चंद्रपूरच्या मनपा आयुक्तांचा बंगला सील! जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानंतर कारवाई, आयुक्तांवर बेघर होण्याची वेळ?
चंद्रपूरच्या महापालिका आयुक्तांचा शासकीय बंगला कायम ठेवण्याची विनंती जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली होती. मात्र, मनपा प्रशासनाची ही विनंती धूडकावत महसूल विभागाने काल बंगला सील करण्याची कारवाई केली. महापालिकेकडून बंगल्याचे नूतनीकरण, विकासासाठी तब्बल 80 लाख रुपये खर्च करण्यात आले होते. मात्र, आता महसूल विभागाने बंगला ताब्यात घेतल्याने लाखांचा खर्च व्यर्थ गेला आहे. आयुक्तांवर बेघर होण्याची वेळ आली आहे.
चंद्रपूर : चंद्रपूर शहर महानगरपालिकेची (Chandrapur City Corporation) 2011 मध्ये स्थापना झाली. मात्र, आयुक्तांसाठी हक्काचे शासकीय निवासस्थान मनपाने तयार केलेले नाही. त्यामुळे आजपर्यंतच्या अनेक आयुक्तांना भाड्याच्या घराचा आधार घ्यावा लागला होता. परंतु, 14 एप्रिल 2018 मध्ये आयुक्तांच्या निवासस्थानासाठी महसूल विभागाच्या (Revenue Department) सिव्हिल लाइन येथील तहसीलदारांसाठी अभिहस्तांकित असलेल्या एका पडिक निवासस्थानाची मागणी मनपाने जिल्हा प्रशासनाकडे केली. त्यावेळी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील निवासस्थान समितीने 10 जानेवारी 2019 ला हे निवासस्थान महानगरपालिकेला दिले. जुने जीर्ण निवासस्थान पाडून तब्बल 80 लाखांचा खर्च करीत मनपाने बंगला तयार केला. त्यानंतर तत्कालीन जिल्हाधिकारी कुणाल खेमनार (Collector Kunal Khemnar) यांच्या काळात मनपाला हे निवासस्थान हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया पार पडली.
महसूल विभागाला बंगल्याची आवश्यकता
विशेष म्हणजे, महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांच्या नावाने अभिहस्तांकित असलेले हे शासकीय निवासस्थान राजस्व विभागास आवश्यकता भासल्यास रिक्त करुन देण्याच्या अटी टिपणीत नमूद करण्यात आल्या आहेत. आता सार्वत्रिक निवडणुकीकरिता उपजिल्हाधिकारी व तहसीलदार हे जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांचे आस्थापनेवर रुजू झालेले आहेत. त्याच्याकरिता महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांच्या नावाने अभिहस्तांकीत असलेल्या शासकीय निवासस्थानाची आवश्यकता आहे. त्यामुळे आयुक्तांना देण्यात आलेला शासकीय बंगला रिक्त करण्यासाठी पत्र देण्यात आले. त्यानंतर मनपाला पुन्हा एक वर्षाचा वाढीव कालावधी देत आयुक्तांसाठी नवीन निवासस्थान बांधून घेण्याबाबत कळविण्यात आले आहे.
तहसीलदारांनी घ्यावा ताबा
मनपाने स्वत:करिता मालकीचे स्वतंत्र निवासस्थान बांधून घेतले नाही. तसेच राजस्व विभागाचे निवासस्थान रिक्त करूनही दिले नाही. त्यामुळे सदर शासकीय निवासस्थानाची राजस्व विभागाला आवश्यकता असल्यामुळे ते रिक्त करावे. रिक्त न केल्यास नियमानुसार ताबा घेण्यात येईल, असे मनपाला कळविले होते. परंतु, मनपाने त्याची दखल घेतली नाही. त्यामुळे सदर शासकीय निवासस्थान तहसीलदार चंद्रपूर यांना अभिहस्तांकीत करण्याचे आदेश पारित करण्यात आले. यानंतर मनपाने त्या बंगल्याचे नूतनीकरण, विकासासाठी 80 लाखांचा खर्च झाला आहे. त्यामुळे हा बंगला कायम ठेवण्याची विनंती केली होती. मात्र, ही विनंती धूडकावत महसूल विभागाने बंगला सील केला आहे. सदर निवासस्थान तत्काळ ताबा घेण्याबाबत तहसीलदार चंद्रपूर यांना कळविले आहे.
