Gadchiroli | भामरागडच्या प्रशासकाला हायकोर्टाची नोटीस, आठ ग्रामसभा अवैध कशा ठरविल्या?
आठ ग्रामसभा अवैध ठरवणाऱ्या नगरपंचायतीच्या प्रशासकाला व जिल्हाधिकाऱ्यांना हायकोर्टाने नोटीस बजावली आहे. ही गावे नगर पंचायतीमध्ये समाविष्ट केली होती. त्यानंतर प्रशासकाने याठिकाणी ग्रामसभा नाही. या अवैध आहेत, असे सांगितले. त्यावर ग्रामसभेच्या नागरिकांना आक्षेप घेतला. या यामुळं पेसा कायद्याने दिलेले त्यांचे अधिकार कमी होणार होते.
गडचिरोली : जिल्ह्यातील भामरागड तालुका (Bhamragad Taluka) अंतर्गत हेमलकसा, दुबागुळा, कॉइनगुडा, तारगाव, मेडपल्ली, हिमपट्टी, बिजरु व भामरागड या गावांतील ग्रामसभा अवैध असल्याचे नगरपंचायत (Nagar Panchayat) प्रशासकांनी ठरवले होते. भारती वसंत इष्ठाम नामक महिलेने नागपूर कोर्टात रिट पिटीशन दाखल केली. भामरागड तालुक्यात वन हक्क कायदा 2006 पासून लागू आहे. पेसा कायदा संसदेने लागू केला होता. पेसाचे अनेक नियम लागू असताना ग्रामसभा अवैध ठरण्याचे आदेश काढलेल्या भामरागड नगर पंचायत प्रशासक व जिल्हाधिकार्‍यांना खंडपीठाने नोटीस बजावली. मुख्याधिकारी व जिल्हाधिकार्‍यांना (District Collector) तीन आठवड्यांत नोटीसचे उत्तर देण्याचे आदेश दिले. आठ ग्रामसभा अवैध ठरवणाऱ्या नगरपंचायतीच्या प्रशासकाला व जिल्हाधिकाऱ्यांना हायकोर्टाने नोटीस बजावली आहे. ही गावे नगर पंचायतीमध्ये समाविष्ट केली होती. त्यानंतर प्रशासकाने याठिकाणी ग्रामसभा नाही. या अवैध आहेत, असे सांगितले. त्यावर ग्रामसभेच्या नागरिकांना आक्षेप घेतला. या यामुळं पेसा कायद्याने दिलेले त्यांचे अधिकार कमी होणार होते.
ग्रामसभेला होणारे फायदे
पेसा कायदा कायदा ज्या भागात लागू होतो त्याचे फायदे मिळतात. ग्रामसभा अंतर्गत येणाऱ्या जंगलातील वनउपज, वन औषध, तेंदू संकलन व बांबु विक्रीचा पुरेपूर फायदा ग्रामसभेला होतो. जंगलातून मिळालेले उत्पन्न ग्रामसभेला मिळते. तेंदू संकलनातून मोठे उत्पन्न ग्रामसभेला मिळत असते. हजारो कुटुंबाला मोठा उत्पन्न देणारा गडचिरोली जिल्ह्यातील महत्त्वाचा रोजगार आहे. आदिवासी ८० टक्के लोक उदरनिर्वाह करतात. ग्रामसभेअंतर्गत कामे झाली पाहिजे, अशी गावकऱ्यांची मागणी ग्रामसभा निधी येतो.
तेंदुपत्ता रोजगार देणार उद्योग
काम ग्रामसभेला अध्यक्ष आणि सदस्य करतात. पेसा सात, न गडचिरोली जिल्ह्यात तेंदुपत्ता हा आदिवासींना रोजगार देणारा मोठा उद्योग. तेंदुपत्ता संकलनाचे अधिकार ग्रामपंचायतीला मिळाले. याचा फायदा गावातील नागरिकांना होतो. कित्तेक गावे यामुळं सधन झालीत. गावातील तेंदुपत्त्यावर गावाचाच अधिकार असा हा पेसा कायदा आहे.
