चंद्रपूर : चंद्रपूर जिल्ह्यातील आदिवासी बांधवांचे गेल्या तीन दिवसांपासून रणरणत्या उन्हात ठिय्या आंदोलन सुरू आहे. वेगवेगळ्या मागण्यांसाठी आदिवासी बांधवांनी वेगवेगळ्या मागण्यांसाठी ठिय्या आंदोलन केले आहे. ज्यासाठी आंदोलन करण्यात आले आहे, त्या मागण्यांवर आता आदिवासी ठाम असून आमच्या मागण्या मान्य झाल्याशिवाय आम्ही आंदोलन मागे घेणार नाही असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. 50 टक्के आदिवासी बहुल असलेल्या गावांमध्ये पेसा कायदा लागू करावा, 50 वर्षांपासून कसत असलेल्या वनजमिनी आदिवासींना देण्यात याव्या, सुरजागड येथील अवजड वाहतूक बंद करावी, इको सेन्सिटिव्ह झोन रद्द करण्यात यावा आणि वन्य प्राण्यांकडून झालेल्या नुकसानीचा मोबदला वाढविण्यात यावा अशा अनेक मागण्यांसाठी आदिवासींनी ठिय्या आंदोलन केले आहे.
सध्या उन्हाळ्याचे दिवस सुरु आहेत, त्यातच तापमानही प्रचंड वाढत आहे. त्यामुळे अनेक नागरिकांची प्रकृतीही बिघडली आहे. सध्याच्या वातावरणामुळे 25 जणांची तब्बेत खराब झाली आहे .
त्यामध्ये 5 मुलं, 12 महिला, 8 पुरुष यांची प्रकृती बिघडली आहे. आंदोलनातील महिलांची तब्बते बिघडल्याने काल दोन महिलांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. जे आंदोलन सुरु झाले आहे.
त्या आंदोलनासाठी आदिवासी सिमेंट रस्त्यावर बसले आहेत.तर सुरजागड प्रकल्प येथून जातात. मात्र याच मार्गावरून वाहतूक वळवली आहे. त्यामुळे या मार्गावरून होणारी जड वाहतूक बंद करण्यात यावी पेशाअंतर्गत गावाचा समावेश करण्यात यावा. तसेच या मार्गावरून होणाऱ्या वाहतुकीमुळे अनेक जणांचा बळीही गेला आहे.
लोहखनिज माल चंद्रपुरातील गावांमधून जातो. त्यामध्ये गोंडपिंपरी, पोंभुर्णा येथे मोठ्या प्रमाणात अपघात होतात. त्यामुळे आदिवासी बांधवांनी ठिय्या आंदोलन पुकारले आहे.
प्रशासनाने आपल्या मागण्यांकडे लक्ष द्यावे यासाठी या आंदोलनाचा तिसरा दिवस असला तरीही जिल्हाधिकारी या ठिकाणी उपस्थित नसल्याने मागण्या मान्य झाल्याशिवाय आम्ही आंदोलन मागे घेणार नाही अशी भूमिका घेतली आहे.
पेशाअंतर्गत गाव झाल्यास जमिनीचे पट्टे, सरकारी आदेश गावकऱ्यांच्या संमतीशिवाय लागू होत नाही. त्यामुळे 16 गावांतील आदिवासी बांधवांनी ही मागणी केली आहे.
या आंदोलनामध्ये चार हजार लोकं सहभागी झाली आहेत. तसेच गडचिरोली, चंद्रपूर, येथील आदिवासी बांधवही या आंदोलनात सहभागी झाले आहे.
ज्या ठिकाणी हे आंदोलन सुरू आहे तो परिसर हा पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या विधानसभा क्षेत्रात येते तरीही या आंदोलनकर्त्यांकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष केले आहे.