प्रशांत कोरटकर भारताबाहेर पळाल्याचा दावा, इंद्रजित सावंत यांची पहिली प्रतिक्रिया काय ?
प्रशांत कोरटकर यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज आणि छत्रपती संभाजी महाराजांविषयी अपमानास्पद वक्तव्य केल्याचा आणि इतिहासकार इंद्रजीत सावंत यांना धमकी दिल्याचा आरोप आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात दिलासा न मिळाल्याने ते दुबईला पळून गेल्याचा दावा करण्यात येत आहे. यावर सावंत यांनी प्रतिक्रिया दिली असून यांनी कोरटकरचा पासपोर्ट जप्त करण्याची मागणी केली आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज यांच्याबद्दल अपमानास्पद वक्तव्य केल्याचा तसेच प्रसिद्ध इतिहासकार इंद्रजीत सावंत यांना फोनवरुन धमकी दिल्याचा आरोप असलेला प्रशांत कोरटकर हा भारताबाहेर पसार झाल्याचा दाव करण्यात येत असून त्यामुळे प्रचंड खळबळ माजली आहे. मुंबई हायकोर्टात दिलासा न मिळाल्याने प्रशांत कोरटकर दुबईला पळून गेल्याचा दावा केला जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर इतिहासकार इंद्रजीत सावंत यानी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. कोरटकरचा पासपोर्ट ताब्यात घ्यावा अशी मागणी त्यांनी केली. कुठलीतरी यंत्रणा आहे जी कोरटकरसारख्या व्यक्तीला वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहे, अशी शंका माझ्या मनात आहे, म्हणूनच त्याला आत्तापर्यंत अटक होत नाहीये असा आरोपही सावंत यांनी केला.
जर अशा पद्धतीने शिवाजी महाराजांचा अपमान करणाऱ्याला मदत करणाऱ्या प्रवृत्ती असतील, तर त्या शोधून काढल्या पाहिजेत आणि त्यांच्यावरसुद्धा कारवाई झाली पाहिजे. त्यांचा जो बुरखा आहे तो सगळा फाडला पाहिजे,असं माझं मत आहे. हे शासनानेच करायला पाहिजे. हे गृहमंत्र्यांचं, मुख्यमंत्र्यांचं काम आहे, असे इंद्रजित सावंत म्हणाले. कोरटकरचा पासपोर्ट जप्त करा अशी मागणी सावंत यांनी माध्यमांशी बोलताना केली.
कोरटकरला माझा नंबर मिळाला कुठून ?
मी कोल्हापूरमध्ये राहतो, माझा आणि त्या कोरटकरचा आयुष्यात कधीच संबंध आलेला नव्हता. मग माझा दूरध्वनी क्रमांक, माझा मोबाईल नंबर त्याला कोणी दिला ? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. या गोष्टीचासुद्धा तपास केला पाहिजे. माझा नंबर कुठून मिळाला, त्याच्या मोबाईलमध्ये जे कम्युनिकेशन झालं ते आत्तापर्यंत तपासायला पाहिजे होतं, महिनाभर उलटून गेला तरी यातलं काहीच होत नाहीये, त्यामुळे आधी मला जी आशा होती, ती आता कमी होत चालली आहे, अशा शब्दांत सावंत यांनी त्यांची नाराजी थेट व्यक्त केली.
पोलिसांशी माझं थेट बोलणं झालं नाही, माझे वकील पोलिसांना भेटून आले आहेत. कोरटकरचा पासपोर्ट ताब्यात घ्यावा अशी मागणी आम्ही पोलिसांकडे केली आहे, असे त्यांनी सांगितलं.
महाराष्ट्रातील शिवप्रेमींची मनं व्यथित
मुख्यमंत्री फडणवीस हेच गृहमंत्रीदेखील आहेत, त्यामुळे हे सगळं प्रकरण अगदी चिल्लर आहे असं समजू नये. तो विषय अतिशय गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे, कारण हा मुद्दा फक्त इंद्रजित सावंतला धमकी मिळाली, शिवीगाळ केली एवढाच नाही. तर एखाद्या व्यक्तीच्या, तेही मुख्यमंत्र्यांच्या नागपूरमध्ये राहणाऱ्या व्यक्तीच्याच, शिवाजी महाराजांबद्दल काय भावना आहेत, हे त्यांनी पाहिलं पाहिजे. सगळ्या महाराष्ट्रातील शिवप्रेमींची मनं व्यथित झालेली आहेत. याची दखल त्यांनी एक संवेदनशील मुख्यमंत्री, गृहमंत्री म्हणून घ्यावी अशी अपेक्षाा आहे, असंही सावंत म्हणाले.
ज्या कुप्रवृत्ती आहे, विष ओकणारी जी प्रवृत्ती आहे, समाजात तेढ निर्मा करणाऱ्या अशा प्रवृत्तींवर कारवाई करावी या मागणीचा सावंत यांनी पुनरुच्चार केला पाहिजे. कुठलीतरी यंत्रणा आहे जी कोरटकरसारख्या व्यक्तीला वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहे, अशी शंका माझ्या मनात आहे, म्हणूनच त्याला आत्तापर्यंत अटक होत नाहीये असा आरोपही सावंत यांनी केला.
पासपोर्ट जप्त करण्याची मागणी
दरम्यान इंद्रजित सावंत यांच्या वकीलांनी पोलिसांची भेट घेऊन कोरटकरांचा पासपोर्ट जप्त करण्याची मागणी केली. त्यासंदर्भातील अर्जही पोलीस स्टेशनमध्ये देण्यात आला होता.
“मला फोन करून छत्रपती शिवाजी महाराज आणि छत्रपती संभाजी महाराज यांच्याबद्दल अपमानकारक नीच वक्तव्य व जातीमध्ये द्वेष निर्माण करणारे संभाषण याबद्दल प्रशांत कोरटकर या तथाकथित पत्रकाराविरोधात आपल्या जुना राजवाडा पोलीस स्टेशनला नोंद झालेला आहे. परंतु आरोपी प्रश्न कोरटकर अजूनही फरार आहे. आजपर्यंत प्रशांत कोरटकर हा इंदोर, चंद्रपूर, कोलकाता अश्या ठिकाणी लपून बसल्याच्या बातम्या येत होत्या पण आता तो थेट दुबईला पळून गेल्याचे समोर येतेय. पोलिसांना फरार आरोपीची चौकशी करण्यासाठी सगळ्या कायदेशीर मार्गांचा वापर करण्याचा अधिकार आहे. माझी विनंती आहे कि, आरोपी प्रशांत कोरटकर याचा पासपोर्ट पोलीस स्टेशनला आणून दाखविणे आणि पासपोर्ट जमा करण्याबाबत त्याची बायको सौ.कोरटकर यांना उपस्थित राहण्याचे समन्स काढून पोलिसांनी त्यांची तपासात त्यांची मदत घ्यावी. प्रशांत कोरटकरला लपण्यासाठी व नागपूरक्तउन पळून जाण्यासाठी, दुबईला पलायन करण्यासाठी ज्यांनी मदत केली असेल त्यांची चौकशी करावी हे कायद्याच्या दृष्टीने आवश्यक आहे. ” अशी मागणी त्यात करण्यात आली आहे.
