अनधिकृत गतिरोधक बांधून सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन, नवी मुंबईकरांमध्ये नाराजीचा सूर

Navi Mumbai Speed Breaker Issue

नवी मुंबई : नुकत्याच खारघरमधली दखल घेऊन गतिरोधकाची घटना नवी मुंबईतील गतिरोधकाच्या प्रमाणिकतेवर प्रश्न निर्माण करणारी आहे. स्वच्छ सर्वेक्षणात सुरुवातीला करण्यात आलेल्या रस्त्यांचे डांबरीकरणाच्या विषयात नाराजीचा सूर नवी मुंबईकरांमध्ये उमटत होता. पण लक्षणीय बाब म्हणजे याच काळात शहरात सर्वच वॉर्डात नव्या गतिरोधकांची संख्या झपाट्याने वाढली असून बऱ्याच अशा गतिरोधक बनवताना आयआरसीच्या नियमावलीचे उलंघन दिसून येत आहे (Violation of Supreme Court orders by constructing unauthorized speed breakers in Navi Mumbai).

मार्च महिन्यात ऐरोली येथील अनेक ठिकाणचे बसवण्यात आलेले गतिरोधकांना हरकत घेण्यात आली होती पण उपाय करण्यात आलेले नाहीत. आपच्या सर्वेमध्ये हे सर्व ठिकाणी गतिरोधकांच्या नियमांना तिलांजली दिसल्याचे समोर येत आहे. आपने आपल्या कार्यकर्त्याच्या मदतीने काही वॉर्डात अनुक्रमे (वॉर्ड 103-13, 45-19, 37-4, 63-11 ) सर्वेक्षण केले असता खालील बाबी लक्षात आले.

1. ट्रॅफिक पोलिसांची परवानगी विना गतिरोधक बांधण्यात आले आहेत.
2. वेगवेगळ्या पद्धतीने केलेली रचना
3. लांबी,रुंदी आणि उंची मध्ये तफावत
4. अनुपिस्थत गतिरोधक फलक
5. रेडियम दर्शक मध्ये विविधता

बेकायदेशीर किंवा अनियोजित गतिरोधक सामान्य नवी मुंबईकरांची सुरक्षा आणि ट्राफिकसाठी कारणीभूत ठरु शकतात. अचानक ब्रेक लागल्याने वाहतुकीची कोंडी होणे, अचानक ब्रेक लागल्याने दुचाकीस्वार घसरुन अपघात होण्याची शक्यता, अचानक अडकल्यामुळे वेगवान धावणाऱ्या रुग्णवाहिकेतील रुग्णांना आरोग्यास गंभीर धोका उ्भवू शकतो, अग्निशमन दल, पोलीस वाहन, रुग्णवाहिका यासह आपत्कालीन वाहने यांच्या वेळेवर पोहोचण्याच्या टार्गेटवर परिणाम, गरोदर महिलांना सर्वात जास्त धोका असल्याने वस्ती भागात देखील याचे मूल्यमापन अंत्यंत चोख पद्धतीने गरजेचे असल्याने संपूर्ण नवी मुंबईतील प्रत्येक रहिवाशी वस्त्या आणि संबंधित रस्ते यावरील गतिरोधकाचे सामाजिक, तांत्रिक ऑडिट करण्यात यावे अशी मागणी आपने केली आहे.

इंडियन रोड काँग्रेसच्या नियमावलीप्रमाणे, स्पीड ब्रेकरला जास्तीत जास्त 25 किमी प्रतितास वेगाने वाहने जाण्यासाठी सक्षम करण्यासाठी 3.7 मीटर रुंदीची आणि 0.10 मीटर उंचीची गोल कुंप असावी. एका ब्रेकर आणि दुसर्‍या दरम्यानचे अंतर किमान 100 ते 120 मीटर असले पाहिजे,सुरवातीलाच दर्शक फलकासह  गतिरोधकाच्या अस्तित्वाचा इशारा वाहनचालकांना देण्यात यावा. चेतावणी चिन्ह कुबड किंवा उग्र रस्त्यासारखे दिसले पाहिजे. फलकावर  “गतिरोधक ” असले  पाहिजे.रस्त्यावर त्याचे दृश्यमानता वाढविण्यासाठी स्पीड ब्रेकर्सकडे काळा आणि पांढरा वैकल्पिक पट्टे असावेत. ह्या नियमावलीनुसार  संपूर्ण नवी मुंबईतील गतिरोधकांचे ऑडिट करण्याची गरज आहे त्यासाठी आप ने संबंधित विभागाला पत्र व्यवहार केला असून रॅश वाहन चालवण्यावर कठोर शिक्षा देण्यात यावी असेही नमूद केले आहे.

महानगरपालिका राजकीय पक्षाच्या दबावाखाली ट्रॅफिक पोलीस परवाना नसतांना देखील मनाप्रमाणे कसेही, कोठेही गतिरोधक बांधले जातात. नगरपालिकेच्या अभियंत्यांना गतिरोधक देखील बांधता येत नाही, पालिका डांबरीकरण केलेले रस्त्यात असे गतिरोधक बांधून नवीन रस्ते खराब केलेल्यावर देखील कंट्रातदाराना यांचे पूर्ण पैसे देऊन, पुन्हा तक्रार आल्यावर असे अनधिकृत गतिरोधक काढण्यासाठी नवीन निविदा मागवण्यात येतात. यामुळे सामान्य जनतेचा कराचा पैसा वाया जातो हे पालिका प्रशासनाला लक्षात कसे येत नाही? पालिकेच्या अशा अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल केले पाहिजे. शहरातील गतिरोधकाला आमचा विरोध नाही पण त्याची बांधणी आयआरसीच्या नियमावलीनेच झाली पाहिजे, नाही तर मोठ्या समस्यांना नवी मुबईकरांना सामोरे जावे लागेल, गतिरोधक हा अपघात होऊ नये म्हणून घातला जातो पण नियमांना डालवून जर रोधक बनवले गेले असतील तर त्यांना अपघात कमी न होता वाढण्याची शक्यताच जास्त असते, गतिरोधकाच्या सुरुवातीला जर गतिरोधक फलकच नसेल तर नक्की याची माहिती महापालिका प्रसाशन आणि ट्राफिक कंट्रोल देऊन योग्य उपाय लवकरात लवकर केले पाहिजेत असे आपच्या वतीने आरटीआय कार्यकर्ते प्रशांत वनारसे यांनी ई-मेल द्वारे नमूद केले.

Violation of Supreme Court orders by constructing unauthorized speed breakers in Navi Mumbai

संबंधित बातम्या :

मुंबई एपीएमसी परिसरात कारमध्ये अचानक स्पार्क, काही सेकंदात जळून खाक

कोरोनामुळे आगळा वेगळा फ्रेंडशिप डे; पुढील मैत्रीदिनापर्यंत 5 मित्र 25,000 झाडं लावणार