मुंबई : अंगाची लाही लाही करणारी उष्णता त्यात कोळशाचा (Coal) तुटवडा यामुळे देशातील विजेचे संकट अधिक गडद होत आहे. महाराष्ट्रासह, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, गुजरात, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेश या 12 राज्यांतील लोकांना वीज संकटाचा सामना करावा लागत आहे. गेल्या आठवड्यात भारतात 623 दशलक्ष युनिट वीज तुटवडा निर्माण झाला आहे. संपूर्ण मार्च महिन्यातील हा तुटवडा जास्त आहे. त्यातच राज्यात सतत उष्णता वाढत आहे. त्यामुळे घरगुती वापरासाठी आणि शेतीसाठी वीजेची मागणी मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. राज्याची वीज मागणी आठवड्यात 27561 मेगावॅटच्या घरात होती. त्यावेळी 17541 मेगावॅट इतकी वीज महाराष्ट्रात (Maharashtra) निर्माण होत होती. त्यावरून दिसून येते की राज्यात १०.०२० वीजेची मागणी ही पुर्ण झालीच नाही. त्यामुळेच राज्याच्या अनेक भागात लोडशेडींगला (load shedding) सामोरे जावं लागत आहे. तर दुसरीकडे कोळशाच्या तुटवड्यामुळे राज्यांना वीज संकटाचा सामना करावा लागत आहे. दिवसेंदिवस वाढणाऱ्या उष्णतेमुळे विजेची मागणीही वाढत आहे, अशा स्थितीत औष्णिक प्रकल्पावर अधिक ताण पडत आहे. याशिवाय काही राज्यांकडून कोळसा कंपन्यांना पैसे देण्यास विलंब होत असल्याने कोळसा पुरवठ्यावरही परिणाम झाल्याचे समोर आले आहे.
तर महाराष्ट्रा बाबातीत सांगायचे झाल्यास येथे 7 औष्णिक उर्जेवर आधारित वीज प्रकल्प आहेत. या प्रकल्पांना पूर्ण क्षमतेने चालविण्यासाठी दररोज सुमारे 1.45 लाख मेट्रिक टन कोळशाची आवश्यकता असते. मात्र गेल्या आठवड्याच्या, शनिवारी केवळ 6.5 लाख मेट्रिक टन कोळसा शिल्लक होता. तर नाशिक आणि भुसावळ प्लांटमध्ये एक-दोन दिवसांचा कोळसा शिल्लक होता. कोळसा आणि वीज टंचाईमुळे राज्यात वीज टंचाईचे अभूतपूर्व संकट निर्माण झाले आहे. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ऊर्जा विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या सतत बैठका होत आहेत. त्या बैठकांतून आढावा घेतला जात आहे. दरम्यान भारतातील विजेची मागणी 201 GW वर पोहोचली. त्याच वेळी, या कालावधीत देशभरात 8.2 GW ची घट देखील नोंदवली गेली. आगामी काळात भारतातील विजेचे संकट अधिक गडद होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
झारखंडमध्ये सर्वात मोठे वीज संकट दिसून येत आहे. झारखंडमध्ये एकूण विजेच्या मागणीच्या 17.3% आहे. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, झारखंडमध्ये कोळशाचा तुटवडा निर्माण होण्याचे कारण म्हणजे कोळसा कंपन्यांना पैसे देण्यास होणारा विलंब. झारखंडही जुन्या कोळशाचे बिल भरत नाही. त्याच वेळी, जम्मू-काश्मीर आणि लडाखमध्ये 11.6% ची कमतरता होती. याशिवाय राजस्थान 9.6%, हरियाणा 7.7%, उत्तराखंड 7.6%, बिहार 3.7% वीज टंचाईचा सामना करत आहे.
तर दुसरीकडे काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनीही या मुद्द्यावरून मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे. ते म्हणाले, भारताला वीज संकटाचा सामना करावा लागत आहे. बहुतांश राज्यांमध्ये लोकांना 8 तास लोडशेडींगचा सामाना करावा लागत आहे. तर राहुल गांधी यांनी यावेळी कोळशाच्या साठ्याअभावी देश अडचणीत येईल, असा इशारा मी मोदी सरकारला दिला होता. कारण विजेची मागणी शिगेला पोहोचली आहे. सरकारने या विषयावर चर्चा करण्याऐवजी त्या फेटाळून लावल्या.
त्यांनी पुढे म्हटले की, कोळशाच्या साठ्याच्या बाबतीत, देशातील 165 पैकी 106 कोळसा प्रकल्प गंभीर स्थितीत पोहोचले आहेत. यापैकी काही प्रकल्पांवर तर 25% पेक्षा कमी कोळसा साठा शिल्लक आहे. तसेच त्यांनी म्हटले आहे की, आमच्याकडे फक्त 21.55 दशलक्ष टन कोळसा शिल्लक आहे. मात्र आत्ताच्या घडीला एकूण ६६.३२ दशलक्ष टन साठा आवश्यक आहे.
गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब आदी राज्यांमध्ये विजेच्या वाढत्या मागणीमुळे संकटाचा सामना करावा लागत आहे. तर काही राज्यांना कोळसा आयात करण्याची सक्ती केली जात आहे. एवढेच नाही तर राहुल यांनी त्याची तुलना कोरोनाच्या काळाशी केली आहे. ते म्हणाले, कोरोनाचा काळ आठवा, जेव्हा भारत सरकार आपल्या जबाबदारीपासून पळून गेले. राज्यांना ऑक्सिजनसाठी स्वयंपूर्ण व्हायला हवे होते. कोळशाच्या बाबतीतही तेच होत आहे.
देशातील वीज संकटावर केंद्रीय कोळसा मंत्री प्रल्हाद जोशी म्हणाले, रशियाकडून होणारा गॅस पुरवठा बंद झाला आहे. तथापि, औष्णिक ऊर्जा केंद्रात 21 दशलक्ष टन कोळशाचा साठा आहे. जो दहा दिवस पुरेल. कोल इंडियासह, भारतात एकूण 3 दशलक्ष टनांचा साठा आहे. हा 70 ते 80 दिवसांचा साठा आहे. मात्र, सध्याची परिस्थिती स्थिर आहे.
सध्या दैनंदिन वापराच्या २.५ अब्ज युनिट्सच्या तुलनेत सुमारे ३.५ अब्ज युनिट वीजनिर्मिती होते, असे ते म्हणाले. मात्र, शेवटच्या दिवसात उष्णतेसोबतच विजेची मागणीही वाढली आहे. आमच्याकडे 10-12 दिवसांचा कोळशाचा साठा आहे. मात्र, त्यानंतरही वीज प्रकल्प बंद होण्याची शक्यता नाही.