कोर्टाचे दोन वेगवेगळे न्याय कसे असू शकतात?; अनिल परब म्हणाले, निकालाचा अभ्यास करून निर्णय घेऊ
विधानसभा अध्यक्षांनी भाजपच्या 12 सदस्यांचं वर्षभरासाठी केलेलं निलंबन सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केलं आहे. कोर्टाच्या या निर्णयावर महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी आश्चर्य व्यक्त केलं आहे. राज्यपालांनी 12 सदस्यांची अजूनही नियुक्ती केली नाही.
रत्नागिरी: विधानसभा अध्यक्षांनी भाजपच्या (bjp) 12 सदस्यांचं वर्षभरासाठी केलेलं निलंबन सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केलं आहे. कोर्टाच्या या निर्णयावर महाविकास आघाडीच्या (maha vikas aghadi) नेत्यांनी आश्चर्य व्यक्त केलं आहे. राज्यपालांनी 12 सदस्यांची अजूनही नियुक्ती केली नाही. त्यावर कोर्टाने त्यावर थेट आदेश दिले नाहीत. मात्र, 12 आमदारांच्या निलंबनावर थेट भाष्य केलं आहे. कोर्टाचे दोन वेगवेगळे न्याय कसे असू शकतात?, असा सवाल परिवहन मंत्री अनिल परब ( anil parab) यांनी केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर प्रतिक्रिया देताना त्यांनी हा सवाल केला आहे. तसेच कोर्टाचं निकालपत्र वाचून सरकार पुढील निर्णय घेणार असल्याचंही परब यांनी सांगितलं. या आधी शिवसेना नेते, खासदार संजय राऊत यांनीही एकाच पक्षाच्या बाजूने कोर्टाचे निर्णय कसे काय येतात असा सवाल करत खळबळ उडवून दिली आहे.
कोणत्या मुद्द्याला धरून आणि संविधानाच्या कोणत्या तरतुदीचा वापर करून सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले याचा अभ्यास करू. त्यानंतर पुढील निर्णय घेऊ. आज आलेला कोर्टाचा निर्णय हा न्याय असेल तर 12 आमदारांची नियुक्ती करण्याची आम्ही दीड वर्षापासून मागणी करत आहोत. उच्च न्यायालयाने थेट आदेश दिला नसला तरी उच्च न्यायालयाने अशा प्रकारच्या जागा रिक्त ठेवता येणार नाही असं म्हटलं होतं. मग दोन न्याय वेगवेगळे कसे असू शकतात? असा सवाल अनिल परब यांनी केलं आहे.
कायदेतज्ज्ञांशी चर्चा करूनच निर्णय
मतदारसंघाचं प्रतिनिधीत्व सहा महिन्यापेक्षा जास्त रिक्त ठेवता येत नाही असा निर्णय असेल तर तोच न्याय विधान परिषदेतील सदस्य नियुक्तीलाही असावा. विधान परिषदेतील आमदारही राज्यातील वेगवेगळ्या मतदारसंघाचं प्रतिनिधीत्व करतात. त्या जागा अद्यापही भरल्या नाहीत. हे दुटप्पी धोरण आहे. कोर्टाच्या निर्णयाचा अभ्यास करून पुढील पावलं उचलू. कायदेतज्ज्ञांशी चर्चा करूनच निर्णय घेऊ, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
तो निर्णय असंवैधानिक नाहीत का?
याबाबत देशातील कायदेतज्ज्ञांचं मार्गदर्शन घेतलं होतं. कोर्टाने हा निर्णय का घेतला याचा अभ्यास केला जाईल. आमदारांना निलंबित करण्याचा निर्णय जर असंवैधानिक निर्णय असेल तर मग 12 सदस्यांची नियुक्ती रखडली तेही असंवैधानिक आहे. विधानपरिषदेच्या आमदारांची पदे भरली जात नाहीत हे असंवैधानिक नाही का? हे कोर्टाला आम्ही विचारू, असं त्यांनी सांगितलं.
तर निर्णय लँडमार्क ठरेल
सहा महिने प्रतिनिधीत्व रिक्त ठेवू शकत नाही या आधारावर निर्णय असेल तर तो लँडमार्क ठरेल. गोंधळ करणाऱ्यांवर वचक राहणार नाही. आम्ही काहीही केलं तरी चालतं. फक्त सहा महिने म्हणजे दोन अधिवेशनच बाहेर राहायचं आहे असं वातावरण तयार होईल असं वाटतं, असंही ते म्हणाले.
संबंधित बातम्या:
कृत्रिम बहुमताने मिळालेली सत्ता आघाडीच्या डोक्यात गेल्याने हम करे सो कायदा वागत होते-चंद्रकांत पाटील
कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांच्या नातीची आत्महत्या; बंगळुरूच्या फ्लॅटमध्ये घेतला गळफास