उस्मानाबादच्या लोक अदालतमध्ये 4 हजार प्रकरणं निकाली, सामोपचाराने तडजोड, वाद मिटल्याने नागरिकांच्या चेहऱ्यावर आनंद 

लोक अदालत

उस्मानाबाद : उस्मानाबादमध्ये झालेल्या राष्ट्रीय लोकअदालतमध्ये 3 हजार 935 प्रकरणात 20 कोटी 92 लाख तडजोड करून तर वाहतुक नियमभंगासह अन्य प्रकरणात 6 लाख 89 हजार दंड वसुल करण्यात आला. नागरिकांनी न्यायालयात प्रलंबित असलेली प्रकरणे तडजोडीने व सामंजस्याने पुढाकार घेऊन मिटवून घेतली. न्यायालयात वर्षानुवर्षे वाद घालून वेळ व पैसे खर्ची करण्यात अनेक जणांच्या पिढ्या गेल्या मात्र प्रकरणे सुरुच होती असा प्रलंबित प्रकरणातील वाद मिटविण्यात आल्याने त्यांच्या चेहऱ्यावर हास्य होते.

लोक अदालतमध्ये वाहतुकीच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याची प्रकरणे फौजदारी गुन्हा नोंद करण्यापूर्वी प्रथमच तडजोडीसाठी ठेवण्यात आली होती यात 6 लाख 89 हजारांचा दंड तडजोडीनंतर वसूल करण्यात आला त्यामुळे अनेक जण फौजदारी कारवाईपासुन वाचले आहेत. जुगार, अवैध दारु, रहदारीस धोका,मानवी जीवितास निष्काळजीपने धोका निर्माण करण्याचे कृत्य करणे, कोविड मनाई आदेशांच उल्लंघन अशा विविध प्रकरणी नोंदवलेल्या 109 प्रकरणात आर्थिक दंडाच्या शिक्षा सुनावन्‍यात आल्या.

पुढाकार घेत जनजागृती

महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणच्या सूचनेनुसार संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले त्यामध्ये ई लोकअदालतीचाही समावेश होता.यासाठी जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यात बैठका घेऊन जनजागृती करण्यात आली. उस्मानाबाद जिल्हा व सत्र मुख्य जिल्हा न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे अध्यक्ष के. आर. पेठकर यांचे उपस्थितीत दिप प्रज्वलनाने लोकअदालतीचे उद्घाटन झाले यावेळी जिल्हा न्यायाधीश एम. आर. नेरलेकर, श्रीमती एन.एच. मखरे,बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र व गोवाचे सदस्य मिलींद पाटील जयंत देशमुख प्रभारी जिल्हा शासकीय अभियोक्ता जयंत देशमुख, विधीज्ञ मंडळाचे अध्यक्ष नितीन भोसले, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे सचिव तथा वरिष्ठ न्यायाधीश वसंत एस यादव,अधीक्षक ए डी घुले यांसह सर्व न्यायीक अधिकारी, भूसंपादन अधिकारी, महसुल अधिकारी, पोलीस अधिकारी, विमा कंपनी अधिकारी, बँक अधिकारी, ग्रामविकास अधिकारी, पक्षकार व त्यांचे विधीज्ञ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

भूसंपादन प्रकरणात तडजोड होताच चेक वितरण

प्रत्येक लोकअदालतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात भूसंपादनाची प्रकरणे तडजोडीने निकाली निघतात मात्र त्याचा मोबदला रक्कम वर्षानुवर्षे भूसंपादन संस्थेकडून अदा केली जात नाही परंतु उस्मानाबाद जिल्ह्यामध्ये पहिल्यांदाच भूसंपादन प्रकरणामध्ये तडजोड झाल्यानंतर तात्काळ गोदावरी मराठवाडा खोरे महामंडळ अंतर्गत उपसा सिंचन विभागाचे कार्यकारी अधिकारी चावरे यांनी चार प्रकरणातील भूसंपादन प्रकरणातील मोबदल्याची रक्कम 11 लाख रुपये संबंधित पक्षकारांना धनादेशाद्वारे दिले त्यामुळे भुसंपादन प्रकरणामध्ये पक्षकारांना मावेजासाठी वर्षानुवर्षे पाहावी लागणारी वाट आता काहीशा प्रमाणात बंद झाल्याचे दिसून येत आहे. पक्षकारांच्या चेहर्‍यावर समाधान दिसून येत होते त्यामुळे भविष्यात पक्षकारांना लोक अदालतीचे आपले प्रकरण मिटविण्याचा कल दिसून येण्याची शक्यता आहे.कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव टाळणेसाठी पक्षकार बांधवांना व उपस्थित सर्वांना सामाजिक अंतर ठेवणेबाबत सुचना करण्यात आल्या त्यानुसार पालन करण्यात आले.

या प्रकरणात झाली तडजोड

उस्मानाबाद जिल्ह्यातून मोठ्या संख्येेने प्रलंबित 8 हजार 413 व दावापूर्व 13 हजार 245 प्रकरणे सामोपचाराने मिटविण्याकरिता ठेवण्यात आली होती त्यापेैकी प्रलंबीत एकुण 1317 व दावापुर्व एकूण 605 प्रकरणे तडजोडीअंती निकाली काढण्यात आलेली आहेत. त्यामध्ये प्रलंबीत व दावापूर्व दिवाणी स्वरुपाची 108 प्रकरणे, मोटार अपघात, कामगार नकसान भरपाई प्रलंबीत 77 प्रकरणे, भूसंपादन प्रलंबीत 53 प्रकरणे, फौजदारी तडजोडपात्र स्वरुपाची 283 प्रकारणे, वैवाहिक संबंधीची 22, धनादेशाची 141, वीज देयकाची दावापुर्व 13 प्रकरणे, ग्रामपंचायतीची फसवणुकीची दावापूर्व 1 हजार 250 प्रकरणे सामोपचाराने मिटविण्यात आली.

मोटार अपघात व कामगार नुकसान भरपाई प्रकरणामधील पक्षकारांना 5 कोटी 8 लाख 54 हजार 839 नुकसान भरपाई देणेबाबत तडजोड झाली. धनादेश प्रकरणी फिर्यादी पक्षाला 2 कोटी 77 लाख 55 हजार 247 इतकी वसुली करुन देण्यात आली. भूसंपादन प्रकरणामध्ये 40 लाख 29 हजार 283 रक्कमेची तडजोड झालेली आहे. ग्रामपंचायतीचे करवसुलीच्या दावापूर्व प्रकरणामध्ये 18 लाख 83 हजार 691 कर वसुल करण्यात आली.

तडजोडपात्र फौजदारी स्वरुपाच्या प्रलंबीत प्रकरणात 5 लाख 22 हजार 038, वैवाहिक स्वरुपाच्या प्रलंबीत प्रकरणामध्ये 12 लाख 59 हजार 935 तर वीज देयकांसंबंधीचा दावापूर्व प्रकरणामध्ये 1 लाख 51 हजार 010 ची तडजोड झाली व दिवाणी प्रलंबीत व दावापूर्व प्रकरणामध्ये एकूण रक्कम रुपये 12 कोटी 27 लाख 86 हजार 653 रुपयांची तडजोड झाली. वाहतुक नियमभंगाची एकूण 2013 प्रकरणे सामोपचाराने मिटली त्यामध्ये 6 लाख 89 हजार 700 दंडापोटी जमा झाले असल्याची माहिती जिल्हा विधीसेवा प्राधिकरणचे सचिव वसंत यादव यांनी दिली.