मुंबई : राज्यातील सत्ता संघर्षाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मागच्या आठवड्यात आपला निकाल दिला. उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्यामुळे पहिल्यासारखी स्थिती कायम करता येऊ शकत नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं. त्याचवेळी 16 आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात निर्णय घेण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांकडे दिला आहे. आज विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी त्या बद्दल आपली भूमिका स्पष्ट केली.
“सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिलाय, त्याच मी अभिनंदन करतो. संवैधानिक शिस्त पाळत कोर्टाने विधिमंडळाकडे अधिकार दिला आहे” असं राहुल नार्वेकर म्हणाले. माझ्याकडे 54 आमदारांविरोधात 5 याचिका आहेत, लवकरच निर्णय घेणार असल्याच त्यांनी सांगितलं.
‘घाईत निर्णय घेणार नाही’
“माझ्याकडे 54 आमदारांविरोधात 5 याचिका आहेत. लवकरच निर्णय घेणार. ठाकरे गटाच कोणतही निवेदन माझ्याकडे आलेलं नाही” असं राहुल नार्वेकर यांनी स्पष्ट केलं. “घाईत चुकीचा निर्णय घेतल्यास लोकशाहीसाठी घातक ठरेल. 16 आमदारांच्या अपात्रतेवर निपक्षपाती निर्णय घेणार” असं राहुल नार्वेकर यांनी सांगितलं,
‘जुलै २०२२ मध्ये नेमका राजकीय पक्ष कोणता गट होता?’
“लवकर निर्णय घेताना कुठलीही घाई करणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना, जुलै २०२२ मध्ये नेमका राजकीय पक्ष कोणता गट होता? हा निर्णय घ्यायला सांगितलय. राजकीय गट निश्चित केल्यानंतर त्याची इच्छा काय होती? प्रतोद कोण? या बद्दलची त्यांची भूमिका जाणून घेऊ” असं राहुल नार्वेकर म्हणाले.
संपूर्ण प्रक्रियेच पालन करणार
“संपूर्ण प्रक्रियेच पालन करुन निर्णय घेणार. घाईत चुकीचा निर्णय घेतल्यास लोकशाहीसाठी घातक ठरेल. 16 आमदारांच्या अपात्रतेवर निपक्षपाती निर्णय घेणार” असं राहुल नार्वेकर यांनी स्पष्ट केलं. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात रिजनेबल टाइम असा शब्द वापरलाय त्यावर, जो नियम एका केससाठी रिजनेबल आहे, तोच नियम दुसऱ्या केससाठी रिजनेबल कसा ठरु शकतो? असा सवाल राहुल नार्वेकर यांनी केला.
“कोर्टाला निर्णय घ्यायाला. 10 महिने लागले. राजकीय पक्ष कोण? हे ठरवण्यासाठी निवडणूक आयोगाल तीन-सहा महिन लागले, मग मी दोन महिन्यात कसा निर्णय घेऊ?” असा मुद्दा राहुल नार्वेकर यांनी उपस्थित केला. “जो निर्णय येईल, तो नियम आणि घटनेनुसारच असेल” असं राहुल नार्वेकर यांनी स्पष्ट केलं.