीपी प्लॅन अॅक्टिव्ह मोडमध्ये आलाय. त्यामुळे नवी मुंबईकरांना दिलासा मिळणार आहे. नवी मुंबई शहराच्या इतिहासात महापालिका (Navi Mumbai Municipal Corporation) प्रशासनाने तयार केलेला डीपी प्लॅन आता अॅक्शन मोडमध्ये आला आहे. या प्लॅनमध्ये प्रशासनाने 625 भूखंडांवर आरक्षण टाकण्यात आलं आहे. खाडीकिनारी कोस्टल रोड तयार करण्याची तरतूद केली आहे. या कोस्टल रोडच्या निर्मितीनंतर नवी मुंबईची वाहतूककोंडी कायमची सुटणार आहे. 2019 मध्ये हा डीपी प्लॅन प्रशासनाने महासभेत सादर हरकती-सूचना मागवल्या केला होता. त्यानंतर पावणेतीन वर्षे त्यावर कोणतीही प्रक्रिया झाली नाही. आता या प्लॅनवर महापालिका प्रशासनाने नागरिकांकडून सूचना आणि हरकती मागवल्या आहेत. त्यावर सुनावणी झाल्यानंतर हा डीपी प्लॅन अंतिम मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला आहे. नवी मुंबई शहरातील वाहतूककोंडी सोडवण्यासाठी सध्या विविध प्रकल्प सुरू आहेत. महापालिकेने तयार केलल्या विकास आराखड्यामध्ये ख कोस्टल रोड प्रस्तावित करण्यात आला आहे. या रस्त्याची रुंदी खाडीकिनाऱ्याच्या उपलब्ध जागेनुसार 15 ते 34 मीटरपर्यंत ठेवण्यात येणार आहे. घणसोली सेक्टर 12 आणि 13 येथे भव्य आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या क्रीडा संकुलाकरिता साधारणत: 75 एकर क्षेत्रावर आरक्षण प्रस्तावित करण्यात आले आहे. वाशी येथील सेक्टर 19 ए मध्ये म्युझियमकरिता भखंड आरक्षण प्रस्तावित करण्यात आले आहे. शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे.
नवी मुंबई महापालिकेची स्थापना झाल्यानंतर शहराचा विकास आराखडा तयार होणे आवश्यक होते. मात्र येथील तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांची राजकीय इच्छाशक्ती नसल्यामुळे हा विकास आराखडा तयार झाला नाही. 2019 मध्ये महापालिका प्रशासनाने हा विकास आराखडा तयार करून महासभेत सादर केला. मात्र त्यापुढे कोणतीही कारवाई झाली नाही. आता महापालिका आयुक्त अभिजित बांगर यांनी या रखडलेल्या विकास आराखड्याला गती देण्यास सुरुवात केली आहे.
आराखड्यावर नागरिकांकडून सूचना आणि हरकती मागवण्यात आल्या आहेत. त्यासाठी 60 दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. या विकास आराखड्यात शहरातील 625 भूखंडांवर आरक्षण टाकण्यात आले आहे. त्यामध्ये उद्यान, खेळाच्या मैदानांसाठी 144, शाळा महाविद्यालयांसाठी 35, हॉस्पिटल, नागरी आरोग्य केंद्रांसाठी 32, फायर स्टेशन, सरकारी कार्यालये, महापालिका विभाग कार्यालयांसाठी 66 आणि एनएमएमटीच्या डेपा व पार्किंगसाठी 129 भूखंड प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. एकत्रित विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीनुसार उपलब्ध होणारे अतिरिक्त चटई क्षेत्र लक्षात घेता येत्या काही वर्षांमध्ये नवी मुंबई महापालिका क्षेत्राचा सर्वांगीण विकास अपेक्षित आहे. या विकासामुळे नागरी सुविधांवरील ताण वाढणार आहे. या नागरी सुविधांचा वाढत्या लोकसंख्येला आवश्यकतेनुसार पुरवठा करण्यासाठी प्रस्तावित आरक्षणे निश्चित उपयुक्त ठरतील, असा विश्वास महापालिका आयुक्त अभिजित बांगर यांनी व्यक्त केला आहे.