नवी मुंबईः राज्य सरकार नव्याने कृषी कायदा आणणार असून, त्याबाबत बाजार समितीशी निगडित घटकांच्या सूचना राज्य सरकारने मागवल्यात. त्यामुळे बाजार घटकांची बाजार समिती मुख्यालयात बैठक पार पडली. ही बैठक आमदार शशिकांत शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बोलवण्यात आली होती. केंद्र सरकारच्या नियमनमुक्ती कृषी कायद्यामुळे बाजार समित्या उद्ध्वस्त होत चालल्या असून, त्याचा मोठा परिणाम बाजार घटकांवर होत असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
महत्त्वाचे म्हणजे 70 टक्के व्यापार संपला असून, केवळ 30 टक्के व्यापार बाजार आवारात उरला आहे. परिणामी सर्वच बाजार घटक अडचणी सापडले आहेत. तर पुराव्यासह आम्ही सरकार समोर आमच्या अडचणी मांडू तसेच सरकारने प्रतिसाद न दिल्यास 1 ऑक्टोबरपासून आम्ही आमच्या पद्धतीने आंदोलन करू, असा इशारा आमदार शशिकांत शिंदे यांनी या बैठकीत दिला.
राज्य सरकारने या कायद्याबाबत सूचना 20 सप्टेंबरपर्यंत करण्याचे आवाहन केले आहे. त्यामुळे सरकारला अडचणी सांगून सूचना करण्याकरिता आजची बैठकीत घेण्यात आली. तर त्यात सर्व घटकांची समिती तयार करण्यात आली. यात सभापती, मार्केट संचालक, विविध संघटना आणि माथाडी कामगार यांचा समावेश करण्यात आला आहे. तर कशा प्रकारे विविध घटकांचे नुकसान या कायद्यामुळे होत यावर चर्चा करण्यात आली.
कृषी कायदा लागू झाल्यापासून बाजार येणाऱ्या शेतमाल पासून आवक आणि उत्पन्न याच्यासह माथाडी कामगारांचे उत्पन्न याबाबी सप्टेंबरला सादर करणार आहोत. तर खासगी बाजारपेठा याला जबाबदार आहेत. शिवाय माथाडी कामगार कशा प्रकारे बेरोजगार होत आहे.
तसाच त्याच्या उत्पनावर कशा प्रकारे परिणाम होत गेला हे देखील मांडण्यात आले. त्यामुळे लवकरच स्थापन केलेली समिती अभ्यास करून राज्य सरकार पुढे आपल्या समस्या मांडणार आहे. या बैठकीला आमदार शशिकांत शिंदे, माथाडी नेते नरेंद्र पाटील, भाजीपाला, फळ, मसाला, कांदा-बटाटा व धान्य मार्केट संचालक, माथाडी कामगार, विविध संघटना, असोसिएशन आणि त्यांचे पदाधिकारी मोठे संख्येने उपस्थित होते.
संबंधित बातम्या
मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये डाळींची आवक वाढली, दरात घसरण
October 1, we will agitate in our own way, Shashikant Shinde warned