मुंबई | 9 फेब्रुवारी 2024 : एसटी महामंडळात प्रवाशांना सुट्टे पैसे द्यावे लागू नयेत कंडक्टरशी सुट्या पैशांवरुन वाद टाळण्यासाठी नुकतीच नवीन डिजिटल तिकीट प्रणाली लागू झाली. या अँड्रॉइड मोबाईल ॲपमुळे प्रवाशांना झटपट क्युआर कोडद्वारे गुगल प्ले, फोन पे, आदी युटीआय ॲप वापरुन तिकीटे खरेदी करता येत आहेत. मात्र, सांगली विभागातील इस्लामपूर आगारातील एका वाहकाने या मोबाईल आणि प्रिंटरमध्ये महामंडळाचे तिकीट रोल टाकून बनावट तिकीटे विकल्याचे उघडकीस आले. त्यामुळे एसटीची तिकीट प्रणाली फेल गेली आहे.या नंतर महामंडळाने आपली तिकीट प्रणाली सुरक्षित करण्याऐवजी सर्वच कंडक्टराची ८ ते 10 फेब्रुवारी दरम्यान विशेष तपासणी मोहीम राबविण्याचे आदेश काढले. यात कंडक्टरची ईटीआय मशिन, मोबाईल, अॅप, त्याची बॅग, लॉकर आणि खिसे तपासून संशय वाटल्यास व्हिडीओ चित्रिकरण करण्याचे आदेश काढले आहेत. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांमध्ये संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. एसटी युनियननी हे पत्रक मागे घेण्याची विनंती महामंडळाला केली आहे.
एसटीच्या इस्लामपूर ( सांगली जिल्हा ) आगारांमध्ये एका वाहकाने अँड्रॉइड मोबाईलमध्ये ॲप तयार करून त्याद्वारे तिकीट विक्री करून अपहार केल्याची घटना घडली आहे. त्यामुळे एसटी महामंडळाचे उत्पन्न बुडवण्याचा प्रकार घडला आहे. हा प्रकार दुर्दैवी आहे. परंतू अशा घटनांमधून एसटीच्या तांत्रिक यंत्रणेचा दोष आहे. एसटीच्या मध्यवर्ती संगणकीय कक्षाचे तिकीट विक्री मशीनवर नियंत्रण असताना असा प्रकार त्यांच्या लक्षात का आला नाही ? असा सवाल महाराष्ट्र एस.टी. कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केला आहे. या प्रकारानंतर चोर सोडून सन्याशाला फाशी देण्याचा प्रकार सुरु असल्याचे बरगे यांनी म्हटले आहे. या मशिनमधील दोष दुर करण्याऐवजी सर्वच कंडक्टरना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभारणे योग्य नसल्याचे बरगे यांनी म्हटले आहे.
एसटी महामंडळाने काढलेल्या परिपत्रकात महिला कंडक्टरचे खिसे तपासताना जरी महिला कर्मचाऱ्यांचा वापर करावा असे म्हटले असले तरी अशा प्रकारे एसटी कर्मचाऱ्यांची प्रवाशांसमोरच तपासणी करणे अपमानास्पद असल्याचे महाराष्ट्र एस.टी. कामगार सेनेचे सरचिटणीस हिरेन रेडकर यांनी म्हटले आहे. बसमध्ये तपासणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी प्रवाशांसमोर त्या वाहकाची नाचक्की करुन झडती घेणे योग्य नाही. त्याच्या वैयक्तिक साहित्याची तपासणी केल्याने त्यांच्यावर अविश्वास दाखविल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष आहे. त्यामुळे हे आदेश त्वरीत मागे घेण्याची मागणी रेडकर यांनी केली आहे.