लोणावळ्याच्या ‘त्या’ घटनेवरून आमदार संतापले, सरकार कुणाचं हे फाट्यावर…

| Updated on: Jul 03, 2024 | 9:01 PM

सत्ताधारी पक्षाचे मावळचे आमदार सुनील शेळके आक्रमक झाले. प्रशासनाने आम्हाला रस्त्यावर उतरायला भाग पाडू नये. आम्ही जर रस्त्यावर उतरलो तर तुमची अडचण होईल. सरकार कुणाचे आहे हे गेले फाट्यावर.

लोणावळ्याच्या त्या घटनेवरून आमदार संतापले, सरकार कुणाचं हे फाट्यावर...
DCM AJIT PAWAR AND MLA SUNIL SHELKE
Image Credit source: TV9 NEWS NETWORK
Follow us on

पुणे शहरातील अन्सारी कुटुंबातील पाच जणांचा लोणावळा येथील भुशी धरण बॅक वॉटरफॉल दुर्घटनेत मृत्यू झाला. या घटनेनंतर प्रशासन खाब्डून जागे झाले. जिल्हाधिकारी यांच्या सूचनेनुसार आता येथे जाहीर सूचनेचे फलक लावण्यात आले आहेत. तसेच, जिल्हाधिकारी यांच्या सुचनेनंतर भुशी धरणावरील अनधिकृत स्टॉल तोडण्यात आले आहेत. मात्र, या घटनेवरून सत्ताधारी पक्षाचे मावळचे आमदार सुनील शेळके आक्रमक झाले. प्रशासनाने आम्हाला रस्त्यावर उतरायला भाग पाडू नये. आम्ही जर रस्त्यावर उतरलो तर तुमची अडचण होईल. सरकार कुणाचे आहे हे गेले फाट्यावर. एक दिवस लोणवळा आणि महामार्ग बंद केला तर सगळ्यांची पळता भुई होईल, असा इशारा आमदार शेळके यांनी दिला.

लोणावळा येथे घडलेल्या या घटनेचा मुद्दा विधानसभेत आमदार चेतन तुपे यांनी उपस्थित केला होता. भुशी धरण दुर्घटनेतील पीडितांच्या कुटुंबियांना मदत देणे आणि धोकादायक स्थळांवर सुरक्षाव्यवस्था करण्याबाबतचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला होता. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी लोणावळा भुशी धरण येथे झाल्लेई ही दुर्घटना दुर्दैवी आहे. भविष्यात अशा घटनेची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी अपरिचित धोकादायक ठिकाणी सुरक्षिततेच्या सर्व उपाययोजना करणार असे सांगितले.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी लोणावळा भुशी धरण दुर्घटनेत मृत्यू पावलेल्या पीडितांच्या कुटुंबियांना मुख्यमंत्री सहायता निधीतून प्रत्येकी पाच लाखांची मदत देण्याची घोषणा केली. भुशी धरण परिसरातील दुर्घटना दुर्दैवी आहे. अशा दुर्घटना टाळण्यासाठी उपाययोजना करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करण्यात येईल. या निधीतून संभाव्य धोकायदायक ठिकाणी प्रतिबंधात्मक माहिती फलक लावणे, कुंपण घालणे, सुरक्षिततेसाठी जाळ्या लावणे आदी कामे करण्यात येतील असेही त्यांनी सांगितले.

पर्यटकांची वर्दळ असलेल्या ठिकाणी माहिती फलक लावणे, सुरक्षिततेच्या उपाययोजना करणे आदी कार्यवाही आधीपासून करण्यात येत आहे. त्याच धर्तीवर दुर्गम धोकादायक स्थळीही सुरक्षिततेबाबत आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा नियोजन अधिकारी यांना देण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.