व्येंकटेश दुडमवार, प्रतिनिधी, गडचिरोली : शेतकऱ्याच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करून काही उपयोग नाही. त्यासाठी तेलंगणा के.सी आर. सरकारच्या धर्तीवर निरनिराळ्या शेतकऱ्यांसाठी योजनांचा अभ्यास करावा. त्या राबवून त्याचा लाभ मिळवून दिला तेव्हाच त्या थांबतील असे प्रतिपादन भारत राष्ट्र समितीचे नेते व माजी आमदार दीपक दादा आत्राम यांनी केले. शनिवारी आल्लापल्ली येथील वन विभागाच्या विश्रामगृहात ते बोलत होते. 9 मार्चला महाराष्ट्र राज्याचा अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत मांडला. यामध्ये नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना या योजनेची शेतकऱ्यांसाठी घोषणा केली. शेतकऱ्यांना मदत म्हणून राज्य सरकार दरवर्षी सहा हजार रुपये देणार आहे. त्यासाठी एक हजार कोटींची तरतूद करण्यात आलेली आहे.
एक रुपयात शेतकरी विमा योजना सुद्धा घोषित करण्यात आला आहे. मात्र, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी नुसती आर्थिक मदत देऊन कोणताही उपयोग होणार नाही. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी तेलंगणातील केसीआर सरकारकडून शेतकऱ्यांसाठी निरनिराळ्या योजना राबविल्या जातात. त्या धरतीवर त्या योजनांचा अभ्यास करून त्या योजना महाराष्ट्रात राबवाव्या तेव्हा शेतकरी आत्महत्या थांबतील. अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना सहा हजार एकरी की हेक्टरी मदत याचा उल्लेख नाही? त्यामुळे ही मदत कशी देणार याबद्दल सुद्धा स्पष्टता नाही, असा आरोपही दीपक आत्राम यांनी केला. एक रुपयात शेतकरी विमा योजनेची घोषणा झाली. मात्र पिक विमा नाही तर शेतकऱ्यांचा विमा काढा. तेलंगणात शेतकऱ्यांना काही जास्त झाले तर तेलंगणा सरकारकडून 5 लाखांची आर्थिक मदत मिळते. त्या धर्तीवर महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांसाठी योजना काढली पाहिजे. तेव्हा शेतकऱ्यांना याचा लाभ होईल.
तेलंगणा सरकारच्या धर्तीवर शेतकऱ्यांसाठी शेतकरी मित्र रायतू बंधू योजना काढावी. यामध्ये एकरी दहा हजार अनुदान शेतकऱ्यांना मिळते. त्यासोबतच बरेंज, धरणे बांधून शेती समृद्ध केली पाहिजे. तेलंगणाची निर्मिती होऊन आठ वर्ष लोटली आहेत. त्या ठिकाणी शेतीसाठी सिंचनाच्या सुविधा करून तेथील शेती व शेतकरी समृद्ध झाला आहे. आत्महत्या शून्यावर आली आहे. महाराष्ट्र सरकारने तेलंगणा सरकारच्या शेतीविषयक योजनांचा अभ्यास करून त्या राबविव्यायात जेणेकरून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या कमी होतील, असंही दीपक आत्राम यांनी सांगितलं.
शेतकऱ्यांना मोफत पाणी, वीज, शेतकऱ्याच्या मालाची 100% खरेदी करण्याची हमी दिली पाहिजे. तेव्हा शेतकरी समृद्ध होईल. शिंदे -फडणवीस सरकारने मांडलेला हा अर्थसंकल्प शेतकरी विरोधी असल्याचा आरोप त्यांनी केला. शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य भाव द्या. ही शेतकऱ्यांची मागील अनेक वर्षांपासूनची मागणी आहे. या मागणीला बगल देऊन शेतकऱ्यांना पाने पुसण्याचे कामच या अर्थसंकल्पाने केले आहे असेही माजी आमदार दीपक आत्राम म्हणाले. या पत्रकार परिषदेला आलापल्लीचे माजी सरपंच दिलीप गंजीवार वेलगुरूचे उपसरपंच उमेश मोहुर्ले, मिलिंद अलोने, विनोद कावेरी जुलैख शेख आदींची उपस्थिती होती.